अग्रलेख: गोवा मुक्तीच्या 60 वर्षांनंतरही आपल्याला शेतं, डोंगर, पाण्याचे स्रोत, समुद्र किनारे यावर चर्चा करावी लागते, यासारखे दुर्दैव नाही

पणजीतील मंगळवारच्या सभेने पर्यावरणवाद्यांमध्ये जरूर उत्साह निर्माण केला आहे. निसर्गाची चाललेली अपरिमित हानी रोखण्‍यासाठी बुद्धिजीवींनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा आम्‍ही अनेकदा व्‍यक्‍त केली होती, त्‍याचे प्रत्‍यंतर राजधानीत दिसले. यापूर्वी ‘गोवा बचाव’ अभियानाने अशी जनजागृती केली होती. दक्षिण गोव्यात तर निश्‍चितच लोक रागाने रस्त्यावर आले होते. आताचे आंदोलन केवळ पर्यावरण नव्हे तर राज्याच्या अस्तित्वाचाही मुद्दा उपस्थित करीत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी हाक दिल्यानंतर उत्स्फूर्तपणे लोक पुढे आले आहेत.

लोकांमध्ये अलीकडच्या काळात जरूर असंतोष आहे. ज्या पद्धतीने राज्यातील जमिनी, डोंगर, पाणथळ जमिनी रूपांतरित केल्या जात आहेत, त्यामुळे लोकांच्या मनात चिंता आहे. पर्यटनासाठी जमिनी रूपांतरित केल्या जातातच;

शिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांचे पेव फुटले आहे व दिल्लीतील गुंतवणूकदार कितीही थैल्या मोकळ्या करण्यास तत्पर असल्याने सरकारी यंत्रणा त्यांच्यापुढे ओणवी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पर्यटन क्षेत्रात कशी बजबजपुरी माजली आहे व त्यात सरकारची एकूण एक खाती कशी कशी गुंतली आहेत ते हडफडे नाईट क्लब - जळीतकांड प्रकरणात चांगलेच समोर आले.

त्यामुळे सरकारने पर्यावरणाचे रक्षण करावेच व राज्याचे अस्तित्वही सुरक्षित राखावे यासाठी जनतेचा रेटा लागणे आवश्‍यक आहे. विकृत विकासासाठी हरित जमिनी रूपांतरित होऊ नयेत. त्यासाठी पर्यावरणीय व्यवस्थापन हा मंत्र बनला पाहिजे.

दुर्दैवाने राजकारण महागडे बनले आहे. राजकारणासाठी लागणारा पैसा जमिनीच्या सौद्यातून येते. त्यामुळे गोव्यात बहुसंख्य नेते जमीन विकासक व्यवसायात गुंतलेले असणे स्वाभाविक आहे. वास्तविक राजकारण व जमिनीची विक्री यातील दुष्टचक्र भेदणे हे आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय बनले पाहिजे.

पर्यावरण व्यवस्थापनात लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरतो, परंतु सरकारवर तसा दबाव निर्माण झालेला नाही. विशेषतः चिंबल येथे झालेले आंदोलन. तेथे ‘युनिटी मॉल’विरुद्ध लोक उभे राहत असून त्याला सर्वमान्यता मिळाल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.

करमळी येथील मेगा प्रकल्पाविरोधातही लोकांमध्ये राग आहे. स्थानिकांना आधीच पाणी मिळत नसताना एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक राहायला आल्यास कायम पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होईल अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे.

यापूर्वी केवळ सासष्टीत अशा प्रकल्पांना विरोध करायचे. याचे कारण सासष्टीला एक वैशिष्ट्यपूर्ण चेहरामोहरा आहे. तसाच विरोध आता उत्तर गोव्यात पेडणे तालुक्यातूनही उमटू लागला आहे. कारण तेथेही अजस्र प्रकल्प उभे होऊन त्यांनी त्या भागांना ओंगळवाणे स्‍वरूप आणले.

वास्तविक, असे प्रकल्प येऊ देण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्‍वासात घेण्याची पद्धती विकसित व्हायला हवी. पर्यावरण जतन करण्याची जबाबदारी त्‍यांच्‍यावर राहते. प्रदूषणाचा व बाहेरील आक्रमणांचा फटकाही त्यांनाच बसत असतो.

विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये हे समाज भरडून निघण्याची व ते परंपरागत गावातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती असते. दुसरा मुद्दा लोकविरोधी धोरणांचा आहे. असे प्रकल्प उभे होतात जेव्हा स्थानिकांच्या उपजीविकेची साधने नष्ट होत असतात.

असा विकास - ज्यात स्थानिकांचे काहीच भले होत नाही, एक थोतांड ठरते. आपल्या विकासाचे तुणतुणे वाजविण्यापूर्वी राज्य सरकारने ‘विकासा’चा सामाजिक परिणाम तपासला पाहिजे. तो कधीच हाती घेतला गेलेला नाही. यालाच दुसऱ्या शब्दात ‘कॅरिंग कॅपेसिटी’ म्हणतात. ती तर गोव्याने कधीच ओलांडली आहे.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, गोवा मुक्त झाल्याच्या ६० वर्षांनंतरही आपल्याला शेते - कुळागरे का सांभाळावी, डोंगर नष्ट केले का जाऊ नयेत, पाण्याचे स्रोत का जतन करावेत, निसर्ग संपदेचे महत्त्व, समुद्र किनारे व नद्यांचे संवर्धन यावर चर्चा करावी लागते, यासारखे दुर्दैव नाही!

पर्यावरण रक्षणाचा प्रश्‍न आता लोकांनी आपल्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे. लोक आंदोलन ही काळाची गरज आहे. कायदे बदलले पाहिजेत.

प्रशासनाला जबाबदार धरले पाहिजे. सारे काही राजकीय नेत्यांच्या मर्जीनुसार चालते ही पद्धतच बंद झाली पाहिजे. लोक आंदोलनाने मतदारांची मानसिकताही बदलली पाहिजे. जमीन व्यवहारातून उत्पन्न होणारा पैसा मतदारांना विकत घेण्यासाठीच वापरला जातो, ही सबब त्यांनी चालू देता कामा नये. आज झालेली सभा राज्‍य सरकारसाठी आरसा आहे. तेथे पोडतिडकीने व्‍यक्‍त झालेल्‍या भावना समजून घेण्‍याची संवेदनशीलता सरकारने दाखवावी. अ-राजकीय व्‍यासपीठावरील जनसंदेश हलक्‍यात घेऊ नये.