सखा सोबती बनला वैरी? सुरक्षेची जबाबदारी झटकून ट्रम्प आता ग्रीनलँड 'गिळंकृत' करणार? - संपादकीय

जागतिक घडी विसकटली जात असताना युरोपची सुरक्षा आणि स्थैर्य यांचा प्रश्न प्रकर्षाने उभा राहिला आहे. आजवर ‘नाटो’वर अवलंबून राहिल्यामुळे नवी परिस्थिती हाताळण्याचे आव्हान युरोपपुढे उभे राहिले आहे.

विसाव्या शतकात दोन महायुद्धांच्या भीषण अनुभवातून गेलेल्या युरोपाला शांतता आणि स्थैर्याचे महत्त्व किती वाटत असेल, हे वेगळे सांगायला नको. त्या दिशेने या खंडातील देशांनी गेल्या काही दशकांत पावले उचलली. ‘युरो’ हे एक चलन स्वीकारून ‘युरोपीय समुदाया’च्या छत्राखाली हे देश एकत्र आले.

संरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी मुख्य भिस्त ‘उत्तर अटलांटिक करार संघटना’ (नाटो) वर ठेवली. अमेरिकाच ‘नाटो’ची कर्ती-धर्ती असल्याने ही युद्धोत्तर काळातील घडी अनेक वर्षे अबाधित राहिली होती. परंतु आता सगळ्याच प्रकारच्या घड्या विसकटून टाकण्याचा पवित्रा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला असून ‘नाटो’च्या जबाबदाऱ्यांचे ओझेही उतरवून ठेवण्याची घाई त्यांना झाली आहे.

युद्धोत्तर काळात ज्या सहमती-सामंजस्य आणि बांधिलकी यांविषयी निदान बोलले जात होते, ती भाषा लोप पावते आहे. विविध ६६ आंतरराष्ट्रीय करार, संस्था यांच्यातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी नुकताच जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर युरोपाचा आणि जगाचा बदलता चेहरा नीट समजावून घेणे प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या युरोपच्या जखमा अमेरिकेचे तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज सी. मार्शल यांनी मांडलेल्या ‘मार्शल योजने’मुळे भरुन निघाल्या. ब्रिटन, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, इटलीसह युरोपातील अनेक देशांमध्ये उद्योग, शेती आणि विविध उत्पादनांना अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीमुळे नव्याने चालना मिळून राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित झाले.

‘एखाद्या देशावरील हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला’ या सामूहिक जबाबदारीच्या संकल्पनेतून १९४९ मध्ये `नाटो’ची स्थापना होऊन सोव्हिएत संघराज्याचा हल्ला रोखण्यासाठी अमेरिकेने युरोपात लष्कर आणि अण्वस्त्रे तैनात केली. पण सुरक्षा हमीच्या ऐवजात ‘नाटो’च्या पाऊण शतकाच्या वाटचालीत युरोपिय सदस्यराष्ट्रे अमेरिकेच्या आक्रमक लष्करी धोरणामागे फरपटत गेली. युरोप आणि अमेरिकेत अनेकदा मतभेद झाले तरी सुरक्षा, व्यापार आणि लोकशाहीमूल्ये शाबूत राहिली.

पण ‘नाटो’च्या आर्थिक दायित्वाची खरी कसोटी लागली ती २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हापासून. विशेषतः ट्रम्प यांनी ‘नाटो’चा संरक्षणखर्च आणि शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्यापासून हात आखडता घेतल्यामुळे अमेरिका-नाटो सदस्यराष्ट्रांमधील दुरावा वर्षभरापासून वाढतच गेला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या ‘नाटो’च्या एकूण संरक्षणखर्चात अमेरिकेचा वाटा होता ६४ टक्क्यांचा.

आधीच ३८ ट्रिलियन डॉलरच्या अजस्त्र कर्जामुळे जर्जर झालेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था लक्षात घेता घायकुतीला येऊन ट्रम्प ज्या प्रकारची धोरणे यापुढे युरोपने अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करुन आपले रक्षण करावे, अशी रोखठोक भूमिका अमेरिकेची भूमिका आहे. अमेरिकेशिवाय ‘नाटो’ महत्त्वहीन आहे. अमेरिका नसेल तर रशिया आणि चीन ‘नाटो’ देशांना किंमतही देणार नाही, अशी खोचक आणि उपरोधिक टिप्पणी करीत ट्रम्प यांनी रशियाविरुद्ध युक्रेनचे युद्ध लढणाऱ्या युरोपला वास्तवाची जाणीव करुन दिली आहे.

ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिकेचा नाटोविषयी बदललेल्या पवित्र्यामुळे जवळजवळ आठ दशके आयत्या पीठावर रेघोट्या ओढत बसलेल्या ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटलीसह सर्व छोट्या मोठ्या युरोपिय देशांपुढे युद्धखोर रशियाची आक्रमकता रोखण्यासाठी सैन्य, शस्त्रास्त्रे आणि अण्वस्त्रांच्या बाबतीत अल्पावधीत आणि स्वखर्चाने सज्ज होण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

सुरक्षेची जबाबदारी झटकून ट्रम्प यांनी नाटो देशांना जखमीच केले नाही, तर डेन्मार्कच्या ताब्यातील अमेरिकी खंडातील ‘ग्रीनलँड’ हा देशात ताब्यात घेण्याचे मनसुबे जाहीर करुन युरोपच्या जखमेवर मीठही चोळण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे कालपर्यंत सख्खे मित्र असलेल्या युरोप-अमेरिकेत अचानक वैरत्वाचे भाव निर्माण झाले आहे.

एकीकडे रशियाने युक्रेनला घशात घालू नये म्हणून स्वबळावर लढण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे मित्र म्हणवणाऱ्या अमेरिकेने ‘ग्रीनलँड’ गिळंकृत करण्याची चाल रचल्यामुळे युरोपची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’, अशी स्थिती झाली आहे. अर्थात, अमेरिका आणि ‘नाटो’ राष्ट्रांमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले तरी त्याची परिणती युद्धात होणार नाही. पण नाटो देशांना रशियाच्या युद्धखोर नीतीला आळा घालण्यासाठी आपला पैसा खर्च करुन नवी रणनीती आखावी लागेल. शिवाय चीनविषयीही स्वतंत्र निर्णय घ्यावे लागतील.

थोडक्यात इतकी वर्षे अमेरिकेच्या जीवावर निश्चिंत राहिलेल्या युरोपला ट्रम्प यांनी हात धरुन रस्त्यावर आणून सोडले आहे. गेल्या शतकात साम्राज्यविस्ताराच्या स्पर्धेतून जागतिक संघर्षाने पेट घेतला. आता आर्थिक पेचप्रसंगातून उफाळून येत असलेला आणि अमेरिकेच्या धोरणांमुळे दृश्यमान होत असलेला नवसाम्राज्यवादही जगाला संघर्षाच्या नव्या आवर्तात ढकलणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या बदलत्या जागतिक चित्रात भारताला आपली भूमिका, प्राधान्यक्रम, राजनैतिक समीकरणे विचारपूर्वक ठरवावी लागतील आणि आर्थिक हित सांभाळण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय या दोन्ही पातळ्यांवर अधिक जागरूक राहावे लागेल. याचे कारण अशा प्रकारची अनिश्चितता जगाने यापूर्वी कधी अनुभवली नसेल. ही जागरूकता दाखवली तर संकटातील संधींचाही उपयोग करून घेता येऊ शकतो. किमान आगीच्या झळा देशाला कमीत कमी बसाव्यात असा प्रयत्न तर नक्कीच करता येईल.