Chimbel: ताठ मानेने लढा कसा चालवावा हे 'चिंबल'ने दाखवून दिलेच आहे; हट्टाग्रह

चिंबलच्या तोयार तळ्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न आदिवासींनी उपस्थित केला आहे. वास्तविक हे तळे फार काही मोठे नाही. त्या तळ्यावर एसटी समाजाचे अस्तित्वही अवलंबून नाही, परंतु चिंबलचे अस्तित्व आणि स्वतःचीही होणारी ससेहोलपट याचे प्रतिबिंब ते या तळ्यात पाहातात. वास्तविक गोव्यातील एकूणच पाणथळ जमिनींचा प्रश्‍न यासंदर्भात चर्चेस आला आहे.

सर्वांनाच आता अरण्यांचे-रानावनांचे महत्त्व उपजले आहे, परंतु ओलीत किंवा पाणथळ जमिनींचा प्रश्‍न फारसा अधोरेखित झालेला नाही. तरीही दमट हवामानाच्या प्रदेशात अशा पाणथळ जमिनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात.

त्यांचे काम आसपासच्या जमिनी, वनस्पती यावर पाखर ठेवणे, डोंगरावरून येणारे पाणी धरून ठेवणे, अन्न तयार करणे, पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे व पर्यावरणाचा समतोल राखणे आदी! ज्याप्रकारे लोक रानावनांवर अवलंबून असतात, त्याचप्रमाणे गरिबांचा चरितार्थ पाणथळ जमिनींवर अवलंबून आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!

ओरिसातील चिलिखा तळ्यासंदर्भात असाच प्रश्‍न निर्माण झाला होता. स्थानिक मच्छीमार या तळ्यावर तग धरून होते. स्थानिक शेतकऱ्यांचेही जीवन त्या तळ्याभोवती गुंफले गेले होते. तळ्यामुळे त्यांचे संवर्धन होत होते असे नव्हे. तळ्यावर ते हक्क सांगू शकत नव्हते, परंतु जनजीवन तळ्याभोवती फुलले होते हे निश्चित!

परंतु ओरिसा सरकारला कसातरी गरिबांचा पुळका आला व या तळ्यात मत्स्यपैदास करण्याची कल्पना निघाली. कोळंबी पैदाशीत मोठी आर्थिक उन्नती असल्याचा साक्षात्कार होऊन निर्यातीच्या योजना तयार झाल्या, परंतु गरिबांना त्याविषयी काही समजण्याआधीच श्रीमंतांच्या तोंडाला पाणी सुटले व ज्यांचा मच्छिमारीशी संबंध नाही असे लोक पुढे सरसावले.

त्यातून स्थानिक गरिबांच्या अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले. गावात !तणाव निर्माण झाला. आंदोलन चालू झाले. आम्ही आमच्या पूर्वापार जमिनींवर आक्रमण होऊ देणार नाही, असे सांगत गरीब महिला - पुरुष पोटतिडकीने रस्त्यावर आले.

सरकारच्या मानसिकतेबद्दल लोक प्रश्‍न विचारू लागले. तळे सार्वजनिक मालकीचे होते. त्याचा विकास करण्यास वाव होता. त्यातून मोठे उत्पन्न घेता येते, याचा शोध लागल्यावर साहजिकच सरकारने धनाढ्यांना साद घातली व बडे उद्योजक तर त्याच संधीचा फायदा उठवण्यास टपलेले होते. टाटांनी त्यात पहिली उडी घेतली व अन्य उद्योजकही रांगेत उभे राहिले.

ओरिसाच्या चिलिखाची ही प्रातिनिधिक कथा आहे. आर्थिक उन्नतीच्या बाता करायच्या. स्थानिकांना आर्थिक विकासाचे स्वप्न दाखवायचे. ज्यावेळी तळ्यातून साधारण उत्पन्न निर्माण होत होते तेव्हा कोणी त्यात स्वारस्य दाखवत नव्हते,

परंतु नवीन तंत्रज्ञान, निर्यात उद्योगाला चालना व भरपूर उत्पन्न याचे मनोहारी चित्र उभे करताच ही नैसर्गिक संपत्ती आपल्या घशात कशी घालायची याची कारस्थाने सुरू झाली. तिकडचे दादा लोक, गुंडपुंड तयार झाले. कॉर्पोरेट विश्‍वाने आपली शस्त्रे पारजली. माफिया तयार झाला. कॉर्पोरेट विश्‍वाला आपले पोट इमानेइतबारे भरणाऱ्या, प्रामाणिकपणे जगणाऱ्या, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहाणाऱ्या गरीब, एसटी समाजाबद्दल कधी सोयरसुतक नसते.

वास्तविक आपला खाण व्यवसाय चालतो, त्या अंतर्गत पट्ट्यात सारा आदिवासी, गरीब समाज तर राहात होता. शेतात, जमिनीत रानात सुखासमाधानात जीवन जगत होता. या डोंगरांमध्ये त्याने नंदनवन उभारले होते. जेव्हा या डोंगरांमध्ये चकाकणारी माती सापडते म्हटल्यावर सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटले. सर्वात आधी या आदिवासींचे उच्चाटन झाले.

