गोव्यात झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न पुन्हा का गाजतोय?
गोवा सरकारने हल्लीच कायदा संमत करून कोमुनिदाद व सार्वजनिक जमिनी हडप केलेल्या परप्रांतीयांना अभय दिले आहे. ग्रामसंस्था त्याविरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत. बिगर सरकारी संघटनांनी गोवा रक्षणाचा पुकार केला आहे. त्याच्या काही महिने अगोदर दिगंबर कामत यांनी ‘पाहतो तुमच्या घरांना कोण हात लावतो ते! जब तक दिगंबर खडा है, मोती को हात लगाने की किसीकी मजाल नही!’ असा फिल्मी डायलॉग फेकला होता.
माझ्या मागच्याच रविवारच्या लेखात मी मनोहर पर्रीकर आणि दिगंबर कामत या दोघा नेत्यांची तुलना करताना बेकायदा बांधकामांचा विषय हाताळला होता. पर्रीकर झोपडपट्ट्यांच्या विरोधात होते. झोपडपट्ट्यांचे निर्माण करून एकगठ्ठा मते तयार करण्याच्या एकदम विरोधात ते होते. त्यामुळे पणजी काहीशी या आक्रमणापासून वाचली;
परंतु बाबूश मोन्सेरातनी शेजारच्या उपनगरात झोपडपट्ट्यांना खुलेआम मान्यता देण्यास सुरुवात केल्यापासून ही खरूज आता पणजीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. मडगावमध्ये तर मोतीडोंगरचे अस्तित्व १९७० पासून आहे.
त्यानंतर कोकण रेल्वेसाठी रेल्वे रुळावरच्या १५० झोपड्या हटवण्यात आल्या, तेव्हा त्यांनी रस्त्यापलीकडच्या रेल्वेच्याच जागेवर अतिक्रमण केले. आता या दीडशे झोपड्यांचे रूपांतर दीड हजार झोपड्यांच्या अत्यंत गलिच्छ झोपडपट्टीत झाले आहे.
दीड हजार मतदार व आणखी दीड हजार बनावट मतदारांची ती भरगच्च एकगठ्ठा मते ठरली आहेत. त्यांना कोण हात लावणार? पणजीजवळील चिंबल (इंदिरानगर) व म्हापशातील झोपडपट्टी ही गोव्याच्या नाकावर टिच्चून उभी आहे. एकदा झुआरीनगरमधील झोपडपट्टी हटवण्याचा न्यायालयाचा निर्णय येताच अनेक महिलांनी पुढे येऊन आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर तर हा संपूर्ण कोमुनिदादीचा भूखंड झोपड्यांनी व्यापला.
राज्यपाल अशोक गजपती राजू यांनी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमणांना अभय देणाऱ्या विधेयकावर मोहोर उमटविली आहे. त्याविरोधात ग्रामसंस्था आव्हान देण्याची तयारी करीत आहेत; परंतु हा केवळ ग्रामसंस्थांच्याच प्रतिनिधींचा प्रश्न नाही!
ग्रामसंस्थांनी यापूर्वीच राज्यपालांना आपले निवेदन सादर केले होते. उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काही निर्णय दिले आहेत. ग्रामसंस्थांच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत.
त्यामुळे विधानसभेत बेकायदा बांधकामांना अभय मिळाले तरी न्यायालयात हे प्रकरण टिकणारे नाही. कारण या संस्थांना स्वतःचे कायदे आहेत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या झोपडपट्ट्या आता गरीब बेघरांचेच आश्रयस्थान राहिलेले नाही. अनेक घरे दुमजली आहेत, तेथे वातानुकूलन यंत्रणा बसविली आहे.
अनेक खोल्या लोकांनी भाड्याने दिल्या आहेत, शिवाय त्यांचा व्यापारीकरणासाठीही वापर सुरू आहे. त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, २०१४ पर्यंतची घरे कायदेशीर करण्याचा सपाटा सरकारने चालवला आहे. म्हणजे केवळ दहा वर्षांपूर्वी जमिनीवर कब्जा केले‘ल्यांनाही अभय मिळणार आहे. ही एक घातक प्रथा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जमिनीवर कब्जा करण्याचे प्रमाण वाढेल.
