आर्थिक संकटामुळे त्रस्त झालेल्या पाकिस्तानची कायदा आणि सुव्यवस्थाही ढासळली

कोरोना काळात आधीच पाकिस्तानची (Pakistan) आर्थिक स्थिती खालावलेली असतानाच दुसरीकडे व‌र्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कायद्याच्या निर्देशांक 2021 च्या (World Justice Project Act) क्रमवारीत 139 देशांमध्ये पाकिस्तान 130 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. यावरुन लक्षात येते की, दहशतवाद्यांसाठी घर बनलेल्या पाकिस्तानमधील कायदा सुव्यवस्थेची काय परिस्थिती असेल.

द न्यूज इंटरनॅशनलने नोंदवल्याप्रमाणे, स्कोअर शून्यापासून एकापर्यंत होता, ज्यामध्ये एक कायद्याच्या नियमांचे योग्यरित्या पालन करणे. पाकिस्तानला यामध्ये 0.39 गुण मिळाले आहेत. पाकिस्ताननंतर दक्षिण आशियातील अफगाणिस्तानचा क्रमांक लागतो. कायद्याच्या नियमांमध्ये नेपाळ, श्रीलंका, भारत (India) आणि बांग्लादेश (Bangladesh) पाकिस्तानपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.

भ्रष्टाचार, मूलभूत हक्क, कायदा-सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि नियामक अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रादेशिक देशांमध्ये पाकिस्तानची सर्वात जास्त वाईट स्थिती आहे. फौजदारी न्याय व्यवस्था, नागरी न्याय, खुले सरकार आणि सरकारी अधिकारांवरील मर्यादांचा प्रश्न यामध्ये सहा प्रादेशिक देशांमध्ये पाकिस्तान चौथ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक स्तरावर 139 देशांपैकी कायदा सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या बाबतीत पाकिस्तान सर्वात वाईट देशांमध्ये आहे.

द न्यूज इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान नागरी न्याय, नियामक अंमलबजावणी, मूलभूत हक्क आणि भ्रष्टाचारात अनुक्रमे 124 व्या, 123 व्या, 126 व्या आणि 123 व्या क्रमांकावर आहे.

भ्रष्टाचार प्रकरणात पाकिस्तान 123 व्या क्रमांकावर

इम्रान सरकारच्या कार्यकाळात पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. न्यूज इंटरनॅशनलच्या अहवालात भ्रष्टाचाराचे तीन प्रकार मानले गेले, ज्यात लाचखोरी, सार्वजनिक किंवा खाजगी हितसंबंधांचा अवाजवी प्रभाव आणि सार्वजनिक निधीचा किंवा इतर संसाधनांचा गैरवापर यांचा समावेश आहे. कार्यकारी शाखा, न्यायपालिका, लष्करी, पोलीस आणि विधिमंडळातील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संबंधात भ्रष्टाचाराच्या या तीन प्रकारांची तपासणी करते. येथे पाकिस्तान 0.31 गुणांसह 123 व्या क्रमांकावर आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत, पाकिस्तान रेड झोनमध्ये येतो ज्याचा अर्थ असा आहे की, ज्या देशांमध्ये भ्रष्टाचाराची पातळी मोठ्या प्रमाणात आहे त्या देशांमध्ये त्याचा समावेश आहे.