Goa Opinion: भरती प्रक्रियेतील कोकणी-मराठी वाद! प्रायश्चित्त म्हणून सर्वांनी सामूहिक राजीनामा द्यावा

डॉ. मधू घोडकिरेकर

पाणी डोक्यावरून गेले की जबाबदार व्यक्तींना थेट प्रश्न विचारल्याशिवाय पर्याय नसतो. गोवा सरकारच्या क्रांतिकारी अशा कर्मचारी भरती प्रक्रियेला मराठीशी जबाबदार व्यक्तीच्या निष्क्रियतेमुळे, कोकणी-मराठी वादाचे गालबोट लागले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अंतर्गत विरोधाचा लीलया सामना करीत प्रत्यक्षात आणलेल्या या प्रक्रियेतून समोर आलेल्या पहिल्यावहिल्या चाचणी परीक्षेत मराठीला स्थानच नसल्याचे समोर आले आहे.

तसे मराठीला गोमंतकातील राजभाषा तरतुदीतील स्थान यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंबंधी मी स्वत: सरकारला जाब विचारू शकत नाही, पण गोमंकीय मराठी जगताचे प्रतिनिधी म्हणून ज्यांना सरकारने मराठी अकादमीवर नियुक्त केले आहे, त्यांना आम्ही थेट जाब विचारूया.

गोवा मराठी अकादमी अध्यक्ष महोदय, कृपया दहा वर्षीय झोपेतून जागे व्हा. गोमंतकात मराठी टिकावी व विकसित करावी, यासाठी सरकारी पण स्वायत्त अशी अकादमीची स्थापना झाली. त्यावेळच्या सरकाराला या कार्यास योग्य वाटणाऱ्या मराठी विद्वानांना या कार्यकारिणीवर नियुक्त केले. पुढच्या काळात सरकारे बदलली पण याच मंडळींची फेरनियुक्ती येथे होत गेली.

सरकार अशाच लोकांची फेरनियुक्ती करते जे एक तर सरकारासाठी ‘डोके चालवणारे’ असतात किंवा सरकारपुढे फक्त ‘डोके हलवणारे’ असतात, मग ते सरकार कुणाचेही असेल. ही मंडळी ‘डोके चालवणारी’ मंडळी असती तर राज्य सरकारला योग्यवेळी सावध करून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी ज्ञानाची आवश्यकता शून्य असावी, हे चित्र तयार होऊच दिले नसते.

माननीय मुख्यमंत्री दोन्ही भाषांना समान वागणूक देण्याचे वारंवार जाहीर करतात त्या दृष्टीने जबाबदार व्यक्तींनी त्यांना मदत करायला हवी. अशाच मार्गदर्शनाच्या अपेक्षेने तर करदात्यांकडून जमा केलेला निधी सरकार अशा व्यक्तींवर खर्च करते.

अशा व्यक्ती ‘डोके हलवणारे’ निघाल्या की वाईट प्रसंगी दोष सरकारवर येतो. कर्मचारी निवड आयोगाने काही एका दिवसात परीक्षा पद्धत तयार केली नसावी. याविषयी स्थानिक भाषा धोरण ठरविताना अकादमी अध्यक्षांचे मत घेतले नाही, की अध्यक्षांना याविषयी काय चालले आहे हे जाणून घेणे इष्ट वाटले नाही, या गोष्टी सरकारी कारभारातील अंतर्गत बाबी आहेत.

पण सरकारकडे मराठीची योग्य तर्‍हेने बाजू मांडतील असा ज्यांच्यावर आम्ही मागील दहा वर्षे विश्वास ठेवला, त्यांनी आत्मचिंतन करावे. मराठीसाठी प्रत्यक्षात कोणते प्रश्न महत्त्वाचे, हे समजू न शकल्याने या कार्यकारिणीने प्रायश्चित्त म्हणून सामूहिक राजीनामा देऊन मराठी बाणा दाखवावा. का ते सांगतो.

राजभाषेचा संदर्भ हा भाषेचा राजदरबारी वापरात येतो. राजदरबारी ती टिकायची असेल पाहिजे तर राजदरबारी तिचा वापर होणे चालू राहिले पाहिजे. सहभाषेचा राजदरबारी वापर करायचा असेल तर थोड्या तरी कर्मचाऱ्यांना या भाषेचे प्राथमिक ज्ञान तरी असायला हवे. तसे प्रमाण कर्मचारी वर्गात ठेवण्यासाठी, तसे कर्मचारी शोधण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया या पात्रता परीक्षेत असणे गरजेचे आहे.

