डॉ. ऑस्कर रिबेलो
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या हालचाली, बदलती समीकरणे आणि ज्वलंत प्रश्नाचा वेध घेत, गोव्याच्या भवितव्याचे प्रमुख मुद्दे आणि त्याभोवतीचे राजकारण यांचे वास्तवभान करून देणारा परखड लेख.
भीतीने अंगावर काटा येण्याआधी किंवा धक्क्याने हृदयविकाराचा झटका येण्याआधी मला communal अर्थात सांप्रदायिक या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करू द्या. ‘सांप्रदायिक’ हे एक विशेषण आहे, जे एखाद्या व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण समुदायाची मालकी असलेल्या, त्यांच्याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सामायिक केल्या जाणाऱ्या गोष्टीचे वर्णन करते.
बस, एवढंच! धर्म हा त्यातील केवळ एक पैलू आहे. पुढील (२०२७ ची) विधानसभा निवडणूक जवळ येत असताना, केवळ एकच ध्रुवीकरण असायला हवे : ‘३९-अ’चे समर्थक आणि ‘३९-अ’चे विरोधक. दुसरे काहीही नाही! आणि काहीच नाही! तर, दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या या ‘मूक अभिनयाच्या खेळा’तील सर्व खेळाडूंचे आपण विश्लेषण करूया.
भाजप त्यांनीच ‘३९-अ’ आणले. त्यामुळे साहजिकच ते ‘३९-अ’ समर्थक आहेत. अनेक भाजप आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या जमिनींचे रूपांतर करून घेण्यासाठी विश्वजित यांची मर्जी संपादन केली. त्यामुळे स्पष्टपणे हा ‘३९-अ’ समर्थकांचाच गट आहे. पण, प्रत्यक्षात मात्र ते अगदी त्याच्या उलट वागतात. काँग्रेस सत्तेवर असतानाच्या त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात ते नेहमीच ‘३९-अ’ प्रवृत्तीचे राहिले आहेत. बहुतेक कार्यकर्त्यांची आंदोलने ही त्यांनीच राबवलेल्या जमीन-विनाशक धोरणांविरुद्ध होती.पण यावेळी त्यांना आपण ‘संशयाचा लाभ’ देऊया. कदाचित ते बदलले असतील; सरड्यासारखे रंग बदलले असतील.
त्यामुळे ‘गोवा राखण यात्रा’ (काँग्रेसच्या भाषेत ‘गोव्याला फसवण्याची मोहीम’?) ही कदाचित यशस्वी होईल; पण तो काही काँग्रेसचा उपक्रम नाही. ही यात्रा म्हणजे हताश झालेल्या गोमंतकीयांची धडपड आहे. खरे यश हे प्रत्यक्ष कृतीतूनच सिद्ध होईल.
२०२७ ची विधानसभा निवडणूक जवळ येत आहे. आता पुढे पाहूया, भाजपचे तिकीट नाकारले गेलेले किती ‘पक्षांतरित’ नेते काँग्रेसमध्ये ‘घरवापसी’ करणाऱ्या निरागस मुलांप्रमाणे स्वीकारले जातात आणि ज्या ‘३९-अ’ समर्थकांना - जसे की बांधकाम व्यावसायिक, कॅसिनोचे बडे मालक आणि खाणमालक - भाजपच्या या कार्यकाळात त्यांचे प्रकल्प पुढे नेता आले नाहीत, ते काँग्रेसच्या या खदखदणाऱ्या राजकारणात आपली सूत्रे हलवून पक्षांतर्गत ‘३९-अ’च्या खऱ्या विरोधकांचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न करतात का? मित्रांनो, गोव्यातील राजकारण कधीच सरळ रेषेत चालत नाही.
नेहमीच एक ‘रोलर-कोस्टर’ प्रवास असतो किंवा अशी ‘यात्रा’ असते, ज्यामुळे तुम्हाला मळमळल्यासारखे होऊन उलट्या होऊ शकतात. आणि एका क्षणासाठीही असा विचार करू नका की त्या रोलर-कोस्टरची सूत्रे एखाद्या प्रामाणिक, निष्ठावान काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या हातात असतात.