कायद्याची कदर असलेले सामान्य गोवेकर हे घर विकत घेण्यासाठी प्रत्यक्षात त्याग करतात. तरीही त्यांना शहरांमध्ये घर घेणे दुरापास्त बनले आहे. काबाडकष्ट करणाऱ्या गोवेकरांना परवडण्याच्या पलीकडे घरांच्या किमती गेल्या आहेत.
अशावेळी सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमणे करणाऱ्यांना सरकार ‘अभय’ देण्याचे सत्र सुरू करणार असेल तर त्यांचे आयतेच फावेल! गोव्याबाहेरून येऊन जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या टोळ्या आता राजरोस या बेकायदा कृत्यांमध्ये गुंतल्या जातील.
राज्य सरकारने स्वयंपोषक विकासाची कास धरण्याचे कधीच सोडून दिले आहे. कारण त्यांना त्याविषयीचा जाब कोणी विचारत नाही! बेकायदेशीर बांधकाम उद्योग, इतर व्यवसाय यांना लागणारा कामगार अशा पद्धतीने येत राहील. आणखी किती वर्षे अशा स्थलांतरितांच्या झुंडी आपण सामावून घेणार आहोत?
मच्छीमार उद्योगापासून हॉटेले व स्विगीपर्यंत कामगार वर्गाचे मोठे स्थलांतर गोव्याच्या दिशेने सुरू आहे. ते सारे लहान-मोठ्या झोपडपट्ट्यांत राहतात. ते आणखी काहींना गोव्याचा मार्ग दाखवतात. आजच आपली अनधिकृत लोकसंख्या २० लाखांवर गेली आहे. नव्या झोपडपट्ट्यांना सुरुवात झाली आहे... आणखी किती वर्षे त्यांच्या नावावर जमिनी केल्या जातील? आणखी किती वर्षे भ्रष्ट राजकीय नीतीला सरकारी पाठिंबा मिळेल?
टाइम्स ऑफ इंडियाने गेल्या आठवड्यात गोव्यातील झोपडपट्ट्यांवर प्रकाश टाकणारी एक सुरेख मालिका चालवली. गोव्यातील शहरांवर बेकायदा उद्योगांच्या अनास्था व हलगर्जीतून खरजेसारखी वाढलेली ही झोपडपट्टी स्थानिकांच्या अस्तित्वावरच घाला घालत असल्याचे त्यातून प्रतिबिंबित झाले. टाइम्सच्या प्रतिनिधींनी या झोपडपट्ट्यांचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब उभे केले. ते जनतेच्या डोळ्यात अंजन टाकण्यास पुरेसे आहे.
झुआरीनगरमधील झुआरी ॲग्रो केमिकलच्या सावलीत वाढलेली प्रचंड झोपडपट्टी, त्यानंतर मडगावची मोतीडोंगर व आझादनगरी, पणजी निकटची इंदिरानगर झोपडपट्टी, हा येथील सामाजिक चारित्र्यावर लागलेला डाग असल्याचे त्यातून अधोरेखित झाले आहे.
झुआरीनगर हा एकेकाळी पडीक टापू होता. झुआरी ॲग्रोसाठीचे कामगार तेथे राहू लागले. सुरुवातीला १९७० मध्ये केवळ ५०० ते ६०० झोपड्या तेथे आढळल्या होत्या. त्यांचे रूपांतर आता १८ हजार रहिवाशांमध्ये होऊन त्यांनी कोमुनिदादीचा ८० हजार चौ.मी. व आणखी खासगी ३० हजार चौ. मी. भूखंड व्यापला आहे.
अजूनही झोपडपट्टी वाढतेच आहे व त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकातील एच. डी. देवेगौडा यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते तेथे प्रचारासाठी येऊन गेले. आज उत्तर प्रदेश, ओरिसा, झारखंडसह अनेक ठिकाणचे स्थलांतरित तेथे ठाण मांडून आहेत. त्यांना राहण्यायोग्य घरे पुरवण्याची जबाबदारी झुआरी ॲग्रोची होती.
