'दाबोळी'चे अस्तित्व धोक्यात? 'सुरक्षेच्या' हमीनेच वाढवला संशय - संपादकीय

अलीकडच्या काळात दाबोळी विमानतळाच्या अस्तित्वाबाबत सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या ‘हमी’ स्वतःतच अनेक प्रश्न निर्माण करणाऱ्या ठरत आहेत. गोव्यातील नेते दिल्लीला जातात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतात आणि कुणीही थेट प्रश्न उपस्थित केला नसताना दाबोळी बंद होणार नाही, असे वारंवार सांगितले जाते. हमीची ही घाईच संशय वाढवणारी आहे. कारण, जेव्हा धोका नसतो तेव्हा हमी देण्याची गरज भासत नाही.

या संशयाला अधिक धार मिळाली ती राज्य सरकारमधील जबाबदार (?) मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या विधानामुळे. ‘दाबोळीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी जीएमआरकडून नौदलावर दबाव टाकला जात आहे,’ असा आरोप जर एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याने केला असता, तर त्याकडे राजकीय आरोप म्हणून पाहता आले असते.

मात्र, सत्ताधारी मंत्र्याने केलेल्या या विधानाचा अर्थ अधिक गंभीर आहे. याची एक छटा अशी की - देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले नौदल खासगी कंपनीच्या दबावाला बळी पडू शकते, असा अविश्वास व्यक्त केला जातो. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या निर्णयक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ‘डबल इंजीन सरकार’चा भाग असलेल्या मंत्र्याला अशा प्रकारचे आरोप शोभत नाहीत.

या विधानांमुळेच दाबोळी बंद करण्याचे ‘षड्यंत्र’ असल्याच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या आहेत. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक असल्याने या विषयावर राजकीय ‘मायलेज’ घेतले जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. मात्र, या सगळ्या गदारोळात एक घटक सातत्याने दुर्लक्षित राहतो तो म्हणजे सामान्य नागरिक. दक्षिण गोव्याचे मोठे अर्थकारण ‘दाबोळी’वर अवलंबून आहे.

रोजगार, पर्यटन, वाहतूक, लघुउद्योग या सगळ्यांची नाळ या विमानतळाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच भावनिक घोषणांपेक्षा वस्तुस्थिती समजून घेणे अधिक गरजेचे ठरते. दाबोळीचा इतिहास पाहता, तो मुळात नागरी विमानतळ म्हणून निर्माण झालेला नाही.

गोवा मुक्तीनंतर देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी १९६४मध्ये वास्कोत ‘हंसा’ हवाई तळ कार्यरत झाला. आजचा दाबोळी विमानतळ हा नौदलाच्या तळाचाच भाग आहे. प्रवासी सेवा हा त्याचा दुय्यम उपयोग होता आणि आजही दररोज सहा तास हा तळ पूर्णतः नौदलासाठी राखीव असतो.

दुसरीकडे कारवार कुमठा येथे नौदलाचे सी- बर्ड (सध्याचे आयएनएस कदंब) हा आशियातील सर्वात मोठा नाविक तळ आहे. तेथे विमानवाहू नौका दुरुस्तीची गोदी आहे, एवढी त्‍याची व्याप्ती आहे. त्या ठिकाणी हवाई रक्षा करण्याचे काम दाबोळीतील हंसावरूनच होते. सद्य:स्थितीत हंसावरून आफ्रिकेच्या हद्दीपर्यंत गस्त घालण्यात येते. हंसावरून पश्चिम किनारपट्टीवरील सागरी टेहळणी, कारवार येथील आयएनएस कदंब (सी-बर्ड) तळाचे हवाई संरक्षण, तसेच आफ्रिकेच्या हद्दीपर्यंत घातली जाणारी गस्‍त ही जबाबदारी पार पाडली जाते.

याच काळात भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात पश्चिम किनाऱ्यावरील विशेष आर्थिक क्षेत्र पाच पटींनी वाढवण्याची मागणी केली आहे, जी दृष्टिपथात आहे. ती मान्य होताच तेल उत्खनन, मत्स्यसंपदा आणि सागरी व्यापाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी सागरी सुरक्षेची जबाबदारी अधिक तीव्र होईल आणि ती मुख्यत्वे हंसावरच राहणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात दाबोळीवरील नागरी उड्डाणांसाठी उपलब्ध वेळ कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ही शक्यता लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने एका टप्प्यावर ‘गोव्यात दुसरा विमानतळ उभारावा’ असा निर्णय घेतला होता. दक्षिण गोव्यातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर नागरी वापर सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला आणि पुढे मोपा विमानतळ उभारण्यात आला. दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांना भविष्यातील वास्तवाची जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी दक्षिण गोव्यातून मोपापर्यंत कमीत कमी वेळेत पोहोचता येईल अशी ‘कनेक्टिव्हिटी’ निर्माण करण्याविषयी सातत्याने भाष्य केले होते.

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक मोठ्या विमान कंपन्यांनी आपला मोर्चा मोपाकडे वळवला आहे. मोपावरील हाताळणी शुल्क जास्त असले तरी मोठी आणि अद्ययावत विमाने तिथे उतरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाढवायचा असेल तर मोपाला प्राधान्य अपरिहार्य आहे. हा प्रश्न भावनेचा नसून वास्तवाचा आहे. तरीही याचा अर्थ दाबोळीचे महत्त्व संपले असा होत नाही. दक्षिण गोव्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक हितासाठी दाबोळी सुरू राहणे अत्यावश्यक आहे. त्याबाबत स्पष्ट, प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडण्याची गरज आहे.

राजकीय सोयीसाठी हमी देण्यापेक्षा लोकांना सत्य सांगितले गेले पाहिजे. लोक समजून घेतात; स्पष्टपणे बाजू मांडण्यात सरकारच घाबरते. अपरिहार्यता समजावून सांगितल्यास व पर्याय दिल्यास लोक अडून बसत नाहीत. पण, प्रामाणिकपणा व स्पष्टता नसल्याने प्रश्‍न चिघळतात, हे हल्लीच्या अनेक घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. परस्पर विरोधी विधाने करायची, भ्रम निर्माण करायचा व झुलवत ठेवायचे ही सरकारी कार्यपद्धत बदलली पाहिजे. अन्यथा, ‘दाबोळी वाचवा’ आणि ‘दाबोळी बंद होणार नाही’ या घोषणा केवळ निवडणूककालीन घोषवाक्ये ठरतील.