अग्रलेख: आजच्या तरुण पिढीला भावेल, रुचेल अशा योजनांचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात जरूर आहे; पण त्याला वास्तवाची भूमी लाभेल का?

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अवास्तव योजनांचा पाऊस असेल, अशा बांधलेल्या गृहीतकाला छेद मिळाला आहे. चकचकीत आवरणातील पोकळ घोषणा टाळून समाजातील सर्व घटकांसाठी ‘काही ना काही’ तरतूद असणारा असा सर्वस्पर्शी संकल्प ठरावा, अशी त्याची मांडणी आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे दरवर्षी आकडेमोड बदलते. परंतु त्याचा कुणाला व कसा लाभ होईल, यावर त्याची उपयुक्तता ठरते. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री सावंत यांचे मुत्सद्दी नियोजन जाणवते. सामाजिक योजनांच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा त्यांनी केली असली तरी ती नेमकी किती असेल, हे अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

भपकेबाज घोषणा टाळत उद्योजकांपासून फुलकारापर्यंत प्रत्येक घटकाचा नामोल्लेख होईल; सामान्य जनता खूष होईल, याची त्यांनी काळजी घेतली आहे. कर्मचारी भरती आयोगामार्फत अडीच हजार सरकारी पदे भरण्याची घोषणा तरुणाईसाठी आकर्षण ठरू शकते.

मुख्यमंत्र्यांचे संपूर्ण भाषण ऐकल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनात विविध समाजघटकांच्या अपेक्षांना अनुकूल प्रतिसाद देण्याचा मानस दिसतो. तो दबाव एकीकडे आणि आर्थिक शिस्तीच्या पालनाची आवश्यकता दुसरीकडे; यातून मध्यममार्ग काढण्याची कसरत जाणवते.

अध्यात्म, रोजगार, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण, कौशल्यविकास, ग्रामीण योजना, महिला विकास, कला व संस्कृती आदी क्षेत्रांत मोठ्या आर्थिक तरतुदींपेक्षा सूक्ष्म नियोजनाद्वारे आखलेल्या योजना कौतुकास्पद आहेत. वीज खात्याला यंदाही ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. गतवर्षी ४,१३१ कोटींची तरतूद यंदा ५ हजारांवर पोहोचली आहे.

साहजिकच वीज दर आकार आटोक्यात राहावे, अशी जनतेची इच्छा असेल. आरोग्य खात्यासाठीही २,२१७ कोटींची तरतूद आहे, जी दिलासादायी आहे. स्वतंत्र आयुष खात्याची निर्मिती हा योग्य निर्णय असला तरी त्याचे खरे महत्त्व तेव्हा सिद्ध होईल, जेव्हा गावागावांत उपचार सुविधा उपलब्ध होतील.

जिल्हा इस्पितळे मजबूत करणे आवश्यक होतेच; तेथे ट्रॉमाकेअर सेंटर, कॅन्सर केमो सुविधेचा रुग्णांना प्रत्यक्षात लाभ व्हावा. तेथे कार्यभार नेटक्या पद्धतीने चालल्यास गोमेकॉवरील ताण कमी होईल. ‘आयटीआय’चा दर्जा उंचावण्यासोबत ड्रोन प्रशिक्षण; महिला पायलट प्रशिक्षणासाठी तरतूद लक्षवेधी आहे.

दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत रक्कम वाढवली असली तरी सेवांतर्गत भेडसावणाऱ्या त्रुटी दूर झाल्यास त्याचा उपयोग! अनेक खासगी इस्पितळे उपरोक्त विमा योजनेसंदर्भात नाक मुरडतात; कारण त्यांच्या व्यथा सुटत नाहीत. पेयजल खात्यासाठी जवळपास २५ टक्के निधी वाढला. जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यासोबत आगामी काळात पाण्याच्या गरजेविषयीही चिंतन हवे.

मोठे महाविद्यालय संकुल उभारण्याची गतवर्षीचीच योजना पुन्हा घोषित करण्यात आली आहे. पर्यटन खात्याच्या निधीला कात्री लागली आहे. किनारी भागांत ‘चेंजिंग रुम’ उभारण्यासंदर्भात चकार शब्द संकल्पात नाही, हे दुर्दैव.

कृषी खात्याच्या तरतुदीमध्येही १३ कोटींची घट झाली; नारळ उत्पादन कमालीचे घटत असताना ठोस काही तरतूद केली जाईल वा योजना आखली जाईल, अशी आशा फोल ठरली आहे. केवळ वास्कोसाठी १८० खर्चून चेहरामोहरा बदलण्यामागे हेतू काय?

मडगाव, वास्को बसस्थानकांसाठी जवळपास ७४५ कोटी खर्च होतील; पण यंदा तरी प्रत्यक्षात कामकाजाला चालना मिळेल का, हे पाहावे लागेल. अर्थसंकल्प ७.२१ टक्क्यांनी वाढलेला आहे, त्यातही कोणतीही करवाढ नाही. महसूल गळती रोखून तूट भरून काढल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पटणारा नाही.

कॅसिनो, खाण कंपन्यांकडून येणी बाकी असताना असे दावे संयुक्तिक वाटत नाहीत. अर्थात अबकारी परवाने देताना वाढवलेले शुल्क तेवढे महसुली उत्पन्नाच्या दृष्टीने दिलासादायी आहे. भविष्यात केवळ खाणींवर अवलंबून राहून चालणार नाही.

एकीकडे राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. अर्थात वित्तीय तूट सकल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या आत सीमित ठेवण्यात यशस्वी झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आलेय; पण आर्थिक शिस्तीकडे दुर्लक्ष झाले आणि अनुत्पादक खर्चाचा बोजा वाढत राहिला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

आर्थिक सर्वेक्षणात गोव्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी रोजगार, कर्जपुरवठा आणि उत्पादन क्षेत्रातील वास्तव या दाव्यांना आव्हान देणारे असल्याचे दिसते.

२०२३-२४मध्ये गोव्यातील प्रति व्यक्ती उत्पन्न ६,१९,६२४ रुपये इतके झाले, हा आकडा इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असेलही; तरीही राज्यातील सर्व स्तरांपर्यंत आर्थिक समृद्धी पोहोचली आहे, असे म्हणणे कठीण आहे.

सर्वांना खूश करण्याच्या खटपटीत आर्थिक परिस्थिती बिघडणार नाही, याची काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. आजच्या तरुण पिढीला भावेल, रुचेल अशा योजनांचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात जरूर आहे; पण त्याला वास्तवाची भूमी लाभेल का?

आणि ती लाभण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे, याचे तपशीलवार चित्र समोर ठेवावे लागेल. हे वास्तवभान ठेवून जर प्रयत्न केले जाणार असतील तर कोणीही या ‘संकल्पा’चे स्वागत करील आणि तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवात केलेल्या ‘राष्ट्रभक्ती ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा’, या ओळींना अर्थ आहे!