अग्रलेख: निसर्गसंपन्न 'गोवा' आज प्रदूषणाच्या विळख्यात कण्हतो आहे..

दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे विश्वासू सहकारी, कायद्याची सखोल जाण असलेले डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ताबा घेतल्यानंतर अपेक्षेची पातळी उंचावली, यात शंका नाही.

अवघ्या चार महिन्यांत त्यांनी ३८ संवेदनशील ठिकाणी कायमस्वरूपी ध्वनिमापन यंत्रणा, तीन पाळ्यांत कर्मचारी, स्वतंत्र तक्रार क्रमांक आणि आंतरविभागीय माहितीची व्यवस्था उभी केली, हे प्रशासकीय शिस्तीचे द्योतक आहे. हे सर्व स्वागतार्ह आहे. परंतु ही तयारी म्हणजे युद्धाची पूर्वतयारी आहे; प्रत्यक्ष लढाई अजून बाकी आहे आणि इथेच खरा पेच आहे.

ध्वनिप्रदूषणाचे नियम स्पष्ट आहेत. निवासी भागात दिवसा ५५ व रात्री ४५ डेसिबल; व्यावसायिक भागांत ६५/५५, तर औद्योगिक क्षेत्रात हे प्रमाण ७५/६५ डेसिबल आहे. त्‍याचे उल्‍लंघन झाल्‍यास ध्‍वनिप्रदूषण. मोजमापाची यंत्रे पोलिस व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांत उपलब्ध आहेत.

तक्रार आल्यानंतर प्रदूषण मंडळ उपरोक्‍त यंत्रणांना ई-मेल पाठवते. मात्र, पोलिस व महसूल खाते एकमेकांकडे बोट दाखवतात आणि तक्रारदार भरडला जातो.

स्पष्ट मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) नसल्यामुळे उत्तरदायित्व विरघळते आणि बेशिस्त ध्वनिप्रदूषण फोफावते. मार्टिन्स यांची भूमिका कठोर आहे, विवाह सोहळ्यांत रात्री १० वाजता संगीत बंदच झाले पाहिजे, असे ते ठामपणे बजावतात.

मात्र, मंडळाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, वेतनासाठी सरकारी अनुदान नाही आणि सारा कारभार दंड-शुल्कावर अवलंबून आहे. पोलिसांवर सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजा आहे; उपजिल्हाधिकाऱ्यांना महसुली कामांतून फुरसत मिळत नाही.

परिणामी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ साळगावच्या भिंतीत अडकलेले दिसते. धोरणे आहेत, पण हातपाय नाहीत. बर्च अग्नितांडवानंतर ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या आस्थापनांबद्दलची सहानुभूतीची लाट ओसरली आहे. ‘पोटावर मारता काय?’

ही भावनिक ढाल आता टिकणार नाही. समाजमन कारवाईसाठी तयार आहे; प्रश्न आहे कारवाई करणार कोण? वास्कोतील नाफ्ता अग्निकांड असो किंवा मेरशीतील अपना घर प्रकरण, तेथे तटस्थ चौकशी करून मापदंड घालून देणारे डॉ. मार्टिन्स यांचा लौकिक खरा आहे.

पण, एकटा माणूस व्यवस्थेच्या ढिसाळपणाशी लढू शकत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसांना बधणारे क्वचितच आढळतात, कारण खरी कारवाई इतर यंत्रणांच्या हातात आहे. उपजिल्हाधिकारी ते मामलेदार या साखळीत आदेश झिरपताना होणारा विलंब तक्रारदाराचा संयम संपवतो.

परिणामी, सामान्य किनारपट्टीवासीयांना न्यायासाठी पुन्हा कोर्टाची पायरी चढावी लागते, हीच व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. निसर्गसंपन्न गोवा आज प्रदूषणाच्या विळख्यात कण्हतो आहे.

ध्वनिप्रदूषण रोखायचे असेल तर कागदी कठोरता नव्हे, जमिनीवरील कठोर कारवाई हवी. स्पष्ट मानक कार्यप्रणाली, पुरेसे मनुष्यबळ आणि निश्चित उत्तरदायित्व ही त्रिसूत्री नसेल तर मार्टिन्स यांची प्रामाणिक धडपडही व्यवस्थेच्या दलदलीत रुतून बसेल.

मागे जेव्हा ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी वाढत होत्या, तेव्हा आम्ही याच स्तंभातून आवाज उठवला होता. इतकेच नव्हे तर ‘गोमन्तक’च्या वार्ताहरांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन असह्य प्रदूषणाबद्दल पोलिसांना जाब विचारला होता. पोलिसस्थानकाच्या जवळच कर्णकठोर संगीत वाजूनही पोलिसांना ते ऐकू जात नव्हते, ही वस्तुस्थिती होती.

इतकेच कशाला ध्वनिप्रदूषण मापक उपकरणेही पुरेशा संख्येत नव्हती. त्यातही रिअल टाइम मापण्याची ठिकाणेही कमी होती. एकूण ३० ध्वनिप्रदूषणाचे हॉटस्पॉट चिन्हीत करण्यात आले होते; पण त्यावर नियंत्रणासाठी केवळ बाराच रिअल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन उपलब्ध होते.

या स्टेशनमधून ध्वनिप्रदूषण नेमके कुठे होतेय - जर ते एकाच वेळी अनेक ठिकाणी होत असेल तर - ते शोधणे कठीण होते. बरे त्या ठिकाणी जाऊन मोजण्यासाठी फिरती यंत्रणा एका जिल्ह्यात एक या प्रमाणात होती.

आता यंत्रणा, उपकरणे यात बरीच प्रगती झालेली दिसते. पण, तरीही समस्‍या कार्यवाहीची. एक तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कारवाईचे सामर्थ्य हवे किंवा पोलिस, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांचे संयुक्त दल स्थापन व्हायला हवे.

जेणे करून तिथल्या तिथे कारवाई करणे शक्य होईल. पर्यटनवाढीसाठी प्रदूषणाची, ड्रग्जची व अन्य व्यापार ही विकतची श्राद्धे घेऊन सव्य-अपसव्य करण्याची सवय झाली आहे. जोवर पर्यटनवाढीच्या नावाखाली वाट्टेल ते मान्य केले जाईल, यंत्रणा कमजोर बनवली जाईल, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण स्वीकारले जाण्‍याचा धोका कायम आहे.