ही प्रक्रिया कशी असावी, हे सुचविण्याची जबाबदारी गोवा मराठी अकादमीने घ्यायला हवी होती. ज्या तरतुदींचा थेट संबंध भाषेच्या शैक्षणिक भवितव्याशी आहे, त्यात विद्यार्थ्यांची मानसिकता जाणून घेणे गरजेचे आहे. शालेय पुस्तकातील एखाद्या प्रकरणावरून परीक्षेत प्रश्न विचारले जाणार नाही हे समजल्यावर, विद्यार्थी ते प्रकरणाचे पान उघडूनही पाहत नाहीत.

येथे सरकारी नोकर भरती परीक्षेत मराठीचे प्रश्न विचारले जात नाहीत, फक्त कोकणीचे विचारले जातात, असे समजल्यावर पालक आपल्या पाल्ल्यासाठी मराठी सोडून कोकणी विषय निवडतील. आता मराठीला विद्यार्थी नाही म्हटल्यावर मराठी शिक्षकाची गरज लागणार नाही.

गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष स्वत: अनुभवी शिक्षक असल्याने हा दूरगामी धोका सरकारच्या नजरेस आणणे त्यांना सहज शक्य होते, पण त्यांनी या बाबी नजरेआड केल्याने सरकारचे चुकीचे चित्र मराठीप्रेमींसमोर उभे राहिले आहे. कोकणी भाषा मंडळानेही या प्रकरणाकडे ‘कोकणी मराठी’ वाद बाजूला ठेवून या परीक्षांत आपल्या भाषांना इंग्रजीच्या तुलनेत गांभीर्याने न पाहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. उदाहरण म्हणून याच परीक्षेतल्या काही प्रश्नांकडे पाहूया.

सदर केलेली पात्रताफेरी परीक्षा ही स्पर्धात्मक असून त्यात साठ गुणासाठी साठ प्रश्न अशी रचना आहे. प्रत्येक प्रश्नाच्या अचूक उत्तरासाठी चार पर्याय व ‘None of the above’ असा पाचवा म्हणजे शेवटचा पर्याय. या पत्रिकेतील पहिल्या दहा प्रश्नांतून किमान चार पात्रता गुण मिळविणे अनिवार्य आहे.

आता काहींचा पवित्रा असा आहे की, हे दहा प्रश्न कोकणीतूनच असायला हवे कारण यातून उत्तीर्ण होणारा उमेदवार मूळ गोमंतकीय आहे की नाही हे सिद्ध होणार आहे. चला तर पाहूया काही उदाहरणे. हे सर्व दहा प्रश्न देवनागरी लिपी कोकणीतून विचारले आहेत व त्यांना पहिली चार पर्यायी उत्तरे कोकणीतून दिली आहेत तर पाचवा उत्तर पर्याय चक्क रोमी लिपीतून ‘None of the above’ असा दिला आहे.

उमेदवाराला कोकणीचे प्राथमिक स्तरावरचे लिहिणे वाचणे येते का हे पाहायचे असेल तर ‘हातूतले (किंवा हितुतले) एकुय न्ही’ असा देवनागरी लिपी कोकणीतून पर्याय देता आला असता. येथे कोकणी आपल्याला येते हे सांगण्यासाठी आपल्याला इंग्रजी येणे गरजेचे आहे, असेच काहीसे चित्र आपल्यासमोर निर्माण होते. यासाठी एक उदाहरण घेऊया.

प्रश्न असा आहे की, ‘water supply म्हळ्यार कोकणींत किते?’ अशी कल्पना करूया की नोकरभरती सार्वजनिक बांधकाम खात्यात प्लंबरच्या जागांसाठी आहे. या जागांसाठी इंग्रजीचे मोठे ज्ञान असणे गरजेचे नाही म्हणून पूर्ण प्रश्नपत्रिका कोकणीतून तयार केली व त्यात इंग्रजीचे कामचलाऊ ज्ञान आहे की नाही तपासण्यासाठी असे काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. पुढचा प्रश्न पाहूया.

प्रश्न आहे ‘धवो फुल्ल, काळो....’ व याला ‘विण्ण’ ‘किट्ट’ ‘सट्ट’ ‘पोल्ल’ असे पहिले चार पर्याय दिले आहेत तर पाचवा आधी सांगितल्याप्रमाणे ‘None of the above’ आहे. याचे अचूक पर्याय ‘किट्ट’ असा असल्याचे असे जाहीर केले आहे. येथे मी उमेदवार असतो तर ‘None of the above’ हा पर्याय निवडला असता.

