तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानच्या बँकांचाही बट्ट्याबोळ,देशासमोर नवे संकट

अफगाणिस्तानची (Afghanistan) बँकिंग व्यवस्था (Banking Sector) काही महिन्यांतच पूर्णपणे कोलमडण्याच्या अवस्थेत आहे. अफगाणिस्तान सध्या रोख टंचाई आणि वाढत्या कर्जाचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील बँकिंग संकट अधिकच वाढत चालले आहे . संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) च्या नव्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या संस्थेने अफगाणिस्तानमध्ये त्वरित आणि निर्णायक कारवाईची विनंती केली आहे. यूएनडीपीने इशारा दिला आहे की बँकिंग व्यