बहुजनांचा सत्तेतील वनवास कधी संपेल?

कौस्तुभ नाईक

२००७ ते २०२२ ह्या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये बहुजन समाजाचे सत्तेतील सामर्थ्याविषयी मी काही आकडेवारी मांडायचा प्रयत्न केला आणि त्याचाच भाग म्हणून मी पुढील काही लेखांमध्ये ह्याची विस्तृत मांडणी करणार आहे. ह्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे सत्तेतील गोमंतकीय बहुजन समाजाचे घसरत चाललेले स्थान होय.

माजी काँग्रेस नेते आणि विद्यमान भाजप मंत्री संकल्प आमोणकर ह्यांचा शपथविधी सोहळा नुकताच गोव्यात पार पडला. रवी नाईकांच्या जाण्याने जे मंत्रिपद रिते होते ते भाजपने एकदाचे आमोणकरांच्या गळ्यात टाकले. दोन महिने का होईना आता आमोणकरही लाल दिव्यातून फिरतील. पण ज्याप्रकारे भाजपने रवी नाईकांच्या निधनानंतरचे राजकारण हाताळले आहे ते पाहून भाजपच्या सत्ता संरचनेत बहुजन समाजाचे स्थान काय याविषयी लोकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही.

निवडणूक जवळ आल्यावर जागा होणार बहुजन समाज कधी नव्हे तो आज इतक्या गोंधळलेल्या परिस्थितीत आहे. एका बाजूला त्याला गोंजारून भाजप सत्तेत बसला आणि गेल्या चौदा वर्षांच्या काळात म्हणावी तशी ताकद हा घटक आजही निर्माण करू शकला नाही. खरेतर बहुजन समाजाचे सत्तेतले स्थान हे उत्तरोत्तर वाढत जाऊन त्याच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीपर्यंत स्थिरावयाला हवे होते पण गेल्या १४ वर्षात हे होताना आपल्याला दिसले नाही. २००७ ते २०२२ ह्या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये बहुजन समाजाचे सत्तेतील सामर्थ्याविषयी मी काही आकडेवारी मांडायचा प्रयत्न केला आणि त्याचाच भाग म्हणून मी पुढील काही लेखांमध्ये ह्याची विस्तृत मांडणी करणार आहे. ह्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे सत्तेतील गोमंतकीय बहुजन समाजाचे घसरत चाललेले स्थान होय.

२००७ च्या विधानसभेत चाळीसपैकी १६ आमदार हे बहुजन समाजातील होते. २०१२ साली ते कमी होऊन १२ वर आले. त्या तुलनेने २००७ साली उच्चवर्णीय आमदारांची संख्या ११ वरून ते २०१२ साली १३ वर पोचली. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांत बहुजनांचा आकडा बारावरच थांबला. याच काळात पक्षांचे आकडे प्रचंड हेलकावे खात होते. भाजपच्या जागा १४, २१, १३ आणि २० अशा बदलल्या; काँग्रेसच्या १६, ९, १७ आणि ११. सत्तेतील पक्ष बदलले तरीही समाजनिहाय आकडे जवळजवळ स्थिर राहिले. भारतात १९३१ नंतर अनुसूचित जाती-जमातींपलीकडे जातनिहाय जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे अंदाजांवरच विसंबावे लागते.

२०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्यात अनुसूचित जमाती सुमारे १०% आणि अनुसूचित जाती सुमारे २% आहेत. गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या २०१४ च्या सर्वेक्षणानुसार इतर मागासवर्गीय सुमारे २७% आहेत. म्हणजे बहुजन हिंदू गोव्याच्या लोकसंख्येच्या साधारण ३९%-म्हणजे विधानसभेतील सुमारे सोळा जागा. दुसऱ्या बाजूला, सारस्वत आणि क्षत्रिय मराठा मिळून लोकसंख्येच्या अंदाजे ११ ते १४% आहेत, पण त्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत विधानसभेच्या २८ ते ३३% जागा जिंकल्या. सुमारे २५% लोकसंख्या असलेल्या ख्रिस्ती समाजाकडे ३३ ते ४३% जागा राहिल्या. ‘गोवा जातीवर मतदान करत नाही; इथले लोक व्यक्ती पाहून मत देतात,’ असे नेहमी म्हटले जाते. त्यात तथ्य आहे.

२०२२ मध्ये ‘भंडारी मुख्यमंत्री’चे आश्वासन देणाऱ्या ‘आप’चा एकही भंडारी उमेदवार जिंकला नाही. २००७ मधील या सोळा आमदारांत रवी नाईक-माजी मुख्यमंत्री आणि भंडारी समाजातील सर्वांत ओळखीचे नेते. आदिवासींचे नेते रमेश तवडकर. दलित समाजाचे मनोहर आजगावकर. यांपैकी अनेकांनी पुढे मंत्रिपदेही भूषवली. मग २०१२ मध्ये गेलेल्या जागा कुठे गेल्या? त्या निवडणुकीत क्षत्रिय मराठा आमदारांची संख्या चारवरून सातवर गेली; प्रमोद सावंत, सुभाष फळदेसाईंसारखे नवे चेहरे विधानसभेत आले. भाजपतर्फे सहा ख्रिस्ती उमेदवार जिंकले. म्हणजे बहुजनांच्या जागा उच्चवर्णीय व ख्रिस्ती अशा दोन्ही गटांत विभागल्या गेल्या.

मागासवर्ग आयोगाच्या २०१४ च्या सर्वेक्षणानुसार बहुजन हिंदू गोव्याच्या लोकसंख्येच्या साधारण ३९ टक्के आहेत, म्हणजे सुमारे सोळा जागा. याउलट, अंदाजे अकरा ते चौदा टक्के लोकसंख्या असलेल्या सारस्वत आणि क्षत्रिय मराठा समाजांनी प्रत्येक निवडणुकीत २८ ते ३३ टक्के जागा जिंकल्या. सुमारे पंचवीस टक्के लोकसंख्या असलेल्या ख्रिस्ती समाजाकडे ३३ ते ४३ टक्के जागा राहिल्या. विधानसभेतील प्रतिनिधित्वातूनच मंत्रिमंडळ बनते, खाती वाटली जातात आणि धोरणे ठरतात. ज्या समाजाचे आमदार कमी, त्याचा आवाज सरकारमध्येही क्षीण होतो.