सुरुवातीला बडा उद्योग येत असल्याच्या वार्तेनेच नेते हुरळून गेले. तेव्हा त्यांना लागणारा कामगारवर्ग झोपड्यांमध्येच राहणार, असे नेत्यांनी गृहीत धरले होते; परंतु पुढच्या २० वर्षांत ही झोपडपट्टी महाकाय वाढून ती राज्याच्या विकासाचे कटू फळ बनेल, याचा अंदाजही त्यांना आला नाही. बिर्लासारख्या बड्या उद्योगपतींचे अस्तित्व राज्य सरकारला डोईजड ठरले. स्थानिक कोमुनिदादीलाही कारवाई करता आली नाही व कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्‍भवला, तेव्हा स्थानिक आमदारांनीही झोपडपट्टी रहिवाशांची बाजू घेतली.
आजही झुआरी किंवा पारादीप फॉस्फेटला या जबाबदारीपासून दूर जाता येणार नाही. त्यांनी तर सध्या आपल्याकडील जमीन विकून टाकण्याचा सपाटा चालविला आहे.
विधानसभेत यावर गंभीर चर्चा होऊनही सरकार बोटचेपेपणा करते; ही गोवेकरांची जमीन. ती उद्योग विकासाच्या नावाखाली बिर्लांना दिली होती. तिची मनाला येईल तशी विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार त्यांना नाही! परंतु सरकारलाही अत्यंत नेभळट भूमिका घेऊन कसे चालेल?
आज या झोपडपट्टीतील नेते कुठेही प्रवेश करतात, तेव्हा स्थानिक आमदारही उठून उभे राहतात. स्थानिक आमदार माविन गुदिन्हो यांनी त्यांना घरपट्टी मिळवून दिली आहे; परंतु तेथील रहिवासी कचरा कर भरायला नकार देतात. त्यांच्यासाठी सुमारे २० स्वच्छतागृहे जरूर उभारली आहेत; परंतु शौचासाठी उघड्यावर जाण्याचे प्रकार सर्रास चालतात.
या झोपडपट्टीतील केवळ २० टक्के घरे कायदेशीर आहेत; परंतु त्यांना सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात राजकीय नेत्यांनी तत्परता दाखविली आहे. तीन शाळा, बालरथाची सोय, रस्ते, वीज व पाणीपुरवठा आदी सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
तेथील रहिवासी तर अत्यंत स्पष्टपणे सरकारच्या कोणत्याही पुनर्वसनाला आम्ही भीक घालणार नाही, असे आक्रमकपणे सांगतात. कसले पुनर्वसन, आम्ही येथेच जन्मलो. आमचे संपूर्ण कुटुंब २५ वर्षांपासून येथे राहते. आम्ही गोव्याचेच नाही काय? असा प्रश्न ते विचारतात.
मडगावच्या मोतीडोंगर व आझादनगरीचीही कथा झुआरीच्या अंगानेच जाणारी आहे. मोतीडोंगरची वस्ती १९७० च्या दशकात सुरू झाली. एकेकाळी मडगावकर या वस्त्यांकडे काहीशा संशयाने आणि भीतीनेही पाहायचे.
हिंदू-मुस्लीम तणावाच्या काळात तर ही झोपडपट्टी मडगावकरांसाठी चिंतेचेच कारण ठरली होती. झोपडपट्टीत तलवारी सापडल्या; परंतु त्यानंतर त्यांच्या पाठीमागे स्थानिक आमदार भक्कमपणे उभा राहत असल्याचे सर्वांनी पाहिले. मोतीडोंगरावर दोन कुख्यात मुस्लीम टोळ्या खुलेआम लढत होत्या. त्यातील एक बशीर शेख हा तर अनेक कुख्यात कारवायांप्रकरणी न्यायालयालाही हवा होता; परंतु तो सहा वर्षे गुंगारा देत २०१४ मध्ये शरण आला.