सरकारने कायदा केला, जमिनीखाली काय आहे, त्यावर तुमचा हक्क नाही. सरकारने मातीमोल किमतीला या लिजेस दिल्या. खाणचालकांनी ज्यांच्याकडून जमिनी मिळविल्या त्यांचे साधे सांत्वन करायलाही फुरसत नव्हती.

त्यांनी एवढी ओरबड चालविली की आसपासच्या शेतजमिनी, पाणथळ प्रदेशही गाळाने भरून गेले. खाणचालकांविरोधात बोलणे पाप ठरले. त्यांची वृत्तपत्रे या आवाजाची गळचेपी करू लागली. त्यांचे ट्रक गरिबांचे, शाळकरी मुलांच्या रक्ताचे चिखल तुडवत होते...त्यानंतर तर गेल्या काही वर्षांत त्यांनी तयार केलेला माफिया माणुसकीचा गळा घोटताना लोकांनी पाहिला आहे...

महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी जेव्हा प्रश्‍न विचारू लागले तेव्हा एक खाणचालक मला म्हणत होता, त्यांना प्रदूषण हवेच आहे...कारण प्रदूषण होते म्हणून ते आमच्याकडे पैशांची याचना करू शकतात.

दुर्दैवाने तेव्हा आदिवासींना आपल्या जमिनी देताना खाण व्यवसाय आपले भले करणार आहे असे वाटत राहिले. त्याचे पाणी गेले, शेती गेली, रोजीरोटी गेली आणि ते ‘याचक’ झाले. खाणचालक व सरकारही त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहू लागले.

किती खाणचालकांनी गरीब, एसटी समाजासाठी खास योजना आणल्या आहेत? त्यांनी किती पैसा विदेशात - काळ्या पैशाच्या रूपाने ठेवला आहे? - त्याची गणतीच नाही, परंतु गरिबांना सहकार तत्त्वावर उद्योग उभारून द्यावेत, त्यांना व्यवसायात सामावून घ्यावेत, त्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या वित्त सेवा सुरू कराव्यात असे कोणालाही वाटले नाही़!

त्यांना ट्रक घालून देण्यात आले, कारण त्यातून खाणउद्योगाला माफिया तयार करायचा होता. हे ट्रक बंद पडत होते, खाण क्षेत्रातील सारे संलग्न उद्योग बंद पडून लोकांंवर कर्जबाजारी, उपासमारीची पाळी आली तेव्हाही खाणचालकांनी तोंड दुसरीकडे फिरवले. त्यांना सरकारच्या तोंडी देण्यात आले.

वास्तविक सरकारने वाकायची आवश्‍यकताच नव्हती. या तोंड वळवणाऱ्या खाणचालकांना काळ्या यादीत टाकता आले असते. राजकीय चाबूक वापरून खाणचालकांना कोंडीत पकडण्याची मोठी संधी सरकारला होती, परंतु खाणचालकांच्या उपकाराच्या ओझ्याने वाकलेल्या सरकारने सोपा मार्ग निवडला. गोव्याला व आदिवासींना देशोधडीला लावणाऱ्या खाणचालकांची तरफदारी सरकार सतत करीत राहिले आहे.

वास्तविक केपेतील आदिवासी आम्हाला सहकार तत्त्वावर खाणी चालवायला द्या सांगत पुढे आले होते. तेव्हा माधव गाडगीळ त्यांच्यासाठी तंत्रज्ञान उभे करण्यास तयार झाले होते. अनेक गाव खाणचालकांनी सरकारच्या पाठिंब्याने उठवले. लोकांना पकडून पोलिस ठाण्यात आणून डांबले. लोकांच्या घरादारावरून नांगर फिरवून खाणउद्योग चालू ठेवला अशी नोंद इतिहासात कायमची राहाणार आहे...

तरीही असे प्रकार ‘विकासाच्या’ नावाखाली कितीवेळा चालू ठेवणार? चिंबलला प्रशासन स्तंभ व युनिटी मॉल का, याचे उत्तर सरकारला अद्याप देता आलेले नाही.

अशा प्रकारचा मॉल शहराच्या मुख्य भागात असतो. पर्यटकांची वर्दळ असणे ही त्याची प्रमुख गरज असते. चिंबलचे लोक म्हणतात की, पणजी बसस्थानक हीच त्याला अनुरूप जागा आहे. बसस्थानकावरच उंच इमारत उभी करा किंवा हस्तकला महामंडळाची जागा संपादन केली आहे, त्यावरच असा प्रकल्प उभारणे उचित आहे.

