अग्रलेख: पीडितांच्या पालकांची काय स्थिती झाली असेल, याची त्यांना कणव का येऊ नये? 'आपला तो बाब्या?'

कुडचड्यातील लैंगिक शोषण प्रकरणी आणखी तीन पीडिता पोलिसांच्या संपर्कात आल्या आहेत. पोलिसांनी संशयित सोहम् नाईकच्या राहत्या घरातून लॅपटॉप व अन्य काही गॅझेट्स जप्त केलेत. सोहमची दुष्कृत्ये मागील तीन वर्षांपासून सुरू होती, त्यात काही प्रौढ व्यक्तीही पीडित ठरल्‍याचा प्राथमिक निष्कर्ष निघाला आहे.

हातात हवा तसा पैसा खेळू लागल्यानंतर जग पायाखाली घेण्याच्या मानसिकतेमधून निर्माण झालेल्या लैंगिक विकृतीची घटना समाजमनाला चिंतन करण्यास भाग पाडणारी आहे. तिची व्याप्ती व गांभीर्य मोठे आहे. त्या अनुषंगाने सामाजिक पातळीवर विचारमंथन झाले तरच हळहळण्यास अर्थ आहे.

भाजप विरोधात असताना अत्याचाराविरोधात तुटून पडणाऱ्या महिला मोर्चाचे कुडचडे प्रकरणावरील मौन अस्वस्थ करणारे आहे. साधा निषेधही नोंदवला गेला नाही. महिला दिनाला मोठमोठाले मेळावे घेतले जातात. मोठ्या संख्येने महिलांना एकत्र आणले जाते. मग, लैंगिक शोषण उघड होऊनही त्यावर व्यक्त न होणे शोभनीय ठरणार नाही.

मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर कथित बलात्काराचे आरोप झाले होते तेव्हा भाजप महिला मोर्चाचा पवित्रा अनेकांना आठवत असेल. आता तो बाणा का दिसू नये? हवेत विरलेल्या भाजपच्या मोफत गॅस सिलिंडर आश्‍वासनावरही यापूर्वी महिला मोर्चाने भाष्य टाळले आहे.

कुडचड्यातील घटनेत शोषण करणाऱ्या युवकाचे वडील नगरसेवक आहेत. ते भाजपचे प्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे जर आपण मूग मिळून गप्प राहणार असाल तर तो दुटप्पीपणा ठरेल. प्रकरण बाहेर येणार म्हटल्यावर मिनतवाऱ्या करणाऱ्या नगरसेवक वडिलांना मुलाचे पाय पाळण्यात दिसले नसतील, असे कसे म्हणावे?

पोलिस तपासानुसार सोहम् नाईकचे ‘प्रताप’ आजकालचे नाहीत. नगसेवकपदी विराजमान नाईकांवर काही कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न विचारताच भाजप प्रदेशाध्यक्षांना ‘त्‍या’ वडिलांना मुलामुळे झालेल्या मनस्तापाची आठवण होते. मग, पीडितांच्या पालकांची काय स्थिती झाली असेल, याची त्यांना कणव का येऊ नये?

अन्याय आणि अत्याचाराला ‘विरोधात असताना’ आणि ‘सत्ता भोगताना’ असे परिमाण लावणे योग्य नाही. समाजातील मुली व त्यांचे पालनपोषण करणाऱ्या पालकांना जागृत करण्याचे काम भाजप महिला मोर्चा नक्कीच करू शकते. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’; ‘लाडली लक्ष्मी’ या योजना मुली पालकांवर भार नाही तर त्या आधार आहेत हे दर्शविण्यासाठी योजल्या.

तोच हेतू जागृतीतून, पालकांना विश्‍वास देत प्रत्यक्षात का उतरू नये? मुळात हे प्रकरण राजकारणाचा सवतासुभा पाहून बाजू घेण्यासारखे नाहीच. उलट स्वत:ला ‘वेगळे’ म्हणवून घेताना तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते. अशी घटना घडते तेव्हा ती फक्त बातमीचा स्रोत नसते; चार दिवस झळकली आणि नंतर बिनमहत्त्वाची झाली, असे या घटनांबाबत होता कामा नये.

लोकस्मृती फार काळ टिकत नाही, हे खरे असले तरी ज्या मुलींबाबत हा प्रकार घडलाय त्यांच्या आयुष्याची थट्टा झाली, हे विसरून कसे बरे चालेल? त्यावर समाजातील सर्व स्तरातून वेळीच पावले उचलली न गेल्‍यास अशा घटना पुन्हा घडतील व घडत राहतील.

यापूर्वी कशा पद्धतीने मुली फसवल्या गेल्या आहेत, याची कल्पना मोबाइलसारखी माध्यमे व इंटरनेटसारख्या सुविधा सहजपणे हाताळणाऱ्या मुलींना नसावी, याचे आश्‍चर्य वाटते. मग, अशा साधनांचा वापर फक्त मनोरंजनासाठी केला जातो का?

महिलांकडे ‘पुरुषी धोका’ ओळखण्याची उपजत क्षमता असते. त्याशिवाय पूर्वी घडलेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांची कार्यपद्धती कशी होती याचा डेटा उपलब्ध असतो; त्याची माहिती मुलींपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था सक्रिय करावी. या सराईत गुन्हेगारांच्या जाळ्यात मुली फसवल्या जाऊ नयेत म्हणून पोलिस, प्रशासकीय यंत्रणा, शिक्षण संस्था, पालक यांच्यापर्यंत झालेल्या घटना व गुन्हेगारांची ‘मोड्स ऑपरेन्डी’ पोहोचल्यास सावधगिरी बाळगणे सोपे पडेल.

गुन्हा घडल्यानंतर चर्वितचर्वण व मतप्रदर्शन करीत बसण्याऐवजी भविष्यात अशा घटना घडूच नयेत, म्हणून काय करता येईल याचा लेखाजोखा मांडावाच लागेल. त्यातूनही असे काही घडलेच तर प्रथमदर्शनी मुलीच्याच माथी खापर फोडत न बसता तिला अशा गुन्ह्यास वाचा फोडण्यासाठी प्रोत्साहन व सुरक्षितता देणे जास्त आवश्यक आहे.

आता डिजिटल पुरावे ग्राह्य धरले जातात व आपली तक्रार - स्वत:ची ओळख उघड न होता - ऑनलाइन नोंदवता येते याची माहिती प्रत्येक मुलीस असणे अत्यावश्यक आहे. पालक आणि मुलींच्यामधील घरगुती संवाद, पुरेसा मोकळेपणा यावरही विचार झाला पाहिजे.

पौगंडावस्थेत होणारे बदल, भिन्नलिंगी आकर्षण यातून सर्वस्व अर्पण करण्याची किंवा थ्रिल अनुभवण्याची तल्लफ यातून कसे वाचावे, यासाठी वेळोवेळी समुपदेशन ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक गोष्टीचे होत चाललेले सामान्यीकरण (नॉर्मलाइझेशन) हेसुद्धा अशा गोष्टींना खतपाणी घालत असते. या प्रकरणात गुन्हा म्हणून विचार करता जसा तो मुलगा दोषी आहे, तसेच काही प्रमाणात समाजातील सर्व घटकही दोषी आहेत. कुणालाच ती जबाबदारी झटकता येणार नाही, ढकलताही येणार नाही.