आमदार दिगंबर कामत हे भाजपच्या आश्रयाला गेल्यानंतर तर स्पष्टपणे मुस्लिमांविरुद्ध डरकाळ्या फोडणारे भाजपचे कार्यकर्ते चिडिचूप झाले. कामत हे मुख्यमंत्री असताना झोपडपट्ट्यांना संपूर्णतः संरक्षण मिळाले. सध्या तर मोतीडोंगर झोपडपट्टी अधिकृत झाल्यासारखीच आहे. तेथे पत्रकारांनाही मज्जाव आहे. पत्रकारांचे कॅमेरे काढून घेतले जातात. पोलिसही तक्रारी नोंदवत नाहीत. गुन्हेगारांनाही लपण्यास अत्यंत उपयुक्त अशा या जागा आहेत.
रेल्वे स्थानकापलीकडील आझादनगर झोपडपट्टी कोकण रेल्वे उभारणीतील एक बीभत्स देणगी आहे. कोकण रेल्वेला गोव्यातील ख्रिस्ती समाज व चर्च धर्म संस्थेनेही प्रखर विरोध केला. त्याची दोन कारणे होती.
एक पर्यावरणाचा- विशेषतः खाजन जमिनीवरील अतिक्रमण व दुसरे, बिगर गोमंतकीयांचे आक्रमण. मडगावातील आझादनगर हे भायल्यांच्या विकृत आक्रमणाचे एक जिवंत उदाहरण. ते सतत मडगावसाठी शाप बनून राहणार आहे. झोपडपट्ट्यांच्या निर्माणाविरोधात जरूर आंदोलन झाले. १९९३ मध्ये बाबू आजगावकर यांना अटकही झाली होती.
परंतु त्यानंतर ते काही तथाकथित प्रगतिशील मडगावकरांच्या पाठिंब्याने या झोपडपट्टींचे रक्षणकर्ते बनले. त्यातून झोपडपट्टींचे नामकरण बाबूनगरीही करण्यात आले होते. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री बनल्यावर चाणाक्ष झोपडपट्टीवासीयांनी तिचे नामकरण ‘आझादनगरी’ केले आहे.
या झोपडपट्टीला १९९२ पासून बाबू आजगावकर संरक्षण देत आले आहेत, परंतु सुरुवातीला दीडशे झोपड्या असलेल्या या झोपडपट्टीचे आजचे प्रमाण महाकाय आहे. तेथे दीड हजार नोंदणीकृत मतदार आहेत.
मोतीडोंगर व आझादनगरी तसा फरक काय? दोन्ही झोपडपट्ट्यांना मडगावच्या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी कायम संरक्षण दिले. दोन्ही नेत्यांनी सरकारात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशी पदे भूषविली. बाबू आजगावकर यांना झोपडपट्ट्यांसाठी मडगावकरांनी नेहमीच डिवचले.
आज अडीच हजारांवर लोक तेथे राहतात, त्याचा संपूर्ण दोष आजगावकरांना देता येणार नाही. कोणीही या झोपडपट्टीत प्रवेश केला तर त्याचे डोळे विस्फारून जातील, अशी तेथील परिस्थिती आहे. एकेकाळी केवळ छोट्या काडीपेटीएवढ्या दिसणाऱ्या झोपड्या आज व्यावसायिक केंद्राचा भाग बनल्या आहेत. रस्त्यापर्यंत त्या वाढल्या, तेथे दुकाने, गाडे व कोणी कल्पना करू शकत नाहीत असे लघुउद्योग सुरू झालेत. कोकण रेल्वेच्या जमिनीवर दिसायला बेकायदेशीर वस्ती; परंतु त्यांची स्वतःची वेगळी संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच निर्माण केली आहे.
मोतीडोंगर असो किंवा आझादनगरी, तेथील बेकायदेशीर मतदारांची संख्या अगणित आहे. आझादनगरीत प्रत्यक्ष किती मतदार राहतात, हा संशोधनाचा विषय होईल. अनेकांनी येथील घरे भाड्याने देऊन अन्य ठिकाणी वास्तव्यास जाणे पसंत केले आहे, परंतु मतदानासाठी ते कटाक्षाने येतात.
