Cyber Crime: अक्षर साक्षरतेमध्ये आघाडीवर असणारा गोवा, आर्थिक साक्षरतेमध्ये पिछाडीवर का?

मानवी शरीरात जवळपास ७८ अवयव असतात. तंत्रज्ञान काळात त्यात ‘मोबाईल’नामक आणखी अवयवाची भर पडली. म्हणूनच कोरोना महामारी कालावधीत खास सतर्क करणाऱ्या कॉलरट्यूनचा मोबाईलद्वारे हटकून वापर झाला, अर्थात ज्याला लोक पुढे कंटाळले.

आताही सतत एक कॉलरट्यून कानावर आदळते आहे. फसव्या मोबाईल कॉल्सना बळी पडून होऊ शकणारी आर्थिक फसवणूक टळावी, यासाठी जागृतीचा कसोशीने सुरू असणारा तो प्रयत्न आहे. परंतु अपेक्षित यशाचा पल्ला अद्याप दूर आहे. अक्षर साक्षरतेमध्ये आघाडीवर असणारा गोवा, आर्थिक साक्षरतेमध्ये अद्याप पिछाडीवर आहे.

दरडोई उत्पन्न (पाच लाखांहून अधिक) लक्षवेधी असणाऱ्या आमच्या राज्यात पैशांचे सुज्ञपणे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेचा प्रकर्षाने अभाव जाणवतो. आर्थिक साक्षरतेअभावी सायबर फसवणूक आणि घोटाळ्यांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. गत सहा वर्षांत कित्येक कोटींचा फटका बसला.

२०२४मध्ये सायबर फसवणुकीचे ५५ गुन्हे नोंदले गेले, ज्याद्वारे २६ कोटींची रक्कम हडपली. पैकी ८ कोटी मिळवण्यात ‘सायबर सेल’च्या तत्परतेमुळे यश आले. पोलिस वा सरकारी अधिकारी असल्याच्या बहाण्याने होणारी फसवणूक नित्याची बनली आहे.

अनोळखी व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावरून दिल्ली गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचे भासवून शिवोलीतील एका वृद्धेकडून एक कोटी रुपये उकळल्याचे प्रकरण तर चिंता वाढवणारे आहे. ‘सायबर सेल’ने नजीकच्या राज्यांतून आतापर्यंत चौघांच्या मुसक्या आवळल्या, त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन; परंतु असे प्रकार रोखण्याचे खडतर आव्हान उभे राहिले आहे, हे लक्षात घ्‍यायला हवे.

शिवोलीतील घटना ‘डिजिटल अरेस्ट’चा प्रकार आहे. ही संज्ञा अनेकांच्या कानांना नवीन असेलही; परंतु त्याद्वारे फसलेले शेकडो आढळतील. अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये आधी लोकांची खासगी माहिती एकत्रित केली जाते. त्यानंतर त्यांच्याभोवती भीतीचे वातावरण तयार करून वेळेचा दबाव टाकला जातो. लोक इतके घाबरून जातात की नेमके काय चालले आहे याचा विचारही करत नाहीत आणि ते ‘सावज’ ठरतात.

शिवोलीच्या प्रकरणात तेच घडले. वृद्धेला परदेशातून मिळालेले पैसे अवैध मार्गाने आले आहेत, अशी बतावणी करून प्रकरण मिटविण्यासाठी एक कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली व संबंधित वृद्धा ‘बळी’ ठरली. तिने पैसे हस्तांतरित केले. तद्नंतर सायबर विभागाने छडा लावला; परंतु असे प्रकार तपास यंत्रणेवरील ताण वाढवणारे आहेत.

गोव्यातील कित्येक कुटुंबीयांना आप्त, स्वकीयांकडून परदेशातून पैसे देऊ केले जातात. खासकरून अशा लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यात फसवणूक होणाऱ्या महिला अधिक आहेत. सायबर आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार मोजावे तितके कमी आहेत.

दरवर्षी त्यात १५ टक्‍क्‍यांनी वृद्धी होतेय. बनावट फेसबूक खातेच नव्हे तर मंत्री, आमदारांच्‍या खोट्या ‘डीपी’सह व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक जारी करून त्यांच्याच संपर्कातील लोकांकडे पैशांची मागणी केल्याचे काही दिवसांपूर्वी उघड झाले.

ही कृत्ये कोणी केली, याचा उलगडा न होणे हे अपयश दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. इंटरनेटचा आयुष्यात शिरकाव झाल्यामुळे आयुष्य सोपे झाले; पण त्याचबरोबर अडचणींमध्येही वाढ झाली. कधीकाळी चैन असलेला मोबाईल आता आत्यंतिक गरजेचा बनला आहे. केवळ संपर्क साधण्याचे साधन हे त्याचे स्वरूप पालटून सारे जग तळहातावर आणून ठेवण्याचे व आपले जग हिरावून घेण्याचे अचाट सामर्थ्य असलेले साधन असे त्याचे स्वरूप झाले आहे.

देशभरात २०२३-२४ या काळात सायबर घोटाळ्यामध्ये १७७ कोटी रुपये लुटले गेले. त्यात गोवा आघाडीवर आहे. मोबाईल कॉलरट्यूननंतर आता दृष्‍य स्‍वरुपात व्यापक जागृती मोहीम राबवल्याशिवाय गत्यंतर नाही. संशयास्पद फोन कॉल आल्यास ‘थोडं थांबा, विचार करा’! हा मंत्र जनमानसात रुजावा लागेल. नागरिकांना सगळी जबाबदारी सरकारवर सोडता येणार नाही. काही प्रमाणात तरी तंत्रज्ञानसाक्षर व अर्थसाक्षर होणे अनिवार्य आहे.