UN General Assembly: 'कारगिलमध्ये स्वतःच्या सैनिकांचे मृतदेह नाकारले', UNच्या मंचावर भारतानं घेतला पाकड्यांचा समाचार; धार्मिक स्वातंत्र्यावरुन थेट बाण VIDEO

India Slams Pakistan At UN General Assembly: संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा समाचार घेतला. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलनंदन यांनी दहशतवाद, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अंत्यसंस्काराच्या अधिकारावरुन पाकिस्तानला चांगलचं झापलं. 'असाधारण परिस्थितीत अंत्यसंस्काराचे अधिकार' या विषयावरील विशेष चर्चेदरम्यान भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने 1999च्या कारगिल युद्धाचा संदर्भ देत पाकिस्तानला आरसा दाखवला.

ज्या देशाने कारगिलमध्ये मारल्या गेलेल्या स्वतःच्याच सैनिकांचे मृतदेह स्वीकारण्यास साफ नकार दिला, तो देश आज धर्म, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अंत्यसंस्काराच्या अधिकारांवर जगाशी बोलत आहे, ही अत्यंत दुर्देवी आणि हास्यास्पद बाब असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. भारतीय प्रतिनिधी भाविका मंगलनंदन यांनी पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला आठवण करुन दिली की, जेव्हा पाकिस्तान सरकारने स्वतःच्या मृत सैनिकांकडे पाठ फिरवली, तेव्हा भारतीय सैन्यानेच त्या सर्व पाकिस्तानी सैनिकांवर पूर्ण लष्करी सन्मानाने आणि इस्लामिक रीतीरिवाजांनुसार अंत्यसंस्कार केले.

पाकिस्तानच्या ढोंगीपणावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, दहशतवादी केवळ निष्पाप लोकांचा जीव घेत नाही, तर ते संपूर्ण देशाची मानसिकता आणि सामाजिक रचनेवर आघात करतात. मानवाचा सर्वात पवित्र अधिकार म्हणजे 'जगण्याचा अधिकार'. मात्र तोच अधिकार हिरावून घेणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या अधिकारांची सनदशीर वकिली करणे अत्यंत निंदनीय आहे.

यावेळी भारताने (India) दहशतवाद आणि मानवाधिकार या विषयांवरील जगाच्या दुटप्पी भूमिकेवरही कडाडून हल्ला केला. कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवाद्यांचे अधिकार हे दहशतवादी हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या निष्पाप पीडितांच्या अधिकारांपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, हे भारताने स्पष्ट केले. याशिवाय, कोरोना काळात झालेल्या धार्मिक भेदभावाबाबत तयार करण्यात आलेल्या अहवालातील पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनावरही भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने आक्षेप नोंदवला.

हा अहवाल फक्त विकसनशील देशांना जबाबदार धरत असल्याचा आरोप करत, विकसित देशांमधील मानवी शोकांतिकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. मानवी वेदनांचे राजकीय भांडवल न करता धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांकडे कोणत्याही निष्पक्षतेशिवाय पाहिले पाहिजे, असा सडेतोड इशाराही भारताने यावेळी दिला.