Panaji: 'हे नेमके का घडले'? पणजी महापालिका निवडणूक निकालानंतर

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात सरकारी पातळीवरील शिमगोत्सवाची धूम चालू असतानाच तिकडे राज्यांतील एकमेव अशा पणजी महापालिकेची निवडणूक पार पडली व नंतर तिचे निकालही जाहीर झाले. अपेक्षेप्रमाणे बाबूश प्रणीत भाजप पॅनलने ठसठशीतपणे २७ जागा जिंकून आपले निर्विवाद बहुमतही प्रस्थापित केले व या निवडणुकीबाबत अनेकांनी केलेली भाकितेही खोटी पाडली.

अनेकांनी या निवडणूक निकालाची सांगड आगामी विधानसभा निवडणुकीशी घालताना त्यातून ‘गोव्यात राजकीय परिवर्तनही होईल’ असे भविष्य वर्तविले आहे. एवढेच नव्हे तर ही निवडणूक राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखाली लढवली जात नसतानाही

‘सगळे विरोधी पक्ष उत्पल पर्रीकरांच्या पाठीशी राहिल्याने भाजपला एक नवा पर्याय उभा ठाकेल’ असेही संकेत दिले होते पण प्रत्यक्षात पणजीतील मतदारांनी त्या सर्वांना तोंडघशी पाडले आहे. हे नेमके का घडले, त्याचा विचार आता तरी स्वतःस राजकीय निरीक्षक म्हणविणारे पंडित करतील काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.

महापालिका स्थापन झाल्यावर सुरुवातीचा कार्यकाळ सोडला तर ती कधीच भाजपच्या हाताखाली राहिलेली नाही. अशोक नाईक यांच्या मेयरपदाखाली ती एकदाच राहिली तो काळ होता मनोहर पर्रीकर यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाचा व त्या काळातच पणजीला एक वेगळी ओळख मिळाली होती.

एवढेच नव्हे तर आज साकारलेल्या अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी त्याच काळात झाली होती. पण त्यानंतर मांडवीचे बरेच पाणी वाहून गेले व राजकारणानेही अनेक पलट्या मारल्या. पण आता त्याची उजळणी करण्यात काहीच अर्थ नाही.

कारण आज राजकारण एका वेगळ्या वळणावर येऊन उभे ठाकले आहे व महापालिकेवर भाजपप्रणीत पॅनल सत्तेवर आले आहे. त्याला ‘आमी पणजेकार’ पूर्णपणे जबाबदार नसले तरी पणजीकर मात्र निश्‍चितच जबाबदार आहेत!

एक गोष्ट खरी की महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा राज्यात कलम ‘३९-ए’चे रण चालू होते. तशातच त्या पूर्वी न्या. रेबेलो यांनी हाक दिलेल्या ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीने मांडवीतील कॅसिनोंचा मुद्दा उपस्थित करून खरे तर पणजीकरांच्या भावनेला हात घातला होता.

त्यानंतर अनेक संघटनांनीही परत कॅसिनोंचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला ते हटविण्याची मागणी करणारी निवेदनेही सादर केली होती. त्यामुळे या निवडणुकीच्या प्रचारात ते दोन्ही मुद्दे ऐरणीवर येतील असे वाटले होते पण प्रत्यक्षात कोणत्याही उमेदवाराने वा पॅनलनेही त्या मुद्द्यांचा उल्लेखही केला नाही की त्यांना हात घातला नाही.

त्यामुळे या मुद्द्यांत कोणाला रस नव्हता की त्यांच्याशी पणजीतील लोकांचा काहीच संबंध नाही, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. परवा एका वाहिनीवरील या निवडणुकीशी संबंधित एका चर्चेत एका राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याने तर वेगळेच सांगितले.

तो म्हणाला ‘पणजीशी ‘३९-ए’ कलमाचा संबंधच येत नाही कारण पणजीत रूपांतरित करायला जमिनीच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे कॅसिनोंबाबत पणजीतील लोकांची तक्रार नसावी, त्या तक्रारी पणजीबाहेरील लोक करत असावेत.

