Sea Pollution: गोमंतकीयांसमोर मोठे संकट! कोट्यवधी खर्च करूनही किनाऱ्यांवर प्लॅस्टिकचा ढीग; पर्यटन क्षेत्राला शिस्त लावायची गरज

प्रमोद प्रभुगावकर

सागरी प्लास्टिक प्रदूषणात गोवा देशात आघाडीवर असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरण व विज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राने तयार केलेल्या अहवालाने काढला आहे. केवळ प्लास्टिकचेच नव्हे तर बिगर प्लास्टिक कचऱ्याचेही किनारपट्टीवर आढळणारे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे हा अहवाल म्हणतो. अहवालाने त्यामागील कारणांचा शोधही घेतलेला आढळतो.

अतिपर्यटन, मच्छीमारांचा हलगर्जीपणा ही कारणे जरी खरी असली तरी पर्यावरणाबाबत जनतेमधील बेफिकीरपणा हेच खरे तर या मागील प्रमुख कारण आहे. गोव्यात खरे तर पर्यटन खात्याने प्रमुख किनाऱ्यांवरील कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त केली असून त्या मोहिमेवर कोट्यवधी रक्कम खर्च केली जाते. पण प्रत्यक्षात केवळ प्रमुख नव्हे तर अन्य किनाऱ्यांवरही कचरा साचला आहे. केवळ कोलवा, बाणावलीच नव्हे तर राजधानीतील मिरामार तसेच कळंगुट, बागा या किनाऱ्यांवरही हीच समस्या आहे.

आता तर पेडण्यातील सर्व किनाऱ्यांवर तेच चित्र दिसून येते. अनेक भागांतील स्थानिकांनी या प्रश्नांवर आवाज उठवला, की तात्पुरती पावले उचलली जातात; पण कायमस्वरूपी तोडगा अजून काही निघालेला नाही. आता तर कचरा समस्येचे हे लोण ग्रामीण भागांतील किनाऱ्यांवरही पोहोचलेय हीच खरी चिंतेची बाब आहे. पण हा प्लास्टिक कचरा झाला जमिनीवरील; आपण समुद्राच्या पोटात जमा झालेल्या कचऱ्याचा कधीच विचार केलेला नाही.

कारण ती समस्या कधी जाणवलीच नाही. मॅान्सूनच्या तोंडावर गोव्याच्या काही किनारी भागांत तेल गोळे येऊन पडतात व किनारा विद्रूप होतो अन् लोकांनी आवाज उठविल्यावर ते गोळे उचलून तो भाग स्वच्छ केला जायचा. पण समुद्राच्या पोटात साचलेल्या प्लास्टिकची समस्या प्रथमच या अहवालामुळे उघडकीस आली आहे खरी. गोवा सरकारसाठी ही नवी डोकेदुखी ठरू शकते.

गोव्यातील दरडोई प्लास्टिक वापर देशात म्हणे सर्वाधिक आहे! गोव्यात मोठ्या संख्येने येणारे पर्यटक हे त्या मागील कारण असल्याचेही सांगितले जाते. पण केवळ पर्यटकांमुळेच प्लास्टिकचा अधिक वापर व त्यातून समस्या तयार होते असे नव्हे, तर त्यावर उपाय योजण्यास आपण कमी पडतो असे म्हणावे लागेल.

त्याचा एवढा प्रचंड वापर का होतो याचा विचार होणे व पावले उचलणे आवश्यक आहे. पन्नास वर्षे मागे गेलो तर त्या वेळी प्लास्टिकचा असा वापर नव्हता. साधे दूधसुद्धा अर्ध्या लीटरच्या काचेच्या बाटलीतून वितरित होत होते. तीच गोष्ट शीतपेय बाटल्यांची होती. पण आज त्या बाटल्या गडप झालेल्या असून दुधाच्या पिशव्यांचा व शीतपेयांच्या प्लास्टिक बाटल्यांचा खच पडताना दिसतो. ते कशाला, प्लास्टिक आवरण नसलेली कोणतीच गोष्ट आज दिसणे दुर्लभ झालेले आहे.

