जर प्रकरण मिटले नाही तर मला भारतात परत पाठवा; पाकिस्तानी महिलेची न्यायाधीशांकडे मागणी

नवी दिल्ली: लँड माफियांच्या ताब्यातून आपले घर मुक्त करण्यासाठी तीन दशकांहून अधिक काळ लढा देणाऱ्या एका पाकिस्तानी महिलेने लाहोर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर अनोखी अट ठेवली आहे. महिलेने मंगळवारी न्यायाधिशांना सांगितले की, जर तिच्या घराशी संबंधित प्रकरण मिटले नाही, तर मला भारतात परत पाठवा जेणेकरून मी चांगले जीवन जगू शकेन.

(Pakistani women asks for justice in court)

ही महिला पाकिस्तानातील बहावलनगर येथील रहिवासी आहे, तिने आरोप केला आहे की तिचे पाच मर्लेचे घर भूमाफियांच्या ताब्यात आहे आणि ती गेली 35 वर्षे कायदेशीर लढाई लढत आहे, परंतु अद्याप तिला न्याय मिळालेला नाही.

सय्यदा शहनाज बीबी यांनी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनला सांगितले की, तिने सरन्यायाधीशांना तिला भारतात परत पाठवण्याची विनंती केली आहे, कारण फाळणीच्या वेळी तिचे कुटुंब चांगले जीवन जगण्याच्या आशेने पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले होते, कारण पाकिस्तानच्या संस्थापकांनी त्यांना चांगले जीवन दिले. या वृत्तानुसार, महिलेने म्हटले आहे की, “न्यायालयात अनेक दशके घालवूनही जर मी माझे घर भूमाफियांच्या हातून रिकामे करून देऊ शकत नाही आणि मला येथे न्याय मिळत नसेल, तर या देशात राहण्यात काही अर्थ नाही. आहे."

ही जमीन हिंदू कुटुंबाने रिकामी केली होती

शहनाजच्या म्हणण्यानुसार, भारतात स्थलांतरित झालेल्या एका हिंदू कुटुंबाने रिकामी केलेली 13 मरला जमीन भूमाफियांनी बळकावली होती. त्यानंतर महिलेने हा मुद्दा चीफ सेटलमेंट कमिशनर यांच्याकडे नेला, ज्यांनी प्रतिवादींना मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली होती. कागदपत्रांनुसार, जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आली होती आणि प्रतिवादींनी मालमत्तेच्या संपादनासाठी सरकारला पैसे दिले नसल्यामुळे आयुक्तांनी 1960 मध्ये नोंदणीकृत जमीन करार रद्द केला.

थकबाकी भरल्यानंतर पाच मरला जमीन सापडली

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, त्यानंतर, शहनाजला थकबाकी भरल्यानंतर आयुक्तांनी पाच मरला जमीन दिली, परंतु तिच्या नावावर पाच मरला जमीन हस्तांतरित केल्याने आरोपी पक्ष संतप्त झाला, बदला म्हणून तिच्या घराचा ताबा घेतला. सुनावणीदरम्यान शहनाजने सरन्यायाधीशांना विनंती केली की, ती शेखपुरा येथे भाड्याने राहत असल्याने तिचा खटला बहावलनगरहून लाहोरला हलवावा.

मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायाचे आश्वासन दिले

महिलेने सरन्यायाधीशांना सांगितले की, "माझ्याकडे दिवसातून दोन वेळ जेवायलाही पैसे नाहीत आणि माझ्याकडे वकील ठेवण्यासाठीही पैसे नाहीत." ही केस मी स्वबळावर लढत असल्याचे महिलेने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती अमीर भाटी म्हणाले की, न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी दुसऱ्या बाजूस बोलावेल. त्यांना भारतात पाठवण्याबाबतच्या त्यांच्या टिप्पण्यांना उत्तर देताना, भट्टी म्हणाले की मी त्यांच्या टिप्पणीवर भाष्य करू शकत नाही, परंतु ते त्यांना न्यायाची खात्री देऊ शकतात.