अग्रलेख: वीज दरवाढीचे ओझे केवळ सामान्य गोमंतकीयांवर पडणार नाही, याची दक्षता महत्त्वाची

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी डिसेंबरपासून लागू होणाऱ्या नवीन बिलिंग नियमांची घोषणा शुक्रवारी केली. यात रात्रीच्या वेळेस वीज वाया घालवणाऱ्यांना, गैरवापर करणाऱ्यांना २०% अधिभार लागू करण्यात येणार आहे. गेली दोन वर्षे यावर विचारमंथन सुरू होते. ग्राहकांनी काळजीपूर्वक व गरज असेल तेवढीच वीज योग्य पद्धतीने वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही नियमावली अंमलात आणली जाणार आहे.

हेतू व विचार स्तुत्य असला तरी काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होणेही परवडणार नाही, हे सत्य आहे. ‘वीज वाया घालवणे’, ‘गैरवापर करणे’ हे ठरवणार कसे? त्याचे निकष काय असतील हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. वास्तविक हा घोषणेचा अतिरिक्त भाग झाला; त्याशिवाय आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत गोव्यातील ग्राहकांसाठी वीज दरात वार्षिक ४% वाढ करण्यास जेईआरसीने मान्यता दिली आहे.

या आधी २२-२३साली १.५८%, २३-२४साली ५.१९% आणि २४-२५साली ३.५% दरवाढ झाली आहे. हे सर्व जमेस धरूनही गोव्यात विजेचे दर तुलनेने कमी आहेत. ‘सर्वांत स्वस्त वीज दर’ या उपाधीपासून थोडे दूर जात ‘सर्वांत कमी वीज दर’ ही उपाधी स्वत:साठी सरकारने व वीज खात्याने निवडली आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या १३व्या वार्षिक एकात्मिक रेटिंग्ज आणि वीज वितरण सुविधांच्या क्रमवारीत गोवा वीज विभागाला ‘अ’ श्रेणी प्राप्त झाली आहे. पूर्वी हीच श्रेणी बी+ होती. ‘तांत्रिक व व्यावसायिक तोटा’ कमी करणे या निकषावर गोव्याला ही श्रेणी मिळाली आहे. गोव्याचा तोटा सर्वांत कमी म्हणजे ९.३% आहे. यासाठी सरकारचे व वीज खात्याचे कौतुक व अभिनंदन!

वास्तविक वीज दरवाढीला विरोध असण्याचे कारण नाही. वीज उत्पादनात गोवा स्वावलंबी नाही. आपण परराज्यांतून उच्च दराने वीज खरेदी करतो. परिणामी दरवाढ अटळ आहे, यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही.

परंतु, त्याचे ओझे केवळ सामान्य गोमंतकीयांवर पडणार नाही, याची दक्षताही महत्त्वाची. वीज विभागाच्या आर्थिक तोट्याची भरपाई आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे; परंतु कित्येक कोटी रुपयांच्या वसुलीचे प्रमाण काय आहे, याचा तपशील मात्र टाळला जातो.

थकबाकी ६०० कोटींवर पोहोचली आहे, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी काय पावले उचलली गेली आहेत, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.

मागे थकबाकीदार केबल ऑपरेटर्सवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे पंख छाटले, आता वसुली कशा पद्धतीने होत आहे, हेदेखील लोकांना कळायला हवे. कुणाकुणाकडून, कुठल्या खात्यांकडून किती थकबाकी आहे, त्याची यादी जाहीर करा. सामान्य माणसांचे वीज कनेक्शन लगेच कापणारी यंत्रणा धनदांडग्यांना मात्र सवलत देते, याची खंत आहे.

काही वर्षांपूर्वी एका औद्योगिक वसाहतीत ‘वीजभक्षक’ स्टील प्लान्ट कार्यरत होते. त्यांनी केलेली वीजचोरी त्याकाळी प्रचंड गाजली होती. तत्कालीन वीजमंत्र्यांवर आरोपही झाले होते. मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणारे उद्योग व सामान्य ग्राहक यांना एकाच मापात तोलणे योग्य नाही.

सद्य:स्थिती पाहता, रात्रीच्या वेळेस चालणारे वीजखाऊ प्लान्ट तुलनेने कमी आहेत. रात्रीची वीज वापरणारा ग्राहक हा सामान्य गोमंतकीयच आहे. वाढत्या तापमानामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये एसीचा वापर ही सामान्य बाब आहे.

याशिवाय, अभ्यास करणारे विद्यार्थी, लघुउद्योजकही रात्रीच्या वेळेस वीज वापरतात. प्रत्येकाची गरज व आवश्यकता वेगवेगळी आहे. ते पाहता, विजेच्या गैरवापराचे निकष ठरवणार कसे? त्याही पुढे जाऊन त्याची तपासणी कशी करणार? गेल्या वर्षी सरासरी इतके युनिट वीज वापरणाऱ्या कुटुंबाने त्यापेक्षा जास्त युनिट वापरले तर तो गैरवापर, असे ठरवणार का?

नेमके निकष जाहीर करणे फार गरजेचे आहे. विजेचे बील हाती पडल्यानंतर ते कळणे व्यर्थ आहे. वीज आकारणीचे निकष जरी केंद्रीय समिती ठरवत असली, तरी त्यांच्यासमोर गोव्याची ही बाजू ठामपणे मांडली जावी.

दरडोई उत्पन्नात गोवा आघाडीवर आहे. याचा विचार करता प्रतिमहिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणारा ग्राहक सामान्य श्रेणीतला मानता येतो. त्याला दिलासा मिळावा. प्रतिमहिना ३०० युनिटहून जिथे जास्त वापर होतो, अशा ग्राहकांना सौरऊर्जा उपकरणांच्या सक्तीचा विचार व्हावा.

सौरऊर्जा उपकरणांवर अनुदान असूनही त्यांच्या खरेदीवर होणारा खर्च वसूल होण्यास अधिक कालावधी लागत असल्याने लोक सौरऊर्जेकडे वळत नाहीत. चैनीच्या गरजांसाठी अधिक वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना वाढीव वीज दर आकारल्यास त्यात गैर वाटण्याचे कारण नसावे.

त्यामुळे आपसूक सौरऊर्जा वापराकडे कल वाढेल. गरज नसतानाही दिवे, पंखे, एसी सुरूच ठेवणाऱ्यांना शिस्त लागलीच पाहिजे. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जास्रोतांचाही विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण होण्याची आश्वासने वर्षानुवर्षे दिली जाताहेत; पण प्रत्यक्षात हालचाल होत नाही. म्हादईच्या पाण्यावर विद्युतनिर्मितीची घोषणा वाहून गेली. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प कागदावर राहिला. थकबाकीचा, तोट्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा बोजा प्रामाणिक ग्राहकांवर पडणार नाही याची लख्ख काळजी घेण्यात येईल, तोच खरा सुदिन!