टाइम्स ऑफ इंडियाने चिंबल येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीवर प्रकाशझोत टाकला. तो वाचताना माझे मन बालपणात गेले. माझ्या आजीच्या घरी मी लहानपणात अनेकदा गेलो आहे. तिच्या घरामागे हा अत्यंत सुंदर वनश्रीने नटलेला व स्थानिक आदिवासी समाजाने फुलवलेली शेतमळे, काजूची बने यांनी बहरलेला हिरवागार परिसर होता.
कंदमुळांसाठी प्रसिद्ध होता. डोंगराच्या पायथ्याशी वाहणारा सुंदर ओढा होता, परीट तेथे कपडे धुण्यासाठी आणत आणि वाळवतही. गोव्याच्या कोणत्याही ग्रामीण भागात दिसणारे अत्यंत नयनमनोहारी असे ते दृश्‍य होते. मी लहानपणी हरखून जाऊन पाहिलेले हे दृश्‍य अजूनही माझ्या डोळ्यांत तसेच्या तसे उभे आहे, परंतु पणजीची घाण दूर करण्यासाठी एका सुंदर खेड्याचा गळा घोटण्यात आला. पणजीतील झोपडपट्टी वसवण्यासाठी चिंबलच्या या डोंगराची निवड केली आणि तो डोंगर संपूर्ण उद्‍ध्वस्त करून टाकला. ओढा लुप्त झाला.
गोव्यात इतर झोपडपट्ट्यांप्रमाणे १९७० मध्ये इंदिरानगरचा पाया घालण्यात आला. २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत आल्तिनोवरील ३६० मजुरांचे चिंबलला पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु ना स्थानिक पंचायतीचे लक्ष, ना सरकारकडे सम्यक दृष्टिकोन, यामुळे एकूणच स्थलांतरित मजुरांनी आपला मोर्चा चिंबलकडे वळवला तर नवल नाही.
१९९० पर्यंत तिचे रूपांतर एक प्रचंड महाकाय झोपडपट्टीत होऊन बसले. व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांचे त्यांना अभय लाभले. सुरुवातीला ३६० असणाऱ्या या घरांची संख्या आज साडेतीन हजारांहून पुढे गेली आहे. साडेपाच हजार मतदार या वस्तीत आहेत आणि पंचायतीचे तीन पंच याच इंदिरानगरातून निवडून येतात. गोवा सरकारने विधेयक आणल्याने आता हल्लीच्या काळातही तेथे उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांवर अधिकृततेची मोहोर बसणार आहे. कालांतराने ती संख्या वाढत जाईल...
१९७० मध्ये गोवा मुक्तीनंतर आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. परंतु राज्यकर्त्यांकडे त्यावेळीही भविष्यातील गोवा व स्थानिकांचे अस्तित्व यासंदर्भात सम्यक दृष्टी नव्हती आणि आजही ती नाही. सत्तरच्या दशकात भटक्या-विमुक्त जमाती असलेले लमाणी झोपडपट्ट्यांत राहत असत.
शहरांमध्ये घरकामासाठी माणसांची, बाया माणसांची गरज निर्माण झाली. गावातील बहुजन समाजातून येणारे लोक झोपड्यांमध्येच राहत. शहरात अनेक भागांत मडगावमध्ये कोंब येथे अशी छोटी-छोटी घरकुले होती. छते पत्र्याची होती, त्यामध्ये राहणारी गोमंतकीय मंडळी पुढच्या पंचवीस वर्षांत छोटे-मोठे व्यवसाय करून आता स्थिरस्थावर झाली आहेत.
त्यांनी ही घरे भाड्याने देऊन ते आता चांगल्या घरांमध्ये राहतात, त्यातील अनेकजण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत आणि नेतेही बनले आहेत. त्यांची जागा स्थलांतरितांनी घेतली. मी मोती डोंगरावर अनेकांच्या मुलाखती घेत असताना, आमच्या महिला तुमच्याच घरांमध्ये भांडीधुणी करतात, असे मला ऐकवण्यात आले होते.
