कायद्याचा बडगा की केवळ दिखावा? लुथरांच्या सुटकेसाठी 'पहिली चाल' खेळली गेली का? - संपादकीय

लुथरा बंधूंना अखेर गोव्यात आणले गेले. न्यायालयात उभे राहिल्यावर प्रकृती अस्वास्थ्याचा बहाणा पुढे करण्यात आला; मात्र वैद्यकीय तपासणीत तो सपशेल फसला. शितावरून भाताची परीक्षा इथेच झाली. हडफडे येथे रेस्टॉरंट-बारसाठी बेकायदा परवाने हस्तगत करून नाईट क्लब थाटण्यात आला. परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर तब्बल दीड वर्षे सुरू असलेला हा क्लब अखेर पंचवीस निरपराधांचे बळी घेऊनच थांबला. यावरून लुथरा बंधू किती सामर्थ्यशाली आहेत, याची कल्पना यावी. हा केवळ अपघात नव्हता.

तो सत्तेच्या संरक्षणाखाली फोफावलेल्या बेकायदेशीर व्यवस्थेचा परिणाम होता. लुथरा धनिक आहेत, प्रभावशाली आहेत आणि त्यांच्या पाठीशी नामांकित वकिलांची फौज आहे, ज्यांची नावे समोर येतीलच. त्यामुळे प्रश्न केवळ त्यांना शिक्षा होईल का, इथवर मर्यादित नाही. खरा मुद्दा असा आहे - विकले गेलेले प्रशासन उघडे पडेल का? की पंचवीस बळी देऊनही भ्रष्टाचाराची मुळे अबाधितच राहतील?

हडफड्याची घटना जगभर पोहोचताच सरकार अडचणीत आले आहे. ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’, अशी अवस्था आहे. लुथरांना थायलंडमधून आणले गेले, पाच दिवसांची पोलिस कोठडीही मिळाली. पण, न्यायालयात भक्कम पुरावेच लागतात आणि हेच मोठे आव्हान आहे. कारण ज्या यंत्रणेने बेकायदा प्रकारांना खतपाणी घातले, त्याच यंत्रणेकडून आता निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा ठेवली जात आहे.

हा खटला लुथरा किंवा शर्मा यांच्यापुरता मर्यादित नाही. बेकायदा क्लब सुरू ठेवणारे अधिकारी कोण? डोळेझाक करण्याचे आदेश कुणी मंत्र्यांनी दिल होते का? ग्रामपंचायतीपासून विविध घटकांनी आपापले कर्तव्य कसे आणि का टाळले, या प्रश्नांची उत्तरे जर न्यायालयात पुराव्यांसह येणार नसतील तर ही सारी कवायत केवळ लोकांची दिशाभूल ठरेल.

‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांसमोर पोलिस झुकतात, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. हडफड्यातील क्लबवरील कारवाई रोखण्यासाठी एका ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याने हस्तक्षेप केल्याच्या तक्रारी आहेत. सांताक्रूझ येथे रात्रीच्या गस्तीवेळी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या वाहनाची तपासणी केल्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना ‘कडक’ समज देण्‍यात आली, हा आरोप गंभीर आहे. याचा अर्थ काय घ्यायचा? कायद्याचा अंमल सर्वांसाठी समान नाही? वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना केवळ ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याला थांबवले म्हणून ‘समज’ देत असतील तर तो कायदा नव्हे गुलामी आहे.

या आधी अधीक्षक सुनीता सावंत यांच्यासंदर्भातही असाच अनुभव आला. सत्तेला न पटणारी चौकशी केली, म्हणून त्यांना कोणताही ताबा न देता बराच काळ ठेवण्यात आले होते. हा सूड उगवण्याचाच प्रकार. पोलिसांनी काय बोध घ्यावा? कायद्याशी निष्ठा ठेवायची की मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यांवर चालायचे? हडफडे प्रकरणात तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत.

अनेक बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश असूनही ती रोखली गेली. हे कोणाच्या सांगण्यावरून? सत्य बाहेर येणार नसेल तर संशयाची सुई कायम त्यांच्यावरच राहील. पंचायत खात्याच्या मनमानीची ही पहिली घटना नाही. त्यामुळे पंचायत मंत्र्यांची चौकशी अपरिहार्य आहे. पण ती होईल, अशी अपेक्षा सध्या तरी भाबडीच ठरेल. कारण हलगर्जी केलेल्या प्रशासनाचाच एक भाग आज चौकशीचे सूत्र हाती घेत आहे. ‘उंदराला मांजराची साक्ष’, यापेक्षा वेगळे काय होणार? म्हणूनच आता अर्धवट उपाय उपयोगाचे नाहीत.

या प्रकरणाची चौकशी तातडीने निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली किंवा थेट ‘सीबीआय’कडे सोपवली पाहिजे. हडफडे दुर्घटना हे केवळ निमित्त आहे. खरा मुद्दा गोव्यात बिघडलेले प्रशासन, सत्तेचा माज आणि कायद्याची पायमल्ली हा आहे. जर पंचवीस मृत्यूही व्यवस्थेला हादरवत नसतील तर मग प्रश्न स्पष्ट आहे कायद्याचे राज्य उरले आहे की केवळ सत्तेचे? सत्तेला हवे तिथेच कायद्याचा बडगा उगारला जातो. अन्यथा त्याच ‘कायद्याचे बोला’चे रूपांतर ‘काय द्याचे बोला’ यात होते. राजकारणाच्या या बुद्धिबळ डावात लुथराच्या सुटकेची शेवटची चाल योजली गेली तेव्हाच अटकेची पहिली चाल खेळली गेली, असे तर नसेल?