गोवा फॉरवर्ड पार्टी त्यांचे सर्वेसर्वा आणि इतर बहुतेक नेते निश्चितपणे ‘३९-अ’च्या विरोधात आहेत. समस्या अशी आहे की ते ‘१६-बी’चे मात्र कट्टर समर्थक आहेत. (त्याचा उत्कृष्ट लाभ अनेक वर्षांपूर्वी अनुभवता आला होता.) आप माझे उत्तम मित्र - मिकी, जॅक, क्रूझ, गेर्सन आणि संदेश तळेकर - हे मनापासून ‘३९-अ’च्या विरोधात आहेत. मात्र, त्यांच्यासमोर एक छोटीशी अडचण अशी आहे की त्यांच्या आयुष्यातील ‘ए’ म्हणजे अरविंद आणि आतिशी आहेत, यावरही त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
आणि खरी गंमत तिथेच दडलेली आहे. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स आणि हे तेच ‘अंतर्गत कलहाने ग्रासलेले’ तरुण आहेत, ज्यांच्या वागण्याने मला खूप चीड येते. ते पूर्णपणे, अगदी पूर्णपणे ‘३९-अ’च्या विरोधात आहेत. त्यात काहीच शंका नाही. तेच तर त्यांच्या अस्तित्वाचे मुख्य कारण आहे. त्यांच्या सर्व सदस्यांसाठी.
या युवा फळीला उपजतच जाणवते की राजकीय व्यवस्था त्यांना शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या गोव्याबाहेर ढकलत आहे. आणि त्यांच्याकडे प्रतिकार करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यांच्या स्वप्नातील अडथळा म्हणजे त्यांची ताठर वृत्ती बाळगणारी ‘जोडी’. आता ऐका, रुबाबदार वीरेश आणि बदला घेण्याच्या भावनेने पेटलेला मनोज. तुम्ही दोघांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आम्हाला तुमच्या दोघांचीही गरज आहे. ‘एक किंवा दुसरा’ असा पर्याय नको. आणि वीरेश, आता तू सर्वेसर्वा आहेस किंवा तुझे पद काहीही असो; मनोजला पूर्ण सन्मानाने परत आणणे ही तुझी जबाबदारी आहे. महान नेते असेच करतात. मोठ्या मनाचे व्हा. छोटे नेतेच काँग्रेसशी हातमिळवणी करतात.
वीरेश, तुला आरजीपीच्या सर्वच्या सर्व लोकांना पुन्हा आरजीपीच्या छत्राखाली आणावेच लागेल. हे काम सोपे नाही; पण युद्ध कधी सोपे असते का? कार्यकर्ते आपण सर्वजण - जे नेहमीच ‘चांगले’ करण्याचा आव आणतो आणि आपली ‘शुद्धता’ गमावण्यास कचरतो - आपण आता ठाम भूमिका घ्यायला शिकले पाहिजे.
राजकीय पक्ष म्हणून नाही तरी किमान अशा उमेदवाराला पूर्ण पाठिंबा द्या, जो ‘कलम ३९-अ’च्या तीव्र विरोधात आहे; मग तो उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा का असेना. ही विचारसरणी प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे का?
थोडक्यात...
गोव्याच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसावी, असे मला वाटत नाही; पण ‘नियोजित विकास’ ही अत्यावश्यक बाब आहे, ज्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही.
येथे ‘नियोजित’ हा शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे. ‘कलम ३९-ए’ हा एक अत्यंत आत्मघातकी कायदा आहे. तो रद्द झालाच पाहिजे! आणि तीच, केवळ तीच लढाई लढण्यासारखी आहे.
धर्म, जात, भाषा, प्रदेश आणि लिपी यांवर आधारित तुमचे इतर सर्व क्षुल्लक आणि बुद्धीशून्य ‘ओळख-राजकारण’ म्हणजे निव्वळ बकवास आहे. गोव्याच्या भविष्याशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीसाठी त्याला काहीही महत्त्व नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
