डॉ. अविनाश गोडबोले
फ्रान्समधील उद्रेकाचे तत्कालिक निमित्त विद्यार्थ्यांचा असंतोष हे असले तरी त्याआधीच्या काही वर्षांतील घटनांमध्ये या अस्वस्थतेची बीजे आहेत. कोरोना, युक्रेन युद्ध, युद्धामुळे युरोपवर पडलेला आर्थिक ताण, पाठोपाठ इराणच्या युद्धामुळे निर्माण झालेली महागाई अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. अन्य युरोपीय देशांमध्येही महागाईच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम आंदोलनांच्या रूपात दिसतो. इंधनदर भडकल्याने वीजही महागली आहे. महागाईच्या झळांबरोबरच सातत्याने निर्माण झालेल्या या आर्थिक संकटामुळे फ्रान्सची अर्थव्यवस्था मोठ्या आव्हानाला तोंड देत आहे.
फ्रान्सची वित्तीय तूट सध्या १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. या वित्तीय तुटीचा ताळमेळ घालताना, कर्जाचा पर्याय सरकारसमोर होता. मात्र, सध्या कर्जावरील व्याजदर २००२पासून सर्वांत महाग झाले आहेत. त्यामुळे फ्रान्स सरकारला कर्जउभारणीचा पर्याय व्यवहार्य वाटणे शक्य नव्हते. साहजिकच, सरकारने कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्यासाठी पावले उचलली. फ्रान्स हा कल्याणकारी योजनांवर सर्वाधिक खर्च करणारा देश आहे. त्यामध्ये निवृत्तिवेतन, आरोग्यावरील योजना यांसह अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. सरकारकडून या कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्यात येत आहे. त्यामुळे एक मोठा वर्ग नाराज असून, या सर्व वर्गाचा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा मिळत गेला आणि आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली.
या आंदोलनाला एका मोठ्या वर्गाकडून स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येचे कारण देत असले, तरीही त्यामागे युरोपमध्ये अतिडावे आणि अतिउजवे यांच्यामध्ये वाढत चाललेल्या संघर्षाचे कारण आहे. सध्या युरोपमधील जनमताचा अतिउजव्यांना पाठिंबा मिळत असून, ही विचारसरणी स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येकडे लक्ष वेधत असते. त्यामुळे फ्रान्समधील आंदोलनालाही स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण हे कारण देण्यात येते. यापेक्षाही यांत्रिकीकरण आणि जागतिकीकरण यांसारख्या व्यापक प्रक्रियेमुळे रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावला आहे, हा जनसमूहांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरणारा घटक आहे.
लोकशाहीच्या दृष्टीने फ्रान्स हा जगातील अग्रणी देश आहे. जगातील सर्वाधिक वैयक्तिक अधिकार फ्रान्समध्ये असून, या आंदोलनांना फ्रान्स सरकार कशा पद्धतीने हाताळते, ही गोष्ट जगाच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्त्वाची आहे. याशिवाय, सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील सत्तासमीकरणांच्या शह-काटशहामध्ये युरोप अडकलेला आहे. युरोपातून परकी चलन मोठ्या प्रमाणात चीनला जात आहे, त्याचा त्यांच्यावर ताण आहे. तर, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळामध्ये युरोप आणि अमेरिकेतील संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. फ्रान्समधील आंदोलनाबरोबरच अमेरिकेमध्ये होत असलेल्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल काय होतात, याचा परिणाम युरोपबरोबरच जागतिक राजकारणामध्येही दिसून येणार आहे. त्यामुळे आगामी काही महिने जागतिक राजकारणासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.
सध्या युरोपातील बऱ्याच देशात जी खदखद आहे, त्याची मुळे दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या आर्थिक समस्यांमध्ये आहेत. त्यातही फ्रान्समध्ये परिस्थिती विकोपाला गेल्याचे दिसले. पॅरिस, मार्सेल आदी शहरांत जाळपोळ, लुटालूट झाली. सरकारने बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असली तरी वातावरण धुमसते आहे. मध्ययुगीन अंधारातून आधुनिकतेच्या प्रकाशाकडे जाताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या घोषणात्रयीचा नाद ज्या भूमीवरून निनादला; ललित कला, साहित्य, तत्त्वज्ञानामुळे जगात स्वतःची वेगळी ओळख ज्या देशाने निर्माण केली, त्या फ्रान्समधील घडामोडींविषयी जगाला नेहेमीच औत्सुक्य वाटत आले आहे. तेथे सध्या घडत असलेल्या घडामोडींची ही मीमांसा.
सध्या अनेक देशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने शासनसंस्थांच्या विरोधात असंतोष प्रकट होत आहे. गरीब देशांत, , विकसनशील देशांत उठाव होत असतात. सध्यादेखील होत आहेत. परंतु फ्रान्ससारख्या विकसित देशांतही हिंसक उद्रेक व्हावेत, ही बाब नक्कीच धक्कादायक आणि चिंताजनक म्हणावी लागेल. त्यावर नजर टाकली तर लक्षात येते की एकच एक कारण त्यामागे नाही. अनेक कारणांचा, घटना-घडामोडींचा हा परिपाक आहे. तेथील अध्यक्षपदाची निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे, हे एक नैमित्तिक कारण. परंतु केवळ राजकीय संघर्षाच्या अवलोकनातून तेथील परिस्थितीविषयीची उत्तरे मिळणार नाहीत. सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा बहुविध क्षेत्रांतील वैफल्याची परिणती सध्याच्या परिस्थितीत झालेली दिसते.