या युनिटी मॉलमध्ये म्हणे, आदिवासींना आपली हस्तकारागिरी व इतर माल-जिन्नस विकण्याची सोय राहील. अशा हस्तकारागिरीचा अभ्यास सरकारने केलाय काय? त्यासाठी काय प्रकल्प राबविले, किती लोकांना प्रोत्साहन दिले, किती नवी उत्पादने तयार झाली? महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासींशी त्यासाठी तुम्ही संवाद साधलाय काय?

सरकारच्या या संकल्पनेची दया येण्याचे कारण सध्या कला अकादमी संकुलात चालू असलेल्या ‘लोकोत्सव’मध्ये वेगवेगळी दालने पाहा! किती उत्पादने स्थानिक कारागीर, आदिवासींची आहेत? तेथे बहुतांश दालने मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने चालणाऱ्या महिला स्वयंसहाय्य गटांनी काबिज केली आहेत, त्यांनी आपल्या क्षेत्रात गेल्या १० वर्षांत अशी काय अभिनव कामगिरी बजावली?

केवळ सरकारच्या खिरापतींवर नजर लावून बसणारे गट अभिनव, कलात्मक व अनोखी कामगिरी करूच शकणार नाहीत. कारण कल्पकता, परिश्रम व धाडस याची आवश्‍यकता असते. दुर्दैवाने त्यांना श्रमांपेक्षा आश्रित बनण्यातच धन्यता वाटते. आपल्या सामाजिक क्षेत्राची ही अशी दारुण अधोगती बनली आहे!

ज्यांना खरोखरीच युनिटी मॉलमुळे आदिवासींना सुगीचे दिवस येतील असे वाटते त्यांनी जरूर कुठ्ठाळी येथे भर बाजारात उभारलेला मॉलसदृश बाजार संकुल नजरेखाली घालावा. अवाढव्य बांधलेला हा संकुल मुळात आदिवासी क्षेत्रात येतो, परंतु त्याचा अर्ध्यानेही वापर होत नाही!

हा प्रकल्प पांढरा हत्ती बनलाय! हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर युनिटी मॉल सहा मजली बांधला जाणार आहे व त्यासाठीच्या प्राथमिक कामावरही (एक वीट उभी न करता) २५ कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत, यावरून या बांधकामावर घेतल्या जात असलेल्या आक्षेपांची सत्यता लक्षात यावी!

तज्ज्ञ सांगतात की, सार्वजनिक हिताच्या जमिनी ‘लाटण्यात’ सरकारच धन्यता मानू लागले आहे. मोकळी जमीन दिसली की त्यावर बांधकामे उभी करण्याची स्पर्धा आहे. काही नाही तर ‘जैवसंवर्धन बाग’ उभी करू असे आदिवासींना सांगण्यात आले, परंतु आता ते हुशार बनले आहेत. ते म्हणतात, आम्हाला काहीही नको!

आम्हाला विकासच नको! हीच खरी हुशारी आहे. कारण त्यांना इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून आता समजून आले आहे की, त्यांचा ‘विकास’ म्हणजे त्यांच्या उच्चाटनाचीच मुहूर्तमेढ असते!

वास्तविक आदिवासींच्या जमिनी अधिसूचित करण्यात सरकार का हयगय करीत आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. आदिवासी पूर्वापार नांदत असलेल्या जमिनींचा वापर केवळ त्यांनाच करता यावा असा कायदा आहे. आदिवासींची क्षेत्रे व त्यांची उपजीविकेची ठिकाणे यांची नोंद घेऊन त्या जमिनी अनुसूचित यादीत समाविष्ट करण्यासाठीच हा समाज चळवळ करीत असून त्याबाबत वेळ दवडता कामा नये.

‘चिपको’ चळवळीने अशा जमिनी व वनक्षेत्र सुरक्षित करून घेतले होते. लक्षात घेतले पाहिजे की, वने, कुरणे, पाणथळ जमिनी, मिठागरे, सीआरझेड जमिनी या पर्यावरणासाठी संवेदनशील भूभागांचे व्यवस्थापन राज्य सरकार सर्वार्थाने केवळ स्वतःच्या मर्जीने चालवू शकत नाही.

राज्य सरकार नेहमीच अशा व्यवस्थापनाबाबत भ्रष्ट, पक्षपाती व गरीब विरोधी असते. गरिबांची कणव असेल तर या जमिनी संपूर्णतः गोठवून ठेवण्याचे पाऊल सरकारने उचलावे! अशा प्रकल्पांना विरोध कसा करावा व ताठ मानेने लढा कसा चालवावा हे चिंबलने दाखवून दिलेच आहे!

लक्षात घेतले पाहिजे, आदिवासींचे राजकीय नेते म्हणवणारे कोणी या चळवळीत नाहीत. त्यांचे महिनाभर उपोषण, आंदोलन चालले - त्यांना ते भेटायलाही आले नाहीत, तरीही आदिवासींचा धीर चेपलेला नाही. ते लढत आहेत आणि दिवसेंदिवस नव्या स्फूर्तीने आंदोलनात नव्या समिधा टाकत आहेत...