Indus Waters Treaty Row: "...तर हात कापून टाकू!" सिंधु जल करारावरुन पाकिस्तानी मंत्र्यांचा जळफळाट; दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकड्यांची भारताविरोधात आगपाखड

Indus Waters Treaty Row: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 'सिंधु जल करारा'वरुन सुरु असलेला वाद आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला युद्धाची धमकी दिल्यानंतर, आता पाकिस्तानच्या आणखी एका केंद्रीय मंत्र्याने अत्यंत प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करुन राळ उडवून दिली. पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताला थेट इशारा देताना म्हटले की, जो कोणी पाकिस्तानच्या हक्काचे पाणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचे हात कापून टाकू'

मंत्री अताउल्लाह तरार यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मुसादिक मलिक यांनी भारतावर पाण्याचा पुरवठा नियंत्रित केल्याचा आरोप केला. मलिक म्हणाले की, "शेजारी देशाच्या पंतप्रधानांकडे पाण्याचा एक नळ आहे, ज्याचे नियंत्रण ते स्वतः करतात. ते म्हणतात की, ते पाकिस्तानला पाण्याचा एक थेंबही जाऊ देणार नाही, परंतु जे आमच्या पाण्याचा अधिकार हिरावून घेतील त्यांचे हात आम्ही कापून टाकू."

दरम्यान, मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी दावा केला की, सिंधु जल करार हा कायदेशीररित्या बंधनकारक असून भारत यात एकतर्फी बदल करु शकत नाही किंवा तो रद्द करु शकत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसीम मुनीर यांनी आधीच स्पष्ट केले की, 'पाणी ही आमची लाईफलाईन आणि रेड लाईन' आहे.

एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधु जल करार स्थगित केला. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यास पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनेला जबाबदार धरण्यात आले. भारताने स्पष्ट म्हटले होते की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादावर कोणतीही ठोस आणि विश्वासार्ह कारवाई करत नाही, तोपर्यंत हा करार ठप्पच राहील. भारताच्या या कडक भूमिकेमुळे आणि नद्यांवरील स्वतःच्या प्रकल्पांचा वेग वाढवण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तान (Pakistan) पूर्णपणे हादरला.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत भारताच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देताना म्हटले होते की, जो देश अधिकृत धोरण म्हणून दहशतवादाची निर्यात करतो, तो मैत्री आणि सद्भावनेवर आधारित कराराच्या विशेषाधिकारांची मागणी करु शकत नाही. 1960 मध्ये झालेला हा करार आजच्या वास्तवाशी सुसंगत नाही आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशाला जबाबदारीतून सूट दिली जाऊ शकत नाही, असे भारताने (India) ठणकावून सांगितले. दहशतवाद आणि द्विपक्षीय सहकार्य एकत्र चालू शकत नाही, याच भूमिकेवर भारत ठाम आहे.