ही वस्तू घेऊन ती फोडली की ते प्लास्टिक कचरा ठरते व तेच एक तर रस्त्याच्या कडेला वा गटारांत, नाल्यांत पडते व तेथून ते नदीत वा समुद्रात जाते. खाद्यपदार्थ, चहासुद्धा प्लास्टिक पिशव्यांतून नेला जातो. त्याला आळा घालण्याची कोणतीच यंत्रणा आपणाकडे नाही.

नाही म्हणायला कमी जाडीच्या म्हणजे विघटीत होण्यास योग्य अशा प्लास्टिकचा वापर करावा, असे सांगितले जाते खरे; पण ते गोळा करून विघटीत करण्यास पाठविले जाते का, हा मुद्दा आहे. तरी पिण्याच्या पाण्याच्या व शीतपेयाच्या प्लास्टिक बाटल्या गोळा करून त्यावर उदरनिर्वाह करणारे आपणाकडे आहेत हे नशीब; अन्यथा एव्हाना नद्यांची व समुद्राची पात्रे तरंगणाऱ्या अशा बाटल्यांनीच भरलेली आम्हांला निश्चितच दिसली असती.

मी ज्या भागात राहतो तेथील बगलरस्त्यावर एका ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाचे कचरा संकलन व वर्गीकरण केंद्र आहे. सकाळी चक्कर टाकण्यासाठी जाताना रोज मला तेथील विदारक स्थिती पाहायला मिळते. तेथे चिखलात पडलेला व टाकलेला कचरा एकत्र करून त्याचे वर्गीकरण ते कामगार ज्या प्रकारे करतात ते पाहून कीव येते. खरे तर असे कामगार आहेत म्हणूनच आपण सुखाने जगू शकतो असे आतून मन सांगते.

पण त्याचबरोबर एक गोष्ट दिसून येते, तेथे जो कचरा येतो त्यात ८० ते ९० टक्के प्लास्टिकच असते. मडगाव नगरपालिकेचे जे कचरा ट्रक भरून जात असतात त्यातही प्लास्टिकच अधिक असते. त्यावर खरेच काही उपाय नाही का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो.

हॉटेलांतून येणाऱ्या कचऱ्यात शीतपेयाच्या बाटल्या, प्लास्टिक कप यांचे प्रमाण अधिक असते. पावसाळ्यात बहुतेक गटारे तुंबतात त्या जागांचे निरीक्षण केले तर तेथे अशा बाटल्या, पिशव्या, कपांचाच कचरा अडकलेला दिसून येतो. नगरपालिका क्षेत्रांत हा कचरा तिचे कामगार गोळा करून नेतात, पण ग्रामीण भागांत पंचायतींकडे अशी कोणतीच व्यवस्था नसते. त्यामुळे असा कचरा पाण्याच्या मोठ्या लोटाबरोबर पुढे वाहून एक तर नाल्यात, ओहोळात व पुढे नदीच्या पात्रात जातो.

नंतर तो समुद्रात जातो. एरवी ही बाब उघड झाली नसती पण मंत्रालयाच्या अहवालामुळे ती उघडकीस आली आहे. आता गोवा सरकार कोणती उपाययोजना या अहवालाबाबत करणार ते पाहायला हवे.

राज्यातील सर्व भागांत व विशेषतः किनारी भागांत पर्यटन व्यवसाय अनेक पटींनी बोकाळलेला आहे, त्याला शिस्त लावण्यासोबतच आता सागरी प्लास्टिक प्रदूषणाला आवर घालण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. त्यासाठी कायदे व नियम करून भागणार नाही, तर प्लास्टिक वापरालाही आळा घालावा लागणार आहे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. उत्तराखंड, दार्जिलिंग यांसारख्या भागांत प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी आहे तशी बंदी जरी शक्य नसली तरी त्याच्या वापरावर मर्यादा घालणे निश्चितच शक्य आहे. फक्त हवी ती इच्छाशक्ती!