Denmark Debates On Ban Desecration Of Quran Bill: युरोपीय देश स्वीडन आणि डेन्मार्कमध्ये कुराण जाळण्याच्या घटना समोर आल्यानंतर मुस्लिम देश संतापले होते.
दरम्यान, मंगळवारी डॅनिश संसदेत कुराणच्या अपमानावर बंदी घालणाऱ्या विधेयकावर चर्चा झाली. असा तणाव राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे डॅनिश सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही धार्मिक ग्रंथाची जाळपोळ करणे किंवा त्याचा अपमान करणे हा गुन्हा ठरवण्याचे विधेयक मांडण्यात आला आहे.
डेन्मार्कच्या (Denmark) संसदेच्या वेबसाइटनुसार, या विधेयकानुसार, कुराण जाळणे किंवा अपमान करणे असे गुन्हे करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. डॅनिश नॅशनल पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी 21 जुलै ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान डेन्मार्कमध्ये धार्मिक ग्रंथ किंवा ध्वज जाळण्याच्या 483 घटनांची नोंद झाली आहे.
खरे तर, एका डॅनिश अतिउजव्या विचारसणीच्या नेत्याने कुराणाची प्रत फाडून स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथील तुर्की दूतावासासमोर आग लावली होती. त्यानंतर सौदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान आणि इजिप्तसह जवळपास सर्व मुस्लिम देशांनी याचा तीव्र निषेध केला होता.
मुस्लिम देशांनी स्वीडन आणि डेन्मार्कला अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सांगितले होते. विशेष म्हणजे, सौदी अरेबियाने डॅनिश राजनयिकाला बोलावून घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती.
त्याचवेळी, ज्येष्ठ मौलवी नेता मुक्तादा सदर यांच्या आवाहनानंतर, जुलै 2023 मध्ये सुमारे एक हजार निदर्शकांनी बगदादच्या ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या डॅनिश दूतावासाकडे मार्च काढण्याचा प्रयत्न केला होता.
डॅनिश संसदेच्या वेबसाइटनुसार, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक समुदायासाठी विशेष धार्मिक महत्त्व असलेल्या ग्रंथाचा सार्वजनिकपणे अपमान करण्याला गुन्हाच्या कक्षेत आणते. या विधेयकानुसार असे गुन्हे करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
हा कायदा डॅनिश दंड संहितेच्या चॅप्टर 12 मध्ये समाविष्ट केला जाईल. चॅप्टर 12 हा डेन्मार्कच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कायदा आहे. मंगळवारी झालेल्या चर्चेनंतर एक समिती या विधेयकाचा अभ्यास करेल. यानंतर संसदेत मतदानापूर्वी दोनदा चर्चा होईल.
याआधी, ऑगस्टमध्येही असे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र टीकेनंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणते आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाईल, असे ऑगस्टमध्ये सांगण्यात आले होते.
दुसरीकडे, ऑगस्टमध्ये आणलेल्या विधेयकाबाबत, डॅनिश राजकारणी, कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, हे विधेयक 2017 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या त्याच ईशनिंदा कायद्याची पुनरावृत्ती आहे.
याशिवाय, पोलिस (Police) आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनीही त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण असल्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्री हॅमेलगार्ड म्हणाले होते की, आम्ही या विधेयकात बदल करत आहोत जेणेकरुन पोलिस आणि न्यायालयांना त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.
संसदेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी, डॅनिश सरकारने रविवारी सांगितले होते की, सरकार अशा निषेधांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करेल. डॅनिश परराष्ट्र मंत्री लोके रासमुसेन यांनी सोमवारी सांगितले की, आम्ही डेन्मार्क आणि इतर देशांच्या लोकांना संकेत देत आहोत की आम्ही यावर काम करत आहोत.
आशा आहे की, या विधेयकामुळे आपल्यासमोर असलेल्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, त्यासाठी दबाव जाणवत असल्याने आम्ही हे करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उलट हा निर्णय आपल्या सर्वांच्या हिताचा आहे, असे आमचे राजकीय विश्लेषण आहे.
हा वाद आणखी वाढू देऊ नये. यापूर्वी, 2006 मध्ये प्रेषित मोहम्मद यांची व्यंगचित्रे प्रकाशित झाल्यानंतर मुस्लिम जगतात डॅनिशविरोधी लाट पसरली होती.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.