'कुशावती' सुशासनाची तहान भागवेल? - संपादकीय

गोवा घटकराज्य होण्यापूर्वी काहीच वर्षे अगोदरची गोष्ट. प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा नारायण स्वामी नावाचे जिल्हाधिकारी व एक पोलिस महानिरीक्षक पूर्ण राज्याचे प्रशासन, कायदा सुव्यवस्था सांभाळत. काळानुरूप व्याप वाढला हे खरे. परंतु नजीकच्या राज्यांतील एका जिल्ह्याएवढ्या आकारमानाच्या गोव्यात दोन जिल्हे पुरेसे होते.

त्यात ‘कुशावती’ नामक तिसऱ्या जिल्ह्याची भर पडली आहे. त्याचे मुख्यालय केपे येथे होईल. त्या संदर्भातील अधिसूचना सरकारने घाईगडबडीत काढली, कारण जनगणनेमुळे पुढील दीड वर्ष जिल्ह्यांच्या सीमा बदलणे शक्य होणार नाही. तथापि, जितक्या सहजतेने अधिसूचना काढली, तितके त्यासाठीचे सोपस्कार पूर्ण करणे सोपे नाही.

मुळात तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज होती का? तर तिसऱ्या जिल्ह्याच्या स्थापनेचा निर्णय प्रशासकीय सोयीसाठी, लोकांना अधिक जलद आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जातेय. प्रत्‍यक्षात त्या आजाराचे निमित्त करून तिसऱ्या जिल्ह्याचा घाट हा पांढरा हत्ती आहे. दक्षिण गोव्यातील दुर्गम भागांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचताना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागायचे.

त्यांची कामे वेळेत होत नसत ही सबब पुढे केली जातेय, ज्यात तथ्य जरूर आहे; परंतु ते अर्धसत्य आहे. लोकांची कामे वेळेत न होण्यास कारणीभूत घटकांवर, त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक आडपडदा केला गेला. प्रशासकीय व्यवस्थेतील गचाळपणा व अंदाधुंदीमुळे लोकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. राज्यात सरासरी २४ लोकांमागे एक सरकारी कर्मचारी आहे. लोकसंख्या व कर्मचाऱ्यांतील गुणोत्तर इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे तिसरा जिल्हा निर्माण झाल्याने लोकांची कामे वेळेत होतीलच, अशी शाश्‍वती देता येणार नाही.

नव्या जिल्ह्यात विविध शासकीय विभागांची मुख्यालये स्थापन होतील. रोजगार नोंदणी, जमीन अभिलेख, महसूल, पोलिस, शिक्षण, नागरी सेवा इत्यादी सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील, अशी चांगल्या परिणामांची जंत्री पुढे करून सरकार निर्णयाचे समर्थन करते. परंतु केवळ कार्यालये उभारून उपयोग होत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढणार कशी? प्रत्यक्षात इमारती, कार्यालये, मनुष्यबळासाठी प्रचंड खर्च होईल.

सध्या तिसरा जिल्हा अस्तित्वात आला असला तरी त्याचे कामकाज मडगावातूनच चालणार आहे. काणकोणवासीयांचा तिसऱ्या जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास विरोध आहे. त्यांना मडगाव सोईचे ठरते. माजी मंत्री स्व. रवि नाईक यांची ही संकल्पना. परंतु त्यांच्या फोंड्याचा नव्या जिल्ह्यात समावेश नाही. या निर्णयाचा भाजपला मात्र उपयोग होईल.

केपे, सांगे, धारबांदोडा, काणकोण हे आदिवासी बहुल तालुके. ते एका जिल्ह्यात आल्याने त्यांच्या योजना, कामे करण्यास स्वतंत्र मनुष्यबळ लाभू शकेल. तसेच कित्येक सरकारी खात्यांत नवीन जागा निर्माण करून त्या भरता येतील. निवडणूक हा उद्देश अधिक दिसतो. दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे २५ मतदारसंघ आहेत. त्यातील काही मतदारसंघ आता कुशावती जिल्हा पंचायतीत जाणार आहेत.

नवी जिल्हा पंचायत अस्तित्वात आणणारी अधिसूचना किंवा सध्याच्या जिल्हा पंचायतीची फेररचना करणारी अधिसूचना अद्याप सरकारने जारी केलेली नाही. याशिवाय प्रत्येक खात्याचा उपसंचालक पातळीवरील अधिकारी बसणारे कार्यालय केपे येथे सुरू करावे लागणार आहे. कुशावती जिल्हा न्यायालयही उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने स्थापन करावे लागेल. भौगोलिक आणि लोकसांख्यिकी या दोन्ही दृष्टिकोनातून विचार केल्यास तिसरा जिल्हा हे प्रकरण ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असेच आहे.

या सगळ्या साधनसुविधा उभारण्यासाट्जी एकदा येणारा खर्च आणि नवा नोकरवर्ग निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्या पगार वगैरेंचा अतिरिक्त वार्षिक खर्च खरेच राज्याला परवडणार आहे का? बरे खर्चाचे एकवेळ जाऊ द्या, पण निदान लोकांची कामे तरी वेळेत होतील का? शंकाच आहे! जास्त नोकरवर्ग म्हणजे अधिक चांगले, लवकर काम हे गृहीतकच जिथे चुकीचे आहे, तिथे त्यावर उभारलेले हे जिल्ह्याचे इमले तरी बरोबर कसे म्हणता येईल? प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर संलग्न भागातील कामे वेळेवर झाली, लोकांना हेलपाटे घालावे लागले नाहीत, तरच याचा थोडा तरी लाभ झाला म्हणायला हरकत नाही.

धारबांदोडा, काणकोण येथून केपे येथे ये-जा करण्यासाठी खास बसेसची व्यवस्था केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वस्त केले आहे. त्यात तरलता अत्यावश्यक ठरेल. जिल्हानिर्मितीमागे केवळ मतांची बेगमी हा हेतू असेल तर त्याचा प्रशासकीय लाभ लोकांना होणार नाही. लोकांचे भले होत आहे, हे प्रत्यक्ष लोकच ठरवतील. कागदावर पाणी लिहिल्याने तहान भागत नाही, त्यासाठी पाणीच द्यावे लागते. मतांच्या राजकीय बेरीजवजाबाकीने लोकांच्या आयुष्याची गणिते सोडवायला निघालेली ही ‘कुशावती’, लोकांना लागलेली सुशासनाची तहान भागवो, हीच या नववर्षाच्या पहिल्या मंगल दिवसाची कामना!