Strait Of Hormuz: होर्मुझच्या समुद्रधुनीवरुन अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा ठिणगी! ट्रम्पचा फेटाळला प्रस्ताव; जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार कायम

Strait of Hormuz Closure Update: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस अधिकच चिघळत चालले असून युद्धविरामाच्या चर्चांनंतरही दोन्ही देशांमधील संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. ताज्या घडामोडींनुसार, सीजफायरच्या काळातही दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये पुन्हा एकदा चकमक झाली. सद्यस्थितीत कोणताही देश माघार घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसत असून जगासाठी महत्त्वाचा असणारा 'होर्मुझची समुद्रधुनी' हा विषय आता वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला.

अमेरिकेसाठी (America) सध्या होर्मुझची समुद्रधुनी पुन्हा सुरु करणे हा सर्वात मोठा आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला. जागतिक व्यापारासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असताना इराणने तो पुन्हा उघडण्यास स्पष्ट नकार दिला. वॉशिंग्टनने होर्मुझ उघडण्यासाठी 14 कलमी प्रस्ताव इराणसमोर ठेवला होता, मात्र इराणने हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळून लावत अमेरिकेला मोठा धक्का दिला. इराणच्या या भूमिकेमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर आणि सागरी व्यापारावर मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली.

या संघर्षादरम्यान इराणने (Iran) अमेरिकेच्या चुकांवरही बोट ठेवले. इराणच्या संसदेचे सुरक्षा प्रमुख इब्राहिम अझीझी यांनी अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला. अझीझी यांच्या मते, अमेरिका राबवत असलेला 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' हा त्यांची सर्वात मोठी चूक आहे. यापुढे अमेरिकेने असा कोणताही प्रयत्न केल्यास इराणचे उत्तर अधिक भीषण आणि मजबूत असेल, अशी तंबीही त्यांनी दिली. इराणने आता होर्मुझच्या समुद्रधुनीमध्ये स्वतःचे नवीन सागरी कायदे आणि नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, या मार्गावरुन जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला आता इराणची अधिकृत परवानगी घेणे अनिवार्य असणार आहे.

विशेष म्हणजे, इराणने या नवीन नियमावलीसाठी कोणतीही लेखी कागदपत्रे किंवा निश्चित कालमर्यादा प्रसिद्ध केलेली नाही. या अनिश्चित प्रोटोकॉलचा आधार घेत इराणच्या 'रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स'ने (IRGC) आतापर्यंत 52 जहाजांना या मार्गावरुन परत पाठवले. अमेरिकन जहाजांवर अलीकडे झालेले हल्ले याच कडक कारवाईचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिका आता कोणती पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या समुद्रधुनीवरील ताबा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नव्या युद्धाला निमंत्रण देऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.