Goa Political Alliances: गोव्यात युतीचे चाक रुतले, निवडणुकीचे वारे वेगाने वाहू लागले! भाजपसह विरोधी पक्षांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न

शंभू भाऊ बांदेकर

काँग्रेसचे अजूनही तळ्यात मळ्यात सुरू असले तरी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजी यांची युती व्हावी, जमल्यास ‘मगो’ जर भाजपबरोबर फारकत घेत असेल तर त्यालाही युतीत सामील करून घ्यावे, असे अनेक मतदारांना वाटत आहे.

गोव्यात गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ युतीचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. यात भाजप-मगो, काँग्रेस-आरजी, गोवा फॉरवर्ड-आप पुढे सरसावले आहेत. त्याचप्रमाणे जुना युगोडेपा हा कूर्मगतीने पुढे सरकू लागला आहे; पण असे असूनही धड कुणाचीच डाळ शिजत नाही आहे. भाजप तर ‘जितं मया’ची घोषणा करीत २०२७ मध्ये आम्ही नक्कीच २७ जागा जिंकू म्हणत आहे. त्यांचे काही नेते ‘आम्ही उमेदवार नक्की निवडून आणू’, असे सांगत आहेत. तर काहीजण आम्हाला दहा-बारा जागा मिळल्या तरी ‘सरकार आमचेच’ अशी डरकाळी फोडत आहेत.

तशातच ‘मगो’ला फक्त दोन-तीन जागाच देऊ, असे सांगून ‘मगो’चे खच्चीकरण करू पाहात आहेत. ‘मगो’नेही ‘हम भी कुछ कम नही’ असा गर्भित इशारा देत आम्ही कमीत कमी बारा जागांवर आमचे उमेदवार उभे करून किमान पाच जागा तरी पदरात पाडू, असे सांगितले आहे. फॉरवर्डने ‘आप’शी जमवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सध्या तरी ते बॅकफूटवर आहेत. काँग्रेसचे अजूनही तळ्यात मळ्यात सुरू असले तरी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजी यांची युती व्हावी, जमल्यास ‘मगो’ जर भाजपबरोबर फारकत घेत असेल तर त्यालाही युतीत सामील करून घ्यावे, असे अनेक मतदारांना वाटत आहे.

आता दिवाळीच्या आनंदोत्सवात भर घालण्यासाठी आणि युतीचे मातीत रूतलेले चाक जोराने वर काढण्यासाठी निवडणुकीचे वारे चक्रीवादळासारखे वाहू लागले आहे. नाही तरी निवडणूक फक्त चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. युतीला गंभीरपणे गती दिली नाही, तर मग सत्ताधारी आणि विरोधकांची अधोगती ठरलेली आहे, असे सर्वसामान्य माणूसही जाहीरपणे सांगू लागला आहे.

सध्या आदिवासींच्या आरक्षणाने सरकार पेचात सापडले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत याबाबत गंभीर असले तरी जोपर्यंत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग याबाबत खंबीर भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत आदिवासी जमातीला ताटकळत रहावे लागणार आहे. शिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर-गवळी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार चालढकल करीत आहे.

म्हणून या समाजाचे नेतेही हवालदिल झाले आहेत. जोपर्यंत गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर गवळी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत हा समाज सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत ‘बघून घेऊ’ असा जणू इशाराच देऊन बसला आहे. अशात काही नेत्यांना तर हा प्रश्‍न तुर्तास शीतपेटीत ठेवावा, असेही वाटू लागले आहे. याचा फैसला नोव्हेंबर महिन्यातच लागेल, असे सध्या तरी एकूण चित्र दिसत आहे.

भाजप -मगो युती फिसकटलीच तर त्याला विशेषत्वे तीन मतदारसंघ कारणीभूत असतील, असे राजकीय मुत्सद्यांना वाटते. पैकी पहिला फोंडा मतदारसंघ, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी जवळजवळ या मतदारसंघाचा ताबा घेतला असून आपण या मतदारसंघातून शंभर टक्के जिंकून येऊ, असा दावा ते करत आहेत. दुसरा मतदारसंघ म्हणजे शिरोडा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पुनश्‍च निवडून येण्यासाठी कंबर कसली असून दर आठवड्याला जनता दरबार घेण्यास सुरवात केली आहे. दुसरीकडे ‘मगो’ पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी शिरोडा मतदारसंघ पिंजून काढण्यास सुरवात केली आहे.

तिसरा मतदारसंघ आहे, तो म्हणजे मांद्रे. या मतदारसंघात गेल्यावेळी ‘मगो’ने बाजी मारली आणि आताही तसे ‘मगो’चीच हवा असली तरी लवकरच भाजप प्रवेश करणारे माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि माजी आमदार दयानंद सोपटे हे तेथे कार्यरत असून हा मतदारसंघ भाजपला मिळालाच पाहिजे, असे भाजप नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळे भाजप-मगो युती फिसकटलीच तर ‘मगो’ ने ‘एकला चलो रे’चीही तयारी ठेवली आहे.

आरजीमध्ये मनोज परब-वीरेश बोरकर प्रकरण शिगेला पोचले तर या दोन्हींकडून वेगवेगळे उमेदवार शर्यतीत उतरतील, असे वाटते. लवकरच यावर शिक्कामोर्तब होईल. यात विजयश्री खेचून आणण्यासाठी काँग्रेस-गोवा फॉरवर्डने युद्ध पातळीवर मत्सर, हेवे-दावे बाजूला सारून युती करावी, असे दोन्ही पक्षाच्या बहुसंख्यांना वाटत आहे. हा विषय दोन्ही पक्षांतील नेते किती चलाखीने हाताळतात, त्यावर ही युती अवलंबून आहे.

भाजपबद्दल सांगायचे तर त्यांनी विकासात्मक कामे केली हे विरोधकही नाकारणार नाहीत. पर त्याचबरोबर वाढती जमीन हडप प्रकरणे, बेकायदेशीर डोंगरकापणी, बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि वाढत असलेल्या चोऱ्या, मारामाऱ्या याला हे सरकार आळा घालू शकलेले नाही. शिवाय देशभर गाजत असलेले निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार प्रकरण आणि केंद्र त्यांना देत असलेला पाठिंबा याचा परिणाम गोव्यावरही होऊ शकणार नाही, असे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ज्या कोणाबरोबर युती करायची याचा लवकरात लवकर निर्णय घेणे हे त्या पक्षांना हितावह ठरू शकेल, अशी युती कदाचित अस्तित्वात आलीच नाही तर प्रत्येक पक्षाला अधोगतीला सामोरे जावे लागेल आणि याला त्या-त्या पक्षांचे म्होरकेच जबाबदार असतील.

दीपोत्सवाच्या सुमूहूर्तावर हे घडले तर ठीकच, नाही तर ऐन दिवाळीत युतीला गती न दिलेले नेते आपल्या पक्षाचे दिवाळे काढतील, हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. ता.क. लेख लिहून झाल्यावर निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाल्याचे वृत्त झळकले. आता ट्रम्प काय करतात पहायचे!