कारण आमच्याकडे ‘गोरो पिट्ट’ आणि ‘काळो कुट्ट’ अशी विशेषणे वापरतात. म्हणजे गोरो असेल तर हे अचूक उत्तर ‘पिट्ट’ व काळो असेल तर ‘कुट्ट’ आमच्याकडचे अचूक उत्तर. येथे मला गुण दिले नाहीत म्हणून मी जर उच्च न्यायालयात गेलो तर मलाच नव्हे तर इतर ज्यांनी ज्यांनी हा पर्याय निवडला त्यांना नक्की एक गुण वाढवून मिळेल व सगळी गुणवत्ता यादीच बदलून जाईल, जशी यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नीट परीक्षेत बदलली तशी.

उरलेल्या प्रश्नांवरही बरेच लिहिता येईल, पण आणखी अधिक नको. शेवटी मूळ मुद्दा महत्त्वाचा. या अनिवार्य भागाकडे केवळ एक ‘भोगावळ’ म्हणून पाहावे की ‘कोकणी - मराठी’ हे विषय विद्यार्थ्यांनी गांभीर्याने शिकावे यासाठी, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. इंग्रजी व्याकरणाविषयीचा प्रश्नविभाग राष्ट्रीय स्तरावरचा, पण स्थानिक भाषांसाठी व्याकरण विभाग नाहीच. विषय गांभीर्याने घेतला नाही, तर आम्ही आमच्या नकळत असे एक बीज पेरू की विद्यार्थ्यांची भाषा विषयाकडे पाहण्याची नजर ‘किट्ट’, ‘बिट्ट’ होऊन जाईल.

मी आदिवासी साहित्य संघाच्या व्यासपीठावरून ‘आपण घरी बोलतो ती कोकणी’ हा विषय पुढे आणला व प्रस्तुत दरम्यान माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या कोकणीचा उल्लेख केला. येथे गोष्ट परत एकदा स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अंतर्गत विरोधावर मात करून सरकारी कर्मचारीभरती प्रक्रिया बदलली.

हजारो शिक्षितांना आपल्या बौद्धिक शक्तीवर आपण नोकरी मिळवू शकू, असे आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. प्रारंभिक प्रयत्नांत सरकारला अडथळे येणार, पण त्यावरून सरकारच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह नको. येथे कोकणी की मराठी, याच्याबाहेर जाऊन या प्रणालीत असे काही बदल व्हायला हवेत की जेणे करून सामान्यांमध्ये कोकणी, मराठी भाषा अभ्यासही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी गरजेचा आहे, याची जाणीव होईल.

येथे कित्येकांना मराठी म्हटले की महाराष्ट्र दिसतो पण कोकणीवाले कारवारी नाही. सरकारी भाषेत गोमंतकीयपणा सिद्ध करण्यासाठी पंधरा वर्षांचा रहिवासी दाखला पुरे. तसे पाहिल्यास, आताही नोकरी मुलाखतीला कोकणी तज्ज्ञ नेमला जातो, मराठी नाही. खरे तर मराठीच्यावतीने यासाठीही विचारणा करायला हवी होती, पण तसे झाले नाही.

आता लिखित स्वरूपाची परीक्षा असल्याने, दोन्ही भाषांच्या समतोल सांभाळणे शक्य आहे. या ‘दहा गुण विभागा’चे विभाजन करून पाच पाच गुणांचे दोन विभाग करावेत. पहिला विभाग, मुख्यमंत्री सांगतात त्या घरात बोलणाऱ्या कोकणीचा, अगदी सोपा.

येथे खऱ्या गोमंतकीयाला पाचपैकी पाच सहज मिळविता आले पाहिजेत. हा सर्वांसाठी अनिवार्य. दुसरा पाच गुणांचा विभाग स्पर्धात्मक गुणांचा असावा. येथे व्याकरण, समांतर शब्द वगैरे इंग्रजीच्या धर्तीवरच विचारावेत. या विभागात, मराठीचा की कोकणीचा विभाग, यातून पर्याय निवडण्याची सुभा उमेदवाराला असावी.

येथे कोकणीसाठी कमाल शंभर टक्के तर मराठीसाठी कमाल पन्नास टक्के संधी उपलब्ध होईल. नाही तर, आधी सांगितल्याप्रमाणे परीक्षेत मराठीचे प्रश्न येत नाहीत म्हणून विद्यार्थी विषयच सोडून देतील. राजभाषा संचालनालयाचे संचालक योगायोगाने उच्चशिक्षण विभागाचेही संचालक आहेत. त्यांनी यावर तटस्थपणे सरकारला मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.

जाता जाता, गोवा मराठी अध्यक्षांना छोटासा सल्ला. आपण जेव्हा एक बोट वर करून थाटात आपण कवी सुरेश भटांच्या कविता म्हणता, त्या ऐकायला मला खूप आवडतात. आता याच थाटात गोमंतकीयांचा मराठी बाणा म्हणजे काय, हे सरकारला एकदा सांगून टाका.