अनिल सामंतांनी राजभाषा विषय अभ्यासावा... 

डॉ.मधु स.घोडकिरेकर

गेल्या आठवड्यातील ‘भाषावादाची वृद्धावस्थेकडे वाटचाल’ हा लेख वाचून कोकणीच्या बाजूच्या लोकांना उकळ्या फुटल्या व जणू काय मी कोकणीच्या बाजूने लिहिले आहे, असे समजून ‘कमेंट’ टाकल्या.  सर्वसामान्य लोकांमध्ये भाषावादात रस राहिलेला नाही, हे तत्व दोन्ही बाजूला लागू होते. राजभाषेत समान दर्जा मागणी करणे हा एक विषय आहे व ती मागणी किती रास्त आहे, हे जनतेला पटवून  देणे हा दुसरा विषय आहे.

आज मराठी राजभाषेची मागणी करताना केवळ इतिहास व संस्कृती यावरच भर दिला जातो, अशावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शंभू राजेंना  काय सांगितले होते ते आठवावे लागेल. एका निवाड्यावेळी शिवाजी महाराजांनी शंभू राजेंना सांगितले की, एखादा रयतेचा मुद्दा  राजदरबारात पटवून द्यायचा असेल तर  तेथे इतिहास-पुराणाचे गाठोडे उपयोगात येत नसते, त्यासाठी विषयाचे विवेचन  वर्तमानातील  सद्यस्थिती संदर्भात करावे लागते.

गोवा मराठी अकादमीचे  अध्यक्ष,   प्राचार्य  अनिल सामंत,  यांना नेमकी हीच गोष्ट अजून उमजलेली  नाही.  दहा वर्षे सरकार नियुक्त हुद्द्यावर असलल्याने राजभाषेचा विषय समजण्याइतपत त्यांच्याकडे तसा अभ्यास असणे अपेक्षित आहे, जो मागच्या लेखात उल्लेख केलेल्या चर्चेत दिसला नाही.

सरकारी नोकर भरती परीक्षेतील  कोकणी प्रश्न विभागावरून  मी, ‘अकादमीच  ठरताहेत संशोधनाचा विषय, ‘मुख्यमंत्र्यांचा भाषिक हेतू काय?’ व ‘प्रायश्चित म्हणून सामुहिकरीत्या सर्वांनी राजीनामा द्यावाच’ अशी लेखमालाच लिहिली होती. या सर्व लेखांत माझा मूळ मुद्दा असा होता, की सरकारला समजावून सांगण्याची जबाबदारी ही सरकार दरबारी हुद्द्यावर असलेल्या त्या त्या जबाबदार व्यक्तीची असते. गोवा मराठी अकादमीवर नियुक्त व्यक्ती मराठीबाबतची ही जबाबदारी नाकारू शकत नाही, तेथे आपण एका मोठ्या वैचारिक घटकाचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत याचे भान त्यांना असायला हवे.

कोकणी अकादमी अध्यक्ष, पूर्णानंद च्यारी यांच्याबरोबरच्या चर्चेत सामंत मराठी मागणीचे समर्थन करताना नेहमीचे मुद्दे घेऊन बॉलिंग करीत होते व त्यावर  पूर्णानंद च्यारी बऱ्यापैकी षटकार    ठोकत  होते. सामंतांकडे राजाभाषेविषयी तांत्रिक मुद्द्याचा अभ्यास नसल्याने, च्यारी सीमापार पाठवीत असलेल्या चेंडूकडे त्यांना प्रेक्षक बनून पहात राहावे लागले.

सामंतांचा पहिला वैचारिक गोंधळ. त्यांच्यामते इंग्रजी ही ज्ञान भाषा आहे, तिचा ‘मीडियम ऑफ इनस्ट्रक्शन’ म्हणून आम्ही स्वीकार केला आहे, व त्यावर आम्ही प्रभुत्व मिळवायला हवे. त्यांचे विधान म्हणजे रामायण एकूण झाल्यावर ‘रामाची सीता कोण?’ असा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे.  आज महाविद्यालयीन व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा प्रादेशिक भाषेत व्हावे, त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार व्हावेत, असा विचार केंद्राच्या पातळीवर सुरू आहेत, याची माहिती आतापर्यंत गोवा मराठी अकादमीच्या अध्यक्षांना असायला हवी.

त्यांना माहिती असती तर त्याची अशी माहिती या चर्चेदरम्यान दिली असती.  कोकणीत  अशा  अभ्यासक्रमासाठीची  पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी प्रशिक्षणे कधीपासून सुरू झाली आहेत.  अशावेळी मराठीत अशी  महाविद्यालयीन पाठ्यपुस्तके उपलब्ध असल्याने, कोकणीत अशी महाविद्यालये सुरू होण्यास अजून वेळ आहे पण त्या आधी मराठीतून  पहिली ते पदवीपर्यंतचे  शिक्षण घेण्याची व्यवस्था करता येते, असा मुद्दा पुढे आणण्याइतपत तरी अभ्यास सामंतांकडे असायला हवा होता.

त्यांच्या नजरेसमोर  इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवून अधिकारी बनतील, पण इंग्रजी समजत नाही म्हणून दहावी पूर्ण होत नाही, दहावी जमली म्हणून आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतात त्या गावातल्या मुलांचे काय? या मुलाची पुढे आयटीआयही पूर्ण होत नाही, कारण तेथला अभ्यासक्रम परत  त्यांना  न जमणाऱ्या, समजणाऱ्या इंग्रजीतच  असतो.

महाराष्ट्रात या अभ्यासक्रमांना इंग्रजी व मराठी असे  द्विभाषी पर्याय उपलब्ध आहेत, गोव्यातील ग्रामीण मुलांसाठी असे पर्याय उपलब्ध व्हायला हवेत, अशी शिफारस आतापर्यंत गोवा मराठी अकादमीकडून सरकारकडे जायला हवी होती. ‘श्‍यामची आई व मनाचे श्लोक’ चे संस्कार व्हायला हवेत, म्हणून प्राथमिक स्तरावर मराठी मध्यम हवे, हे भाषण प्रवचनापुरते ठीक आहे.

गोवा मराठी अकादमीने  आपले वार्षिक विद्यार्थी संमेलन पाच वर्षांसाठी बंद ठेवावे व त्या खर्चात खेड्यातल्या  प्राथमिक व पूर्वप्राथमिक मराठी शाळेच्या स्नेहसंमेलनाचा भार उचलावा. पटसंख्या कमी असल्याने अशा शाळात  स्नेहसंमेलने वैगेरे होत नाहीत, व असे कार्यक्रम होत नाहीत म्हणून पालक पाल्यांना असे कार्यक्रम होत असलेल्या  खासगी शाळेत घालतात. आपल्या सरकारी अकादम्या ठराविक लोकांना व्यासपीठे मिरविण्यासाठी नाहीत तर,  दुर्गम भागातल्या लोकांना  व्यासपीठ तयार करण्यासाठी तयार व्हाव्यात.

आमच्या गावात मराठी शाळा अजून टिकून आहे, पण  मराठीच्या प्रोत्साहनासाठी   सरकारी मराठी अकादमी आहे हेच माहीत नाही. मराठी विषयांत विशेष प्राविण्य मिळालेल्यांना सत्कार सन्मान करून, ‘आम्ही काहीतरी करतो आहोत’ हे दाखविण्यापेक्षा, मराठी प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांना, ‘काळजी करू नका, आम्ही सोबत आहोत’ हा विश्वास पालकांना देणे जास्त महत्वाचे आहे.  

आमचे मराठीप्रेमी मित्र  मागणी समर्थनार्थ  मराठी नाटक, आरत्या, कीर्तन यांचा वापर आधार घेतात. पालकांनी मुलांना सरकारी मराठी शाळेत पाठविण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे असेल  तर त्यांना, मराठी शाळेत   शिकविला जाणारा इंग्रजी विषय व्यवस्थित शिकविला जाईल याची हमी द्यावी लागेल.  आज खेड्यातल्या पालकांची (ज्यात मीही येतो) खरी अडचण हीच आहे. आमचीही  मुले पाचवीसाठी  वर्गात दुसऱ्या गावच्या शाळेत जातात,  तेव्हा तेथे त्यांना आधीच   इंग्रजी शिकविली आहे,  असे गृहीत धरून,  भाषेत्तर  विषय इंग्रजीतून शिकविले जातात.

परिणामी, इतरांइतकी इंग्रजी न जमल्याने, ही मुले इतरांहून मागे राहतात. हा  धोका टाळण्यासाठी पालक मुलांना जिथे इंग्रजी चांगली शिकविली जाते, अशा शाळांत  भरती करतात. सध्या  सरकारी मराठी शाळेत,  चौथीपर्यंत इंग्रजी  विषय गांभीर्याने शिकविला जाणे गरजेचे  आहे. ‘शामची आई, मनाचे श्लोक’ या संस्कारांसाठी मुलांना सरकारी शाळेत  पाठवा, हे भाषणांपुरते  ठीक.

या चर्चेत सांमतांचा सूर व नूर पाहता, राजभाषा वापर हा आमंत्रण पत्रिका, दर्शक फलक यापुरताच आहे, मराठीचा यात वापर केल्यास मराठीला अधिक दर्जाची गरज नाही. आज राजभाषेला अनुरूप पोलिस खाते, राज्यस्तरीय न्यायालये, प्रशासकीय व्यवहार येथे इंग्रजीला पर्याय म्हणून दोन्ही वा त्यापैकी एक भाषा वापरण्याची व्यवस्था कोणी तयार करायची, यावर  चर्चा होण्याची आहे. सांमतांसारख्या सरकारी लाभार्थी हुद्द्यावर असलेल्यांनी याविषयी अभ्यास करावा, सरकारला त्यावर उपाय सुचवावेत. आणि जर, सरकार हे उपाय स्वीकारत नसेल, तर मराठीच्या प्रेमापोटी  आपल्या लाभार्थी हुद्द्याचा महान त्याग करावा, निर्धार समितीच्या प्रयत्नांना त्याची मदत होईल.