अग्रलेख: 14 दिवसांचे 'अर्थसंकल्पीय अधिवेशन' दिलासादायक वाटत होते पण..; 'चुकीचा पायंडा'

अलीकडच्या काळात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ ते ५ दिवसांहून पुढे गेले नव्हते. यावेळी १४ दिवसांचे कामकाज दिलासा देईल, असे वाटतेय तोवर फोंडा विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक आचारसंहितेचे निमित्त झाले आणि अधिवेशन अक्षरश: गुंडाळले.

आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी उचललेले पाऊल, अशा अर्थाने सत्ताधाऱ्यांनी निर्णयाची पाठराखण केली. या संदर्भात विरोधकांचीही भूमिका विस्कळीत राहिली. आमदार कार्लुस फेरेरांना अधिवेशन संस्‍थगित करणे हेच अपेक्षित होते.

मात्र, कॉंग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्यांची परस्पर भिन्न भूमिका आहे. इथे युक्तिवाद दोन्ही बाजूंनी होऊ शकतात. एक मात्र खरे, सरकारसाठी आचारसंहिता ‘पडत्या फळाची आज्ञा’ ठरली. तरीही या निमित्ताने प्रमुख दोन पातळ्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.

दक्षिण गोव्यापुरती म्हणजे तीन तालुक्यांपुरती आचारसंहिता लागू झालेली असताना साऱ्या राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय आम्ही चुकीचा पायंडा समजतो. कारण, अधिवेशन तहकूब करणे हा राजकीय किंवा प्रशासकीय निर्णय असू शकतो; पण त्यासाठी घटनात्मक बंधन नाही. पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन स्‍थगित करणे आवश्यक आहे, अशी कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. याचाच अर्थ अधिवेशन सुरू ठेवता येऊ शकते; केवळ आचारसंहितेचे नियम पाळावे लागतात.

आचारसंहिता ही निष्पक्ष व न्याय्य निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी; सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एक नियमावली आहे. तिला स्वतंत्र वैधानिक आधार नाही. विधानसभेवर आचारसंहितेचे कोणतेही बंधन नाही. सभागृह आपल्या कामकाजाचे संचालन करण्यासाठी सर्वोच्च आहे. निवडणूक आयोग सभागृहापेक्षा वरिष्ठ किंवा समान दर्जाची संस्था नाही. गोव्याचा अर्थसंकल्प आधीच सभागृहासमोर मांडण्यात आला, घोषणाही झाल्‍या.

तो आता जनतेसाठी आणि फोंडा मतदारसंघातील मतदारांसाठी एक खुला दस्तऐवज आहे. गोव्यातील निर्णयाचे अवलोकन करताना वानगीदाखल उदाहरण द्यायचे झाल्यास - सध्या संसदेचेही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्याचवेळी देशातील चार राज्यांत व एका केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. पण संसदेत कामकाज संस्‍थगित केलेय का?

गोव्याला नजीक असणाऱ्या कर्नाटकातही दोन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका होत आहेत, तेथे गोव्यासोबतच अधिवेशन सुरू झाले, परंतु तेथे कामकाज कालावधी पूर्ण करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२४ व २०२५मध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेशातही अधिवेशन सुरू असताना काही मतदारसंघांत पोटनिवडणुका लागल्या, तेव्हा अधिवेशन कालावधी कमी केला. अशावेळी तारखा बदलल्या जातात, पण ते पूर्णपणे स्‍थगित करणे बंधनकारक नाही.

मग, गोव्यातही आर्थिक लाभाची आश्‍वासने न देता, कामकाज सुरू ठेवता आले नसते का? नुकसान जनतेचे आहे. बुडालेले सात दिवस कमी नाहीत. या कालावधीत प्रश्‍नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, लक्षवेधी सूचनांद्वारे अनेक समस्यांवर प्रकाश पडला असता, ती संधी आता हुकली आहे. सरकारला आचारसंहिता संपताच कामकाजाचे उरलेले दिवस पुढे घेण्यासंदर्भात जाहीर करता आले असते.

परंतु ४ मे रोजी फोंडा पोटनिवडणूक निकालानंतर पालिकांची आचारसंहिता सरकारने विचारात घेतली. यावरून एक कळते, पोटनिवडणूक आचारसंहिता लागू होईल, हे सरकारला ठाऊक असावे. कारण, खासगी सदस्य विधेयकाच्या दिवशीच अर्थसंकल्प मांडला गेला, पुढे खासगी विधेयके चर्चेलाही येऊ दिली नाहीत.

दुसरी एक गंभीर बाब म्हणजे, अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा न होताच ३० हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता घेतली. त्यावर विरोधकांचा आक्षेप रास्तच आहे. चार महिन्यांचे लेखानुदान घेऊन, पुढे मागण्‍यांवर चर्चा करता आली असती. तसे सरकारने केले नाही. विरोधक सरकारला घेरत होते, मुख्यमंत्री एकटे प्रतिकार करत होते, माविन गुदिन्हो यांची विरोधकांनी पुरती कोंडी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आचारसंहिता आयती संधी ठरली, हे खरे.