कारण पणजीकरांना कॅसिनोंची सवय झालेली आहे’. त्याचा हा युक्तिवाद जर खरा असेल तर हे दोन्ही मुद्दे पणजीला लागू होत नाहीत का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी ‘नवा महाकाय कॅसिनो मांडवीत येणार नाही’ असे जे स्पष्टीकरण केले आहे ते कॅसिनोविरोधकांच्या प्रचारातील हवा काढून घेणारे ठरले आहे.

‘आमी पणजेकार’ पॅनलने प्रचारात स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे लोकांना झालेला त्रास, सदोष प्रकल्प यामुळे कंटाळलेले मतदार आपणाला पाठिंबा देतील असा कयास केला होता पण प्रत्यक्षात तसे काहीही झालेले नाही. अनेक वर्षे या प्रकल्पाचे काम झाले व त्याचा जबरदस्त त्रास पणजीतील लोकांनाच झाला.

असे असतानाही मतदानात त्याचे प्रतिबिंब का उमटले नाही, असा प्रश्न अनेकांना आता पडला आहे. त्यामुळे मतदार डोळसपणे मतदान करत नाहीत का, की त्यांच्यावर कसला तरी प्रभाव पडतो व त्यातून असे मतदान होते, याचा अभ्यास खरे म्हणजे होण्याची गरज आहे.

केवळ आताच नव्हे पणजीत भाईंच्या निधनानंतर जी पोटनिवडणूक झाली त्यावेळीही भाजपवाल्यांनी बाबूश विरुद्ध जबरदस्त अपप्रचार केला होता; पण त्याचा कोणताच परिणाम न होता त्यावेळी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर व नंतर २०२२मध्ये भाजपच्या उमेदवारीवर ते निवडून आले होते.

आता त्याचेच प्रत्यंतर महापालिका निवडणुकीत आले आहे. या मागील नेमके इंगित काय? पणजी हा खरे तर सुशिक्षित व सज्जन लोकांचा मतदारसंघ, कितीतरी कार्यकाळासाठी हे मतदार भाईंच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहिले. पण त्यांनी भाईपुत्राकडे पाठ का फिरवावी, याचा खरे तर अभ्यास व्हायला हवा. तोही राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून!

केवळ पणजीच नव्हे तर गोव्यात आणखी काही असेच मतदारसंघ आहेत तेथून अशाच व्यक्ती सतत विधानसभेत गेल्या आहेत. काहींवर तर न्यायालयात खटलेही सुरू होते पण तरीही मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला होता.

न्यायालयीन खटल्यातून नंतर ते निर्दोष ठरले तर काही जण भाजपमध्ये परतले. त्यांना ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये घालून भाजपने स्वच्छ केले असे विरोधक म्हणतात. पण मुद्दा तो नाही तर मतदार अशा लोकांवर इतके का फिदा आहेत, याचा वर म्हटल्याप्रमाणे अभ्यास व्हावाच.

आता फोंडा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होईल. भाजपने तर आपल्या उमेदवारांची नावेही श्रेष्ठींकडे पाठविली आहेत; तर कॉंग्रेस ती पाठविण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर पुढील वर्षभरात विधानसभा निवडणूक होईल. या दोन्ही ठिकाणी भाजपला शह देण्यासाठी सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येतील अशी केवळ भाषणे कानावर पडतात.

पण खरेच तसे घडणार का, हा मात्र प्रश्न आहे. न्या. रिबेरो यांच्या चळवळीत वा हल्लीच झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनात सगळे विरोधी पक्ष व नेते एकत्र येतात पण निवडणूक जाहीर झाली की त्यांचे वेगळे अस्तित्व जाणवू लागते. महापालिका निवडणुकीत सगळे (त्यात काही भाजपवालेही होते) एकत्र येऊनही काहीच परिणाम झाला नाही त्याचे पडसाद फोंडा पोटनिवडणुकीत तर उमटणार नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो.