नेपाळच्या राजकारणाला आज मिळणार नवीन दिशा

संसद विघटनविरोधात राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील नेपाळचे(Nepal)सर्वोच्च न्यायालय आज आपला निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. आज जर कोर्टाचा हा निर्णय आला तर या निर्णयामुळे देशातील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली राजकीय कोंडी संपू शकेल.

पंतप्रधान के.पी. शर्मा (Nepal Prime minister) ओली यांच्या सूचनेनुसार अध्यक्ष भंडारी यांनी २२ मे रोजी पाच महिन्यांत दुसऱ्यांदा संसदेचे खालचे सभागृह भंग केले होते. आणि त्यानंतर १२ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. याच निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 30 याचिका दाखल झाल्या आहेत. 275 सदस्यांच्या सभागृहात विश्वास मत गमावल्यानंतर ओली सध्या अल्पसंख्याक सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत.

विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या वतीनेही याचिका दाखल करण्यात आली असून, संसदेचे खालचे सभागृह पुनर्संचयित करण्याची आणि नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर 146 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍याही आहेत.

याचिकाकर्त्यांपैकी एक ज्येष्ठ वकील दिनेश त्रिपाठी म्हणाले की, सोमवारी कोर्टाचा निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे. त्रिपाठी म्हणाले की, निकाल देताना न्यायालय घटनेतील तरतुदी व भूतपूर्व उदाहरणे विचारात घेईल आणि हा ऐतिहासिक निर्णय असेल. निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात आगामी मध्यावधी निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते, त्याअंतर्गत 15 जुलैपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल.