Goa Tourism: ..ज्या चुका पूर्वी वायनाड, उत्तरकाशीने केल्या; तसेच परिणाम गोव्यालाही भोगावे लागतील का?

क्लियोफात आल्मेदा कुतिन्हो

विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा गोव्याने काय खबरदारी घ्यावी किंवा काय करू नये, याचा वस्तुपाठ देणाऱ्या घटना गोव्याबाहेर घडतात. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये गोवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना, वायनाडमध्ये भूस्खलन होऊन ४०० लोक मृत्युमुखी पडले. यावर्षी

उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यात ढगफुटी झाली व ‘धराली’ हे गाव अचानक वाहत आलेल्या चिखलाखाली गाडले गेले. काही लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक बेपत्ता झाले. मानवी चुका जीवघेण्या पद्धतीने सांगणाऱ्या निसर्गाच्या विधानाकडे, दुर्दैवाने विधानसभेत बसलेल्या कुणालाही लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. आपण त्याच चुका करत आहोत, ज्या पूर्वी वायनाडने व उत्तरकाशीने केल्या; मग तसेच परिणाम व हाल गोव्यालाही भोगावे लागतील का?

ढगफुटी, नद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात फेकण्यात आलेला कचरा, अनियोजित बांधकाम, हजारो झाडांची कत्तल, अशास्त्रीय पद्धतीने दिसेल तिथे डोंगरकापणी आणि उतारांवर सुरू केलेले उत्खनन, ही कारणे तो गाव चिखलाखाली बुडण्यामागे असल्याचे समोर येत आहे. पर्यटन, विकास यासाठी उत्तरकाशी जिल्ह्यात जे केले तेच गोव्यात सुरू आहे.

उत्तराखंड हे गोव्यासारखेच एक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य आहे. गोव्यात होत असलेले व होऊ घातलेले वनक्षेत्राचे नुकसान, उतारांचे उत्खनन ही इथे व उत्तरकाशीतील साम्यस्थळे आहेत. म्हापसा शहरात वरून जोरात येणाऱ्या चिखलयुक्त पाण्याने वाहने वाहून गेली होती; हेच मोठ्या प्रमाणात धारली गावाबाबत घडले. गोव्यात हवामानबदल सुरू झाला आहे. पाऊस बिनभरवशाचा होऊ लागलाय.

टीसीपी कायद्याच्या कठोर कलम १६ब खाली एक कोटी चौरस मीटर, त्यानंतर आलेल्या कलम १७(२)खाली आणखी १७ लाख चौरस मीटर आणि कलम ३९ ब ने आणखी ७ लाख चौरस मीटर क्षेत्राचे रूपांतरण केले. कायदेशीर पद्धतीने हिरवळीने नटलेल्या जमिनी रूपांतरित करून त्यांना पिवळा रंग फासण्यात आला.

जमीन रूपांतरण आणि विकासाच्या धोरणातून गोव्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे न्यायालयदेखील अनियंत्रित, दिशाहीन आणि अनिर्बंध तरतुदींच्या चक्रव्यूहात लढाई हरताना दिसते. ‘तज्ज्ञ समित्या’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समित्या, उरल्यासुरल्या हिरव्या जमिनींचे काँक्रीटीकरण करण्यास उपयुक्त ठरणारे सल्ले देतात.

इथे गोव्याचा बळी देऊन कोण आपले खिसे गरम करून घेत आहेत, हा मुद्दा नाही. निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांना कुणीच गोमंतकीय हा प्रश्न विचारत नाही, हा खरा मुद्दा आहे. गोमंतकीयांनाच गोवा नकोसा झालेला हवाय का?

गोव्यातील ग्रामीण भागाला शहर करून सोडायचे, सरकारने मनावर घेतले आहे. सध्या गावांतले रस्ते प्रशस्त(रुंद) करायचा अप्रशस्त मार्ग सरकारने निवडला आहे. गोव्याला गाव नसलेले, ‘शहरांचे राज्य’ करण्याचा बहुधा आदेश असावा.

अर्थात, याला अनेक समाजकार्यकर्त्यांकडून विरोध झाल्याने सरकार थोडे मागे हटले आहे. ग्रामीण भागाची ‘वहन क्षमता’ विचारात घेण्यास सरकार काही प्रमाणात तयार झाल्याने मला एक आशेचा किरण दिसतो. मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्पांचा आपल्या गावांच्या लोकसंख्याशास्त्रावर आणि स्वरूपावर काय परिणाम होईल, याचा सरकारने अजिबात विचार केला नाही.

