हक्काच्या सुविधांसाठी रोज रस्त्यावरच उतरायचं का? प्रशासनाचा कणा उरलाय कुठे?

आमोद कुलकर्णी

सरकारला जाग आली, पण ही जाग कधी आली? जेव्हा लाखो विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना स्वतःचे हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले, तेव्हा! मला या व्यवस्थेला विचारायचे आहे, हाच निर्णय, हीच तत्परता आणि हीच कठोर कारवाई आधी का करता आली नाही? लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटण्यापूर्वीच ही पावले का उचलली गेली नाहीत?

​भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे. हे स्वप्न प्रत्येक भारतीयाचे आहे आणि मलाही विकसित भारतच हवा आहे. पण एक प्रश्न माझ्या मनात वारंवार उभा राहतो, विकसित भारत म्हणजे नेमके काय? उंच इमारती, रुंद रस्ते, अब्जावधींचे भव्य प्रकल्प आणि आकर्षक जाहिराती, की सुरक्षित, सन्मानाने आणि विश्वासाने जगणारा सामान्य नागरिक?

​आज देशभर महामार्ग उभे राहत आहेत, एक्स्प्रेसवे धावत आहेत. इथेनॉल, पेट्रोलियम, पाइपलाइन, वीज वितरण, स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल, आयटीएमएस, सीसीटीव्ही, डिजिटल इंडिया... विकासाच्या घोषणांना अंत नाही. पण त्या घोषणांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या गडगडाटात काही मूलभूत आणि शांत प्रश्न कायमचे हरवत चालले आहेत. ​नुकत्याच घडलेल्या ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेने देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा या व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही मोडीत काढला.

आता कुठे शेवटी सरकारला जाग आली! काही जणांना निलंबित केले गेले, चौकशांचे फार्स सुरू झाले, काही थातूरमातूर कारवाया झाल्या. पण ही जाग कधी आली? जेव्हा लाखो विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना स्वतःचे हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले, तेव्हा! मला या व्यवस्थेला विचारायचे आहे, हाच निर्णय, हीच तत्परता आणि हीच कठोर कारवाई आधी का करता आली नाही? लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटण्यापूर्वीच ही पावले का उचलली गेली नाहीत?

​गोष्ट फक्त पेपरफुटीपुरती मर्यादित नाही. आज जर तरुणांना स्वतःच्या हक्काच्या परीक्षेसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर उद्या याच तरुणांना खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि हक्काच्या आरोग्य सुविधांसाठीही रस्त्यावरच उतरावे लागेल का? प्रत्येक साध्या आणि मूलभूत सुविधेसाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरूनच आंदोलन करायचे असेल, तर मग प्रशासन नावाचा कणा उरलाय कुठे?

​या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संतापजनक आणि क्लेशदायक गोष्ट म्हणजे काही बेजबाबदार नेत्यांची आणि समर्थकांची विधाने! देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची, त्यांच्या पालकांच्या घामाच्या पैशांची आणि वर्षांनुवर्षांच्या कष्टाची जेव्हा राखरांगोळी होते, तेव्हा काही जण या भयानक पेपरफुटीची तुलना थेट ‘आंबे चोरी’ शी करतात! अशा असंवेदनशील बुद्धीची कीव करावी तितकी कमीच आहे.

भ्रष्टाचाराची ही वाळवी आता केवळ परीक्षांचे पेपर फोडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर प्रत्येक सरकारी कंत्राटाचे, प्रत्येक निविदेचे आणि प्रत्येक प्रकल्पाचे प्रामाणिकपणही फुटत आहे! प्रत्येक कंत्राटांमधला भ्रष्टाचार उघडा पाडण्याची वेळ आता आली आहे. हा रोग आपल्या जगण्याच्या प्रत्येक थरामध्ये घुसला आहे. चौकाचौकात बसवले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे असोत, गरिबांच्या जिवाशी खेळणारे औषध वाटप असो, की शाळकरी मुलांच्या डोक्यात ज्ञान पेरणाऱ्या पुस्तकांच्या समित्या असोत; इथे प्रत्येक कंत्राटात मलिदा खाण्याची स्पर्धा सुरू आहे.

ज्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवायचे, त्याच कॅमेऱ्यांच्या खरेदीत कोट्यवधींचे घोटाळे होतात. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या पेपरफुटीच्या विरोधात आणि पुस्तकांच्या किंवा औषधांच्या समितीमधील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे देशाचा विरोध करणे आहे का? जर मूलभूत सोयीसुविधा आणि न्यायाची मागणी करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जाणार असेल, तर मग या देशात ‘देशभक्ती’ची व्याख्या नेमकी काय उरली आहे?

​आज प्रत्येक चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. प्रत्येक वाहनावर नजर आहे, प्रत्येक सामान्य माणसाच्या नियमभंगाचा दंड त्वरित फाडला जातो. पण सरकारवर, कंत्राटांवर आणि मंत्र्यांवर नजर ठेवणारा कॅमेरा कोण बसवणार? जनतेच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पावर, प्रत्येक निविदेवर, प्रत्येक खर्चावर आणि प्रत्येक धोरणावर जनतेच्या नजरेचा कॅमेरा असलाच पाहिजे. ​कारण... लोकशाहीतील सर्वात मोठा सीसीटीव्ही कॅमेरा कोणत्याही भिंतीवर किंवा खांबावर बसलेला नसतो; तो प्रत्येक जागृत नागरिकाच्या विवेकात बसलेला असतो. आणि लक्षात ठेवा, या कॅमेऱ्याची नोंद इतिहास कधीही ‘डिलीट’ करू शकत नाही!