Goa Pollution: समुद्र प्लॅस्टिकने भरला, नद्या सांडपाण्याच्या विळख्यात! मार्टिन्स करो, प्रदूषणाचा विळखा सुटो..

निसर्गसंपन्नतेचे वैभव लाभलेल्या लोभस गोव्याचा प्रदूषणाच्या विळख्याने चाललेला विलाप रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याशिवाय तरणोपाय नाही. उत्तर गोव्यातील किनारी भागांत पाचवीला पुजलेले ध्वनिप्रदूषण आणि विस्तीर्ण समुद्राचा गळा घोटणारा प्लास्टिकचा भस्मासुर गोमट्या गोव्याच्या क्षयास कारण ठरले असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे धूसर अस्तित्व ठशीवपणे दृग्गोचर होत आले आहे.

सरकार आणि मंडळातील ‘अगोचर’ बंध कर्तव्यपूर्तीस बाधा ठरत असल्याचे अनुमान काढण्यास कुणा तत्त्ववेत्त्याची गरज नाही. परंतु या सापशिडीच्या खेळात नुकसान गोमंतभूमीचे होत आले आहे.

गोव्याचा समुद्र आणि येथील किनारपट्टी प्रदूषणग्रस्त बनल्याचे आम्ही गृहीत धरले असतानाच गोव्याचा सागर देशातील सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषित असल्याचा निष्कर्ष गतवर्षी केंद्र सरकारनेच काढला. पर्यावरण व विज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राच्या अहवालात म्हटले आहे - गोव्यातील किनाऱ्यांवर आढळणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण ५३ टक्के असून तेथे बिगर प्लास्टिकचेही प्रमाण ४७ टक्के आहे, जे भीषण आहे.

नद्यांची स्थिती फारशी निराळी नाही. मांडवी व झुवारी नद्या तसेच बेतूल व वास्को किनारी भागांत सांडपाणी व रसायनांमुळे अधूनमधून परिस्थिती गंभीर असते. सांकवाळ, कुंभारजुवे नजीक औद्योगिक पट्ट्यात जडधातू व रसायनांचे अंश आढळलेत.

पणजी, मडगाव, वास्को, म्हापसा शहरांत ध्वनिप्रदूषण मर्यादेपेक्षा अधिक नोंदले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हणजूण, वागातोरमध्ये ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास लोकांना न्‍यायालयाचा आधार घ्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नवे अध्यक्ष डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स यांच्याकडून भरीव अपेक्षा आम्ही बाळगून आहोत.

ऐंशीच्या दशकात औद्योगिक प्रदूषणाचा मुद्दा प्रामुख्याने पुढे आला. सांकवाळ येथील ‘झुवारी अ‍ॅग्रो’च्या विविध रसायनांमुळे हवेचे व पाण्याचे प्रदूषण होऊ लागले. त्यावर स्थानिक व पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी सागरी जीवसृष्टीवर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात आवाज उठवला होता.

त्याच अनुषंगाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जुलै १९८८ रोजी स्थापना झाली. तत्पूर्वी हे कामकाज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे होते. तद्नंतर पुढील काळात मंडळाचे काम कधी बरे, तर कधी टीकेचे कारण ठरत आले.

मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य सचिवपदी सरकारी प्रक्रियेतून नियुक्ती होत असली तरी प्रतिनियुक्त केलेले कर्मचारी वगळता मंडळाचा खर्च वा वेतन शुल्करूपी महसुलातून केले जाते. परिणामी मंडळाला स्वायत्तता आहे; तरीही आवश्यक परखड बाणा अभावानेच दिसला.

जुजे मॅन्युअल नरोन्हा यांनी अध्यक्ष नात्याने मंडळाचा दरारा राखला होता. सरकारी कार्यालयांत जाणेही ते प्रशस्त मानत नव्हते. ही नियामक यंत्रणा सरकारी नाही, अशी धारणा व तसा त्‍यांचा शिरस्ता अनेकांना भावला होता. काही प्रमाणात डॉ. एल. यू. जोशी हेदेखील सरकारचा हस्तक्षेप टाळण्यात यशस्वी ठरले होते.

श्रीनेत कोठावळे सदस्य सचिवपदी असताना खोतीगाव अभयारण्य परिघातील खाण बंद केली जाऊ नये, असा दबाव झुगारून त्यांनी कर्तव्य बजावले, ज्यामुळे अवघ्या काही तासांत त्यांना बदलीला सामोरे जावे लागले होते. परंतु अपवादात्‍मक उदाहरणे वगळता बराच कालावधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सरकारच्या तालावर नाचले, हेदेखील खरे आहे.

‘सनबर्न’सारख्या जागी होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास कोर्टाला आदेश द्यावे लागले. बऱ्याच प्रकरणांत मंडळाची बोटचेपी भूमिका राहिली. स्वेच्छा दखल अभावानेच दिसली. कुंकळ्ळीत प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याचा आरोप सातत्‍याने होतो. सध्‍याही तेथे प्रस्‍तावित नव्‍या मत्‍स्‍य खाद्य प्रकल्‍पाला लोकांचा कडाडून विरोध आहे.

प्रदूषणाने जगणे नको झाल्‍यास यंत्रणा काय कामाच्‍या? पुढील काळात खनिज उत्‍खननातून निपजणारी आव्‍हाने मोठी असतील. वर्षभरात ११ खाणी कार्यरत होतील, अशी आशा आहे. खाणींपासून उद्भवणारा वायू प्रदूषणासारखा उपद्रव आणि दादागिरी लोकांनी अनुभवली आहे. अशा प्रवृत्तींना मुकाटपणे कायद्याच्‍या चाकोरीत आणण्‍याचे धाडस मंडळ दाखवेल का? जेव्‍हा कठोर कारवाई होते, तेव्‍हाच दृष्‍य प्रभाव दिसतो.

परंतु प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसांना बधणारे खचितच आढळतील. प्‍लास्‍टिकबंदीचा बोऱ्या त्‍याचमुळे वाजला. कारवाईसाठी मंडळाला इतर यंत्रणांवरच अवलंबून राहावे लागते. उपजिल्हाधिकारी स्तरावर दिलेले निर्देश पुढे मामलेदार व तलाठी पातळीवर झिरपण्यात जो कालापव्यय होतो, त्यात तक्रारदाराचा निरस होतो.

अर्थात वाढत्या प्रदूषणास मंडळाला जबाबदार धरताना, त्यांच्या कारवाईत खोडा घालणाऱ्या इतर यंत्रणांनाही उत्तरदायी ठरवावे. प्रदूषण रोखणे हे केवळ मंडळाचे कार्य नाही; त्वरित कारवाईसाठी संबंधित यंत्रणांचे संयुक्त प्रयत्न होत नाहीत. आवश्‍‍यकता आहे मंडळाचे अधिकार वाढवून कठोर कारवाईच्‍या तरतुदीसह अमलाची.

डॉ. मार्टिन्स यांच्या कार्यकाळात निराळेपण दिसेल, अशी अपेक्षा आहे. कर्तव्यनिष्ठ व कठोर अशी त्यांची ख्याती आहे. मनोहर पर्रीकरांसोबत त्यांनी काम केले आहे. अभ्यासू वकील ते विद्यावाचस्‍पती असा दीर्घ अनुभव प्रदूषणाविरुद्ध निर्णायक पावले उचलण्‍यासह रक्षणाची नवी दिशा ठरवण्‍यास उपयुक्‍त ठरल्‍यास गोवा मोकळा श्वास घेईल. मार्टिन्स करो व प्रदूषणाचा विळखा सुटो!