Alpha Gen Protest: 'जेन-झी' पाठोपाठ आता 'अल्फा-जेन'ही हक्कांसाठी मैदानात! शिक्षकांच्या बदल्यांवर विद्यार्थ्यांचा वर्गबहिष्कार; सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला

जयराम रेडकर

अलीकडेच दिल्ली येथील जंतरमंतर मैदानावर ‘जेन-झी’ चे मोठे आंदोलन झाले. निमित्त ठरले ते ‘नीट’ची प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे. देशपातळीवर होणारी ‘नीट’ ही अत्यंत महत्वाची परीक्षा. बारावी नंतर ज्यांना आपले वैद्यक शास्त्रात किंवा तत्सम विषयात करीअर घडवायचे असते त्यांच्यासाठी ही परीक्षा म्हणजे जीवघेणा खेळ असतो. याचे कारण मेडिकलच्या शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी मुलांमध्ये फार मोठी चढाओढ असते.

अक्षरशः ०.५ टक्क्याने देखील गुणवत्ता यादीतील नंबर खाली घसरू शकतो. यासाठी मुले दोन दोन वर्षे ‘नीट’ परीक्षेची तयारी करीत असतात. त्यासाठी खेड्यातील मुले शहरात येऊन ‘कोचिंग क्लास’ लावतात, त्याची भरमसाठ फी पालक भरत असतात. शहरात राहण्याचा खर्च सामान्य माणसाला न पेलवणारा असतो. तरीही मुलाच्या किंवा मुलीच्या हट्टासाठी म्हणा किंवा त्याचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी म्हणा साधारण उत्पन्न गटातील पालक कसेबसे पैसे जमवतात. आपल्या इच्छा आकांक्षा बाजूला ठेवून पाल्याची ‘कोचिंग क्लास’ची फी भरतात. अशा वेळी परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका फुटली तर मोठाच हाःहाकार उडतो. एखाद्या ठिकाणी जरी प्रश्नपत्रिका फुटली तरी देशातील संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यात येते.

यात कधी कधी मुलांचे वर्ष वाया जाते. घेतलेली मेहनत मातीत जाते. पुन्हा परीक्षा म्हणजे पुन्हा तयारी. हा दबाव या मुलांच्या मनाला पेलवत नाही. एकतर आपल्या पालकांनी काटकसर करून पैसा जमवून फी चे पैसे भरलेले असतात, शहरात राहण्याची सोय केलेली असते याची जाणीव त्या मुलांना असते. प्रश्नपत्रिका फुटल्याने या सर्वांवर पाणी फिरते. याचा फार मोठा आघात या अबोध मुलांच्या मनावर होतो. आपल्या गरीब आई-वडिलांना कसे तोंड दाखवावे, असा विचार त्यांच्या मनात घोंगावतो आणि हा ताण असह्य झाला की यातील काही मुले आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होतात.

या बाबतीत एक किस्सा आठवतो. पदवीधर झालेला एखाद्या सरकारी कार्यालयात छोटा मोठा अधिकारी होतो पण त्याला ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची आज्ञा शिरसावंद्य मानावी लागते. कोणतीही उच्च दर्जाची पदवी प्राप्त न केलेला माणूस राजकारणात शिरतो, मंत्री होतो अन् ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याला त्याच्यापुढे मान तुकवावी लागते. म्हणजेच शिक्षण आणि प्रत्यक्ष जीवन या फार वेगळ्या गोष्टी असतात. जीवनाचा संघर्ष आपण कशा प्रकारे हाताळतो यावर सगळे अवलंबून असते. आपल्या मुलांना हीच गोष्ट समजावून सांगायला हवी. आवड आणि कुवत जशी असेल त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम निवडला तर माणूस जीवनात यशस्वी नक्की होतो.

डॉक्टर वा अभियंता झाला पण त्याला त्याची मुळातच आवड नसेल तर तो विद्यार्थी आपल्या व्यवसायाला न्याय देऊ शकेल का? या बाबतीत डॉ. सलिल कुलकर्णी यांचे उदाहरण आहे. पालकांच्या इच्छेनुसार त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले, परंतु त्यांची आवड होती संगीत क्षेत्रात काम करण्याची. आज ते आघाडीचे संगीतकार आणि भावगीत गायक म्हणून परिचित आहेत. एखादी परीक्षा हातातून निसटली म्हणून विद्यार्थ्याने हताश न होता नव्या जोमाने प्रयत्न करावेत. स्पर्धा परीक्षा हुकली म्हणून आत्महत्या हा पर्याय मुळीच नाही. यासाठी पालक आणि विद्यार्थी या दोघांचेही प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.

‘जेन-झी’ चे हे लोण आता गोव्यातील गावपातळीवर पोहोचलेय. शालेय विद्यार्थी म्हणजे ही ‘अल्फा-जेन’. शालेय वर्ष अर्ध्यावर आले असताना त्यांच्या विषय शिक्षकांच्या बदल्या गोवा शिक्षण खात्याने इतरत्र केल्या. या रागातून पेडणे, वाळपई, मडगाव येथील शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी वर्गावर बहिष्कार टाकला.‌ अधिवेशन सुरू असताना हा प्रकार घडला आणि स्थानिक आमदारांना यात लक्ष घालणे क्रमप्राप्त ठरले. खाते प्रमुखांनी थातुरमातुर सबबी पुढे केल्या. परंतु आमदारांनी आग्रह धरला आणि सरकार ‘ॲक्शन मोड’वर आले. तूर्तास या शिक्षकांच्या बदल्या रद्द झाल्या आहेत.

‘अल्फा जेन’चा हा विजय म्हणावा लागेल. एकूणच नवी पिढी आता आपल्या हक्कांसाठी जागी झाली आहे. देश बदलण्याची क्षमता या तरुण पिढीत आहे आणि याची धास्ती विद्यमान सरकारने घेतली असावी. कुणा शिक्षकाविषयी तक्रार असली तर मात्र शिक्षा म्हणून ठराविक काळापूर्वी बदली केली जाते. परंतु असे क्वचितच घडते. बदली शक्यतो नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी केली जाते. आता जे घडले आहे त्याची कारणे थोडी वेगळी आहेत. शिक्षण संचालकांच्या म्हणण्यानुसार तासिका पद्धतीवर नियुक्त विषय शिक्षकांना नियमित करण्याचे ठरविण्यात आले परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव यात विलंब झाला व शैक्षणिक सत्र अर्धे संपत आले असताना नवीन ठिकाणी नियुक्त्या करण्यात आल्या.

कदाचित हा दफ्तर दिरंगाईचा परिणाम असावा, मात्र एक गोष्ट शिक्षण संचालकांना करता आली असती ती म्हणजे तासिका तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना ते सध्या जिथे आहेत तिथेच नियमित करून पुढच्या वर्षी नव्या ठिकाणी बदली करता आली असती. म्हणजे आज सरकार आणि शिक्षणखाते यांच्यावर जी नामुष्की ओढवली, ती ओढवली नसती. निदान यापुढे तरी शिक्षण खाते आणि सरकार यातून योग्य तो बोध घेईल, अशी अपेक्षा करूया.