Goa Liberation Day: गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवानंतरचे 'वास्तव'

प्रमोद प्रभुगावकर

खरे तर या सर्व समस्यांना आपण स्वतःच जबाबदार आहोत. पण ते मानण्याची आपली तयारी नाही व हेच आजचे खरे वास्तव आहे.

१९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगिजांच्या अमलातून मुक्त झाला त्याला याच आठवड्यात ६३ वर्षे होणार आहेत. मागे आपण गोवा मु्क्तीचा हीरक महोत्सव साजरा केला त्या निमित्ताने अनेक संकल्प केले गेले, त्यांचे पुढे काय झाले त्याचे या निमित्ताने खरे तर सरकारने व राजकीय धुरीणांनी आत्मचिंतन केले तर ते उचित होईल. पण आजवरचा अनुभव पाहिला तर कोणीच ते करणार नाही, सरकार तर नाहीच नाही व विरोधी पक्ष वा नेतेही त्या फंदात पडणार नाहीत. त्या ऐवजी कोणतेही प्रकरण वा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर राळ उठविण्यात ते धन्यता अनुभवतील.

यापूर्वी म्हणजे गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात त्यावेळच्या दिगंबर कामत सरकारने पन्नास वर्षांतील गोव्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून डॉ..माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीकडून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केला होता, एवढेच नव्हे तर त्यावर नंतर बरीच चर्चाही झाली होती. पण त्यानंतर ते सरकार गेले व त्यानंतर त्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’चे काय झाले ते कोणालाच माहीत नाही.

वास्तविक तत्कालीन सरकारने तो स्वीकारला होता व म्हणून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते, पण त्या दिशेने पावले उचलली गेली नाहीत. त्या दस्तऐवजांबाबत अनेकांच्या अपेक्षा होत्या व गोव्यातील अनेक समस्यांवर त्यांतून तोडगा निघेल अशी खात्रीही अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण गेली दहा बारा वर्षे त्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. ज्या सरकारने हा दस्तऐवज तयार करून घेतला होता त्यांतील अनेकजण आज सत्ताधारी पक्षांत आहेत, पण त्यांनीही या दस्तऐवजांच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरलेला नाही हे खरे आहे.

गोवा मुक्तीदिनाच्या निमित्ताने या ‘डॉक्युमेंटस’ची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे आज गोव्यात तयार झालेल्या व होऊ घातलेल्या विविध समस्या व विविध प्रश्न. मग ती समस्या आर्थिक असो, सामाजिक असो ,सांस्कृतिक असो वा रोजगार किंवा शैक्षणिक असो. या समस्यांतून अशांतता वाढत आहे व त्यातून विविध आंदोलने उभी राहत असल्याचे दिसून येते. पण तरीही सरकार या समस्यांप्रति किती गंभीर आहे हा प्रश्नही त्यातून पडतो. कारण हे प्रश्न शेवटी गोवा व ‘गोंयकार’ यांच्याशी निगडीत आहेत व तरीही सरकार ते सहजतेने घेते असे जर भूमिपुत्रांना वाटू लागले तर ते धोकादायक ठरेल.

गेल्या काही वर्षांत गोमंतकीय तरुण सरकारप्रति खूपच निराश झाल्याचे अनेक उदाहरणावरून दिसून येते. पण तरीही सरकार विविध निवडणुकांत आपणाला मिळालेल्या कौलावरून लोकांचा पाठिंबा गृहीत धरू लागले व वागू लागले तर ते उचित ठरणार नाही. सरकारकडे विधानसभेत पाशवी बहुमत आहे हे खरे, पण या बहुमताचा वापर विरोधकांना नेस्तनाबूद करण्यासाठी न करता गोव्याच्या विकासाला एक चांगली दिशा देण्यासाठी करता येण्यासारखा आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्यातील ‘डबल इंजीन’ सरकारचा उपयोग करता येईल.

गेल्या दहा वर्षांत गोव्यात प्रचंड विकास निदान पायाभूत सुविधांचा झाला हे खरेच, पण या विकासाबरोबरच नव्या अनेकविध समस्या-प्रश्नही तयार झाले आहेत. त्यामुळे आता अशा विकासाला व्यापक विरोध होऊ लागलेला आहे. सत्ताधारी काही हजार कोटी खर्च झाल्याचे सांगतात खरे, पण लोक हा खर्च टक्केवारीसाठी झाल्याचा ठपका ठेवताना आढळतात. राष्ट्रीय महामार्ग असो वा नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असो तो बांधताना व बांधून झाल्यावर स्थानिकांना ज्या नव्या गैरसोयी निर्माण झाल्या आहेत त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा ठपका ठेवत आहेत व सरकार त्यांचा तो संशय दूर करू शकलेले नाही.

राजधानी पणजीतील (Panaji) स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे तर संबंधितांना तोंड राहिलेले नाही. तेथे हजारो कोटी खर्च केले गेले खरे पण नेमक्या कोणत्या सुविधा उभ्या झाल्या ते सांगणे संबंधितांना शक्य होत नाही. देशाच्या अन्य भागांत हा प्रकल्प चांगल्या प्रकारे राबविला गेला. शेजारच्या कर्नाटकांत तर छोट्या- छोट्या शहरांचाही कायापालट झाला. पण ते भाग्य पणजीच्या वाट्याला पाच सहा वर्षे उलटली तरी अजून आलेले नाही. त्यामुळे एकंदर सरकारी योजनांबद्दल सर्वसामान्य व्यक्ती संशयाने पाहताना दिसते.

जलस्रोतांचा बंधारा असो, नवा बोरी पूल असो वा नद्यांचे खासगीकरण वा दुपदरी रेल्वे मार्ग असो , प्रत्येकाला जो लोकांचा विरोध होतो त्यामागे लोकांच्या मनांतील संशयच कारणीभूत तर नाही ना असे त्यामुळे वाटू लागते.

गोव्यात (Goa) पूर्वी कॅसिनो नव्हते की सनबर्न म्हणजेच इडीफेस्टिवल नव्हते. अमली द्रव्यांचीही आजच्या एवढी समस्या नव्हती. या समस्या ह्या जरी काँग्रेसची देन असली तरी भाजप राजवटीत त्यांना केवळ राजमान्यताच लाभली नाही तर त्या प्रचंड प्रमाणात फोफावल्या. या समस्यांमुळे नवी पिढी कशी बरबाद होऊ शकते याचा लेखाजोखा डॉ. रुपेश पाटकर यांनी दोन दिवसांमागे घेतला आहे. संस्कृती व परंपरेच्या गोष्टी बोलणाऱ्यांकडून अशा गोष्टींना प्रोत्साहन मिळेल असे कोणालाच वाटले नव्हते. पण आज ते प्रत्यक्ष पाहायला मिळते.

गोव्यातील जमिनीची विक्री व रूपांतर हा त्यातलाच प्रकार आहे. केवळ विशिष्ट भागातच नव्हे तर ठिकाणी लोक करीत असलेला विरोध उभी राहत असलेली आंदोलने पाहिली व ज्या वेगाने हे सारे सुरू आहे ते पाहिले तर मुक्तीच्या शतक महोत्सवापर्यंत गोवा व ‘गोंयकार’ शिल्लक उरेल का, असा प्रश्न माझ्यासारख्याला पडतोच पडतो. त्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. खरे तर या सर्व समस्यांना आपण स्वतःच जबाबदार आहोत. पण ते मानण्याची आपली तयारी नाही व हेच आजचे खरे वास्तव आहे.