नगरपालिकांच्या निवडणुकांचेही राजकारण

येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुका आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच होतील. फोंडा व साखळी वगळता अन्य सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुका येत्या मे महिन्यात व्हावयाच्या होत्या. त्यांतील काहींची मुदत संपल्याने सरकारने त्यावर प्रशासक नियुक्त केले होते, तर उरलेल्यांवर त्यांची मुदत संपल्यानंतर आता प्रशासक नियुक्त केले जातील. सरकारने पालिका प्रभाग फेररचना, प्रभाग आरक्षण हे कारण जरी त्या पुढे ढकलण्यासाठी दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात आता ही निवडणूक घेतली तर उमेदवारीवरून कार्यकर्त्यांत बंडखोरी व त्यातून नाराजी निर्माण होईल व त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसेल अशी भिती बहुसंख्य सत्ताधारी आमदारांमध्ये होती व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पालिका निवडणूक पुढे ढकलण्याचा तगादा लावला होता हे सत्य आहे.

परवा सत्ताधारी आमदारांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर दिवसभरांत अध्यादेश तयार केला गेला व त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळविली गेली यावरून बरेच काही स्पष्ट होते.

काही जण पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात या निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. कारण डिसेंबरमध्ये वा जास्तीत जास्त पुढील वर्षाच्या प्रारंभात विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने सत्ताधारी कोणत्याच स्थितीत पालिका निवडणुका त्या पूर्वी घेतील असे वाटत नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायत निवडणूकही होते त्यामुळे पालिका व पंचायत निवडणूक आगे मागेघेणे भाग पडणार आहे. एका अर्थाने तशा त्या झाल्या तर २०२७चा प्रथमार्ध हा या सगळ्या निवडणुकांच्या धामधुमीतच जाऊ शकतो.

आता सरकारने पालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेताना गोवा नगरपालिका कायद्याच्या कलम ९,१० व ११मध्ये बदल करून नगरपालिका प्रभागांची फेररचना, आरक्षण आदी प्रक्रिया करण्याचे सारे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. केवळ नगरपालिकांच्याच नव्हे तर यापुढे जिल्हापंचायत व ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रियाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जाईल, आजवर या निवडणुकांची प्रक्रिया संबंधित खात्यांकडूनच केली जात होती व त्याप्रक्रियेवर विरोधी पक्ष पक्षपातीपणाचा आरोप करत होते.

हल्लीच पार पडलेल्या जिल्हा पंचायतींच्या व नंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तसे आरोप झाले होते. नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या फेररचना व आरक्षणावरही तसेच आरोपांचे मोहोळ उठले होते. पण आता सरकारने निवडणूक प्रक्रियाच राज्य निवडणूक आयोगाच्या हवाली करण्याचा निर्णय घेतल्याने भविष्यात असे आरोप होतीलच, पण त्यांतून सरकारला आपला बचाव करून त्याचे खापर आयोगाच्या माथी मारता येईल.

त्यावर विरोधक नावाला आयोग असला तरी त्यावरील अधिकारी हे सरकार नियुक्त असल्याने ते सरकार सांगेल तसेच वागणार असे आरोप करतील. कारण पालिकांच्या प्रभाग फेररचनेचा व आरक्षणाचा मुद्दा हा सगळ्यात जास्त वादग्रस्त ठरू शकतो याचा प्रत्यय पणजी महापालिका निवडणुकीवेळी आलेला आहे. तर आयोगाचे काम कोणत्या प्रकारे चालते ते अखेरच्या क्षणी व उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या फोंडा पोटनिवडणुकीने दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची सारी जबाबदारी जरी आयोगाकडे सुपूर्द केलेली असली तरी निवडणूक नियमाप्रमाणे व्हावी म्हणून सर्व संबंधितांनाच दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

नगरपालिका निवडणूक ही गोव्यात पक्षीय बॅनरखाली होत नाही, तर पक्षांनी पुरस्कृत केलेल्या आघाड्या वा समित्या निवडणुकीत उतरतात पण नंतर त्यात पक्षीय राजकारण येते. खरे म्हणजे त्यासाठी आताच त्या राजकीय पक्षांना खुल्या केल्या तर उघडपणे तेथे पक्षीय राजकारण चालेल व राजकीय स्थैर्य येऊन विकासकामांनाही गती मिळेल. शिवाय तसे झाले तर तेथे पक्षांतर बंदी कायदाही लागू करणे शक्य होईल; पण खरेच तसे होईल असे सध्या तरी वाटत नाही.

मूळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांत राजकारणाला थारा असू नये म्हणून त्या राजकीय पक्षांच्या प्रभावापासून मोकळ्या ठेवल्या गेल्या होत्या. पण आजवरचा अनुभव वेगळेच सांगतो. काही ठिकाणी तर विधानसभेत चालत नाही इतके राजकारण पालिकांत चालते. त्याच्या जोडीला संबंधित आमदारांचा प्रभावही नगरपालिकांवर दिसून येतो व त्यातून स्थानिक पातळीवर वेगवेगळी समीकरणे तयार होतात. सत्ताधारी आमदार असेल तर त्या नगरपालिकेला त्याच्याविरुद्ध जाताच येत नाही अन्यथा विविध प्रकारची अडवणूक होत असते.

मात्र असे असतानाही अनेक नगरपालिकांना सरकारच्या खप्पा मर्जीला तोंड द्यावे लागते. काही नगरपालिकांतील काही प्रकल्प तयार होऊन वर्षे उलटली तरी त्यांचे उद्घाटन केले जात नसल्याने त्या मंडळांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. केपे व कुंकळ्ळी नगरपालिका याचा सामना करत आहेत. खरे म्हणजे या नगरपालिकांना मदत व मार्गदर्शन करणे हे संबंधित खात्याचे काम आहे, पण प्रत्यक्षात अनुभव वेगळाच आहे.

सरकारने २०१२मध्ये मुक्ती सुवर्णमहोत्सवानिमित्त नगरपालिका व पंचायतींना खास अनुदान देणारी एक योजना आखली होती. त्या योजनेतून महसूल देणारा प्रकल्प उभारणे अशी ती कल्पना होती, असे किती प्रकल्प पालिकांनी उभारले असा प्रश्न केला तर उत्तर मिळणार नाही. खरे तर या योजनेबाबत पालिकांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे होते. पण तशी दृष्टी असलेला संचालकच या खात्याला मिळू शकलेला नाही, असे म्हणावे लागते.

गोव्यात पालिका आहेत तरी किती! त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी तयार करणे हे नगरपालिका प्रशासन खात्याचे काम होते; ते राहिले बाजूलाच, पालिकांनी संमत करून पाठविलेल्या प्रस्तावांत खुसपटे काढणे हेच काम प्रत्यक्षात होते. त्यामुळे हे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे पालिका व खाते अशा वाऱ्या करताना दिसतात. मडगावातील बहुमजली पार्किंग प्रकल्प असो वा एसजीपीडीएचा तयार होऊनही उद्घाटन न होता राहिलेला घाऊक मासळी बाजार प्रकल्प असो, ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. निवडणुका पुढे ढकलण्यात सक्रिय झालेल्या पालिका प्रशासन खात्याने याचा अवश्य विचार करावा.