इस्लामी कायद्यामुळेच प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळेल: तालिबान

अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून लावत तालिबान्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. यातच आता तालिबान आपली आश्वासने पूर्णपणे विसरला आहे. तालिबानने स्पष्ट केले आहे की, केवळ इस्लामिक कायद्याच्या आधारावरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील. तसेच तालिबानच्या माजी सुरक्षा अधिकाऱ्याने आयएस या दहशतवादी संघटनेत सामील होण्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, तालिबानच्या अंतर्गत मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद खोस्ती यांनी मीडिया आणि इतर संस्थांमधील समन्वयासाठी आयोजित कार्यक्रमात सांगितले की, तालिबान कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अनादर करु शकत नाही. परंतु या अधिकाराचे पालन हे इस्लामिक नियमांच्या मर्यादेतच असेल.

तालिबानने म्हटले की, 'देश हिताच्या गोष्टीच प्रसारमाध्यमे प्रसारित करु शकतात. असे असतानाही ते कोणालाच माध्यमांविरुद्ध उठाव करता येणार नाही.' खरं तर, प्रकाशक, पत्रकार आणि मीडिया वॉचडॉग संघटनांनी तालिबानला त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मीडिया धोरण स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले. यापूर्वी तालिबानच्या राजवटीत पत्रकारांच्या हत्येच्या तीसहून अधिक घटना घडल्या असल्याचे पत्रकार संघटनेने म्हटले आहे. दरम्यान, तालिबानच्या प्रतिनिधींनी वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवाल पूर्णपणे नाकारला असून, मागील अफगाण सरकारमधील (Afghan government) सुरक्षा दल आयएसमध्ये सामील झाले नसल्याचे सांगितले आहे.

पाक-तालिबान चर्चेनंतर चमन सीमा खुली होणार

अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानचे राजदूत मन्सूर खान (Mansoor Khan) यांनी सांगितले की, चमन-स्पिन बोल्डक सीमा पुन्हा सुरु करण्यासाठी अफगाण प्रशासनाशी करार झाला आहे. तालिबानसोबत व्यवसाय करण्यासाठी प्रवाशांसाठी महिनाभरानंतर ही सीमा खुली करण्यात येत आहे. डॉन वृत्तपत्राने खानच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेनंतर बोल्डक-चमन क्रॉसिंग उघडण्यात येत आहे.

सालेह यांनी अशरफ घनी यांना अमेरिकेशी झालेल्या चर्चेचे पत्रके जारी करवीत

अफगाण सरकारचे माजी उपराष्ट्रपती अमरुल्लाह सालेह यांनी माजी राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांना अमेरिकेचे राजदूत झल्मे खलीलझाद यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचे उतारे जारी करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, घनी यांनी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये इतर देशांतील राजनयीक अधिकाऱ्यांसोबत केलेल्या चर्चेची पत्रके सार्वजनिक करावीत.