ताळगावमध्ये लमाणी आणि शेजारील राज्यांमधून आलेले अनेकजण झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. गोवा विद्यापीठाच्या आसपास नेपाळींनी मोठी वस्ती तयार केली आहे. पुरुष मंडळी हॉटेलांमधून काम करताना दिसतात, त्यांच्या महिला केवळ भांडी-धुणी नाहीतर गोमंतकीय स्वयंपाक बनवू लागल्या आहेत.
गोव्यातील फळ व भाजी बाजारपेठ याच लोकांनी फुलवली, हे मान्य करावे लागेल. मडगावमधील फळबाजार कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांनी काबीज केला, हे दुःख एका बाजूला वाटत असतानाच त्यांच्याचमुळे अनेक अभिनवपद्धतीची फळे आपणाला मिळू शकतात, हे मान्य करावे लागेल.
ताळगावच्या एका अस्थायी दुकानात गेली काही महिने महाराष्ट्रातून येणारे फळविक्रेते बसलेले मी पाहत होतो. गेल्या आठवड्यात अचानक तेथे नवे लोक दिसले. कर्नाटकातील मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी तेथे कब्जा केला आहे. पणजी आणि मडगावमध्ये विजेची उपकरणे विकणारे मारवाडी आहेत, तयार कपड्यांची शेकडो दुकाने दिसतात.
त्यांना खप आहे का, आपण विचारतो. परंतु ते वारेमाप भाडे देऊन दुकाने चालवायला घेतात आणि १०-१५ वर्षांत त्यांचे मालक बनतात. कष्ट तर ते करीत आहेतच. त्यांची दुकाने सकाळी आठ ते रात्री १०-११पर्यंत सुरू असतात व रविवारीही खुली ठेवतात. त्यांना आपल्याच व्यापाऱ्यांनी दुकाने चालवायला दिली. व्यापारी आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यातील फरक हाच, की ते एकजण येतात तेव्हा आणखी पाचजणांना घेऊन येतात. आपण काबाडकष्ट करणे सोडून दिले, श्रमाचे काम करणे तर आपल्या तरुण पिढीने कधीच सोडून दिले आहे.
१९९३ मध्ये मी ‘सुनापरान्त’चा संपादक असताना आझादनगरीविरुद्ध जोरदार आंदोलन उभारले होते. मडगावातील क्रियाशील तरुणांना घेऊन अनेक महिने ते चालले. ॲड. जगदीश प्रभुदेसाई यांच्यासह भाजपच्या पहिल्या पिढीतील अनेक तरुण त्यात सहभागी झाले होते. ही एक लढवय्यी पिढी होती व आक्रमक होती.
एकदा तर मडगाव ‘बंद’ही करावे लागले होते. परंतु झोपडपट्टीवासीयांना पाठिंबा देण्यासाठी मडगावमधलाच एक गट तयार झाला. त्यांना त्यावेळच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी पक्ष बदलला तरी झोपडपट्टीवासीय त्यांना पाठिंबा देऊन निवडून आणतील, हा विश्‍वास नेत्यांना आहे. भाजपचा सत्तेवर येण्याचा विश्‍वास याच नेत्यांच्या भरवशावर तर टिकला आहे!
त्यावेळी आझादनगरमध्ये दीडशेही झोपड्या नव्हत्या. मोतीडोंगरची दहशत निर्माण झाली नव्हती. या झोपडपट्टीला झुआरीनगरसारखी अवकळा प्राप्त होईल, याचा विचारही कोणाच्या मनाला स्पर्शून गेला नव्हता.
आज आमचेच नेते ‘जब तक मै खडा हूँ, मोती को हात लगाने की किसीकी मजाल नही,’ असे जाहीर - बिनदिक्कतपणे सांगू शकतात. एकेकाळी मडगावचा आमदार स्थानिकांच्या मतांवर जिंकून यायचा. आज येथे आमदार होऊ पाहणाऱ्या कोणालाही केवळ त्याच मतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. मडगावच कशाला, पणजीमध्येही वेगळी परिस्थिती नाही. मनोहर पर्रीकरही येथे छातीठोकपणे जिंकून येऊ शकले असते का? परंतु हे झोपडपट्ट्यांइतकेच कुरूप राजकारण आहे!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
