PM Modi US Visit: PM मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी आनंदाची बातमी, आता ग्रीन कार्डसाठी...!

PM Modi US Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी बायडन प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता अमेरिकेत काम करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळवणे सोपे होणार आहे.

आता या कार्डची वाट पाहणाऱ्या लोकांसाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. ग्रीन कार्डसाठी पात्रतेचे निकष खूप कठीण होते. आता बायडन प्रशासनाने यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करुन नियम शिथिल केले आहेत.

दरम्यान, 22 जून रोजी पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांची भेट घेणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बायडन आणि त्यांची पत्नी आणि अमेरिकेची फर्स्ट लेडी जिल बायडन व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधानांचे स्वागत करतील.

पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात येथे उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधानांसाठी शाही भोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शाही भोजनामध्ये शेकडो पाहुणे - काँग्रेसचे सदस्य, राजनयिक अधिकाऱी, सेलिब्रिटी उपस्थित असतील.

दरवर्षी 140,000 ग्रीन कार्ड

अमेरिकन काँग्रेसला संबोधित करण्यासाठी पंतप्रधानांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. 22 जून रोजी ते सिनेट आणि अमेरिकन कॉंग्रेसला संयुक्तपणे संबोधित करतील. यूएस सिटिझन अँड इमिग्रेशनने एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.

यामध्ये एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंटचे (ईएडी) नियम शिथिल करण्यात आले. यामुळे भारतीयांना मोठा दिलासा मिळेल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेत (America) राहण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी त्यांना सहज ग्रीन कार्ड मिळू शकेल. अमेरिका दरवर्षी 140,000 नोकऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड जारी करते.

कोणत्याही देशाला 7% ग्रीन कार्ड जारी करण्याचे नियम

नियम असा आहे की, यापैकी 7 टक्के कार्ड प्रत्येक देशात जारी केले जातात. यासाठी अर्जदार ईएडीसाठी पात्र असणे आवश्यक आहे. पात्रतेसाठी, तुम्ही फॉर्म-I-140 च्या नियमांनुसार पात्र आहात का.

त्यानंतर, तुम्ही रोजगार अधिकृततेसाठी पात्र आहात की नाही हे USCIS च्या निर्णयावर अवलंबून आहे. फाउंडेशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन डायस्पोरा स्टडीजने बायडन प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

ही संस्था अमेरिकेत H1-B व्हिसा अंतर्गत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या कपातीची वकिली करते. संस्थेचे म्हणणे आहे की, H1-B व्हिसा काढून टाकल्यास मोठ्या संख्येने भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सला संधी मिळेल.