Goa Politics: रमेश तवडकर व दिगंबर कामत मंत्रिपदी आरूढ; पण फेरबदलात लोकांच्या हिताचा विचार झाला का? प्रश्न अनुत्तरित

गोव्यात असंख्य दैवते असूनही ‘हायकमांड’ला प्रसादपाकळी लावावी लागते. अर्थात गोव्यातल्या देवाचा कौल आपल्या सोयीनुसार बदलणाऱ्यांसाठी ‘हायकमांड’ची प्रसादपाकळी लावावी लागणे, हा एक प्रकारे काव्यात्म न्यायच म्हणावा लागेल!

दिल्लीश्वरांसमोर लावलेली पाकळी फळली आणि बऱ्याच अवकाशानंतर मंत्रिपदाचा कौल मिळाला. देशपातळीवर पथदर्शी ठरलेल्या ‘श्रमधाम’ योजनेचे प्रणेते, सभापती रमेश तवडकर व माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपदी आरूढ होतील. द्वयींचे अभिनंदन! खरे तर अभिनंदनाच्या वर्षावात न्हाण्याची संधी आणखी काहींना मिळायला हवी होती.

विधानसभा निवडणुकीला अवघे सोळा ते सतरा महिने राहिले असताना तोंडदेखला थोडासा बदल करण्यात आला आहे. कारण दोन मंत्र्यांना कमी केले. करायचाच होता तर सरसकट फेरबदल करायचा. कारण, बरेच अधिकारी-मंत्री सुस्तावलेत. अकार्यक्षमता वाढली आहे. प्रशासन चालत नाही. लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत, कार्यकर्ते दुर्मुखलेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी मंत्र्यांच्या कार्याचे मूल्यांकन करण्याचे वेळोवेळी सुतोवाच केले.

विधानसभेत जाऊन त्यांनी आढावा घेतला; पण त्याचे प्रत्यंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलात दिसलेले नाही. प्रत्यक्षात सर्व निर्णय दिल्लीतून शहा यांच्या मर्जीने मार्गी लागतात. नेते, मंत्र्यांना भाजपच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे लागते. मग लोकांचे प्रश्न सोडवायला वेळ कधी मिळणार? प्रश्नांचे निराकरण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

पावसाळी विधानसभेत अकार्यक्षम मंत्री उघडे पडले. त्यांच्या कारभारावर जेव्हा टोकाचे आरोप झाले तेव्हा प्रतिआव्हान देऊन फेटाळण्याची कुणाची छाती झाली नाही. (प्रमोद सावंतांच्या छत्रीचा आधार घेतला.) त्यामुळे असे आरोप त्यांना चिकटले आहेत. मग, लोकप्रियतेसाठी बेकायदा बांधकामे कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासारखे खटाटोप करावे लागतात. गोव्यात असंख्य दैवते असूनही ‘हायकमांड’ला प्रसादपाकळी लावावी लागते. अर्थात गोव्यातल्या देवाचा कौल आपल्या सोयीनुसार बदलणाऱ्यांसाठी ‘हायकमांड’ची प्रसादपाकळी लावावी लागणे, हा एक प्रकारे काव्यात्म न्यायच म्हणावा लागेल!

तवडकर, कामतांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली तरी कामांसाठी अवधी कमीच आहे. पुढे होणाऱ्या जिल्हा पंचायत, पालिका निवडणुका यांच्या आचारसंहितेचा काळ वगळावा लागेल. शिवाय निवडणुकांतही दक्षिण गोव्यात आपली ताकद दाखवावी लागेल.

व्यक्तिगत हितसंबंध वाढवण्यासह मतदारसंघावर हुकमत भक्कम करण्यास मंत्रिपदे मोक्याची जरूर ठरतील. ‘ज्यांचा उपयोग नाही, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल’, हा संदेश भाजपने सिक्वेरांना दूर करून दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांची गच्छंती नक्की होतीच. मंत्री हळर्णकरांना चमकदार कामगिरीची संधी कायम आहे.

मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्यावरील वीज घोटाळ्याचा, मंत्री मोन्सेरात यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार आरोप प्रकरणाचा निकालदेखील दृष्टिपथात आला आहे. त्याकडेही राजकीय वर्तुळाच्या नजरा खिळून आहेत. संकल्प आमोणकरांना मंत्रिपद खुणावत होते. सध्या तरी संधी हुकल्याने ते नाराज नक्कीच असतील. त्यांची महामंडळावर वर्णी लावण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मायकल लोबो यांचे उपद्रवमूल्य भाजप जाणून आहे.

त्यांना ताटकळत ठेवून भाजपने त्यांची खोड मोडली. लोबो यांनी गत विधानसभा निवडणुकीत केलेला सवतासुभा भाजप विसरला नसेल. ‘एफडीए’च्या छापासत्रानंतर लोबो हात जोडून पक्षप्रवेशासाठी याचना करत होते. ते मंत्रिपदापासून दूर राहिल्याने फारसा फरक पडणार नाही, अशी भाजपची धारणा असल्यास नवल नाही. शेवटी नदीचे पाणी समुद्रालाच मिळणार, हे सावंतही जाणून आहेत. तवडकर, कामत मंत्री होतील; परंतु सामान्यांच्या जीवनात बदल काय होईल, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. लोकांना सरकार आपले वाटावे, असे दृश्य बदल घडवा. लोक शांत आहेत. याचा अर्थ त्यांना ‘आवाज’ नाही असा नव्हे.

समाज सरकारचे अवलोकन करत असतो. वरवर ‘फील गुड’ समजूत करून घेणे कधीही सोपे. वस्तुस्थिती निराळी आहे. काँग्रेसकडे आजही जवळपास २७ ते ३० टक्के मते आहेत. भाजपला स्वबळावर निवडून येणे कठीण ठरते. त्यात आयातांना ‘पावन’, ‘पवित्र’ करून घेऊन मंत्रिपद देणेही अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे दोन घटकांवर कायम अन्याय होतो; एक निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि दुसरे मतदार. मंत्रिपद देण्यामागची कारणे व राजकीय गणिते अनेक असतात. त्यात लोकांचा विचार सर्वांत शेवटी होतो.

किंबहुना त्याला ‘मतांवर होणारा संभाव्य परिणाम’ या व्यतिरिक्त फारसे महत्त्वही दिले जात नाही. लोकांच्या समस्या सोडवणे, त्याविषयी संवेदनाशील असणे या गोष्टी गौण ठरतात. लोक म्हणजे केवळ मत, अशा पद्धतीने शिरगणती केली जाते.

त्यामुळे आत्ता मंत्रिपदे देऊन उपकृत करणे किंवा उपद्रवमूल्याचा मान राखणे याचा लाभ येत्या निवडणुकीत नक्की किती होईल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. पण, लोकशाहीत लोकांना गृहीत धरणे यासारखी चूक दुसरी नसते. आधी त्यांनी व्यक्त केलेले मत जेव्हा विचारात घेतले जात नाही तेव्हा जगन्नाथाचा रथही पुढे सरकत नाही!