त्याचा अभ्यासही केला नाही. गोव्याची ‘वहन क्षमता’ स्थानिक लोकसंख्येसह गोव्यात जास्तीत जास्त किती लोक राहू शकतात यावरून पाहिली पाहिजे.

उपलब्ध पायाभूत सुविधा, पाणी आणि वीज आणि उद्याने, पार्किंगची ठिकाणे, विश्रांतीगृहे इत्यादी पर्यटकांना हाताळण्यासाठी बनवलेल्या सुविधा यांच्या तुलनेत किती कमाल पर्यटक एके ठिकाणी, एकाच वेळी सहन केले जाऊ शकतात याचा अभ्यास करणे, अनिवार्य आहे. पर्यावरणीय वहन क्षमता हिरवळ जमिनीवरून काढून टाकण्याइतकी जास्त असता कामा नये. आर्थिक वहन क्षमतेने गोव्याला केवळ सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनवू नये.

गावातील गटांनी त्यांच्या गावातील लोकसंख्याशास्त्राचे काही प्रमाणात संरक्षण केले, परंतु ज्या शहरांमध्ये पीडीएचे वर्चस्व आहे तेथे सावळागोंधळ आहे.

अतिरिक्त एफएआर परवानग्या, भूप्रदेश मूल्यांकन, भेद्यता मूल्यांकन, पायाभूत सुविधांवर परिणाम आणि लोकसंख्येच्या घनतेचा अभ्यास न करता राज्यभरात जवळजवळ एक हजार प्रकल्पांना उंची वाढवण्यास दिलेली मान्यता ही या अराजकतेची उदाहरणे आहेत.

जेव्हा शहराच्या मध्यभागी एफएआर ३००पर्यंत वाढवला जातो तेव्हा घनतेव्यतिरिक्त काही ‘इतर’ निकष महत्त्वाचे व ‘अर्थ’पूर्ण आहेत, असाच त्याचा अर्थ होतो. त्याच्यात गोव्याचा विचार नावालाही नाही. आलेली संधी साधून घेण्याचा ‘संधीसाधू’पणाच आहे हा! ‘हाइट अँड एफएआर’ समिती फाइलींना संमती देण्याची संधी ‘साधून’ घेत असल्याचे ऐकण्यात आले. ते खरे आहे का?

वास्तविक, पर्यटन स्थळ म्हणून पाहताना या छोट्याशा राज्याची ‘वहन क्षमता’ ही पर्यटन नियमनासाठी एक निकष असायला हवी. ‘आपल्या भौतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणाचा नाश न होऊ देता, एकाच वेळी आलेल्या पर्यटकांना समाधानी करण्याची पर्यटनस्थळाची क्षमता’ ही यूएन वर्ल्ड टूरिझम ऑर्गनाइझेशनने केलेली ‘पर्यटन वहन क्षमते’ची व्याख्या आहे.

ग्रामीण भागासाठी ‘वहन क्षमते’चा सरकारने केलेला विचार खरे तर संपूर्ण गोव्यासाठी केला पाहिजे. पर्यटनासाठी विकास करताना त्या त्या भागाची ‘वहन क्षमता’ अगोदर तपासा, ती जाहीर करा आणि मगच विकासास हात घाला असा आग्रह लोकांनी आता धरला पाहिजे.

२०२७मध्ये होणाऱ्या पुढील निवडणुका लक्षांत घेता, विरोधक आणि तमाम नागरिकांनी हा मुद्दा तीव्रतेने मांडण्याची हीच योग्य वेळ आहे. क्षमतेबाहेर, निसर्गनियमांचे उल्लंघन करून व ‘वहन क्षमते’चा अजिबात विचार न करता केलेला आंधळा विकास यामुळे ‘धराली’ गाव चिखलाखाली रुतून पडला आहे. आपण चिखलकाला करणारी माणसे आहोत; चिखलाखाली रुतणारी नव्हे. पण, जाणूनबुजून आपण हे स्वीकारत गेलो तर निश्चितच गोव्याचा धराली होण्यास वेळ लागणार नाही!