शाळांची दुरवस्था
आंदोलनांना सुरुवात झाली ती देशांतील शाळांच्या दुरवस्थेविषयी असंतोष टोकाला गेल्यानंतर. शाळांमधील पायाभूत सुविधांची ढासळत चाललेली परिस्थिती, शिक्षकांची कमतरता, दाटीवाटीने कोंदलेल्या वर्गखोल्या आणि शिक्षकांची अत्यंत अपुरी संख्या यात सरकारने लक्ष घालावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले गेले.
आर्थिक समस्या आणि सरकारची तारांबळ
देशातील आर्थिक प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होताहेत. त्यांना तोंड देता देता सरकारच्या नाकेनऊ आले आहेत. एकीकडे अर्थसंकल्पी तूट वाढत असल्याने कल्याणकारी योजनांसाठीचा सरकारचा अवकाश खूपच आक्रसला आहे, तर जीवनमान महाग होत असल्याने सरकारविषयीच्या अपेक्षांचे ओझेही वाढत आहे. ‘युरोपीय आयोगा’च्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये तूट ‘जीडीपी’च्या सुमारे ५.१ टक्के आणि सार्वजनिक कर्ज ‘जीडीपी’च्या सुमारे १२० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सामान्य फ्रेंच नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याचा खर्च वाढत आहे. विशेषतः इंधन, निवास आणि इतर दैनंदिन जीवनावश्यक खर्चाचा बोजा वाढला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा मोठा फटका युरोपला बसला आहे. मुख्य म्हणजे इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच भडकलेल्या महागाईत तेल ओतले गेले.
राजकीय संघर्ष
अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्या सरकारसमोर आता केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय आव्हानही आहे. प्रतिनिधीगृहाच्या २०२४ च्या निवडणुकांनंतर कोणत्याही एका राजकीय गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परिणामी सरकारला कठीण आर्थिक निर्णय घेणे अधिक अवघड झाले. सामाजिक असंतोष राजकीय मार्गाने सामावून घेण्याची क्षमता कमी झाली. डावे आणि उजवे यांच्यातील संघर्षाला धार आली आहे. मरिन ल पेन यांचा उजवा गट असंतोषाचा फायदा उठवत आपले राजकारण रेटत आहे, तर कल्याणकारी योजनांसाठी, वाढत्या वेतनासाठी सरकारवर डावे नेते मेलेन्कॉन दबाव आणत आहेत.
कोणत्या घटकाला काय वाटते?
तरुण I शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगाराविषयी चिंता.
कामगार I वाढती महागाई आणि कमी वेतनमान.
मध्यमवर्ग I करांचा बोजा आणि घसरते जीवनमान.
सरकार I कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि वाढत्या तुटीची काळजी.
राजकीय पक्ष I अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चिंता.
कट्टर डाव्यांवर संशय
लाखो लोक शांततेने आंदोलन करत असताना काही ठिकाणी कट्टर डाव्या गटांचे घटक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आंदोलनात घुसले. दुकाने लुटणे, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड आणि जाळपोळ असे प्रकार झाले. सरकारने या हिंसाचारासाठी कडवे डावे गट जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
तरुणांमधील वैफल्य
खर्चाची तोंडमिळवणी करणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. एकीकडे उच्च जीवनमानाच्या अपेक्षा; तर दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे स्वप्नपूर्तीत येणारे अडथळे, यांमुळे तरुणवर्ग नाराज आहे. कल्याणकारी धोरणांचा भाग म्हणून फ्रान्समध्ये सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत आहे. निवृत्तिवेतन, आरोग्यसहाय्य, शैक्षणिक सवलती यांवर सरकार बराच खर्च करते. पण हा बोजा आपल्यावरच ढकलला जातो आणि आपल्यालाच त्याची किमत मोजावी लागते, अशी तरुणवर्गाची भावना असल्याने यातून सामाजिक ताण निर्माण झाला आहे.
स्थलांतरितांविषयी राग
फ्रान्समधील अस्वस्थतेचे कारण म्हणून स्थलांतराचा मुद्दा काही राजकीय शक्ती पुढे करीत आहेत. मुस्लिम स्थलांतरित देशाच्या संस्कृतीशी समरस होण्यास उत्सुक नसतात, याची काही ना काही प्रतिक्रिया उमटते. मात्र ‘फ्रान्स स्थलांतरामुळे पेटला’ असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. स्थलांतर हा सामाजिक आणि राजकीय तणावातील एक घटक आहे. सध्याच्या आंदोलनाचा मुख्य आर्थिक-सामाजिक पाया त्यापेक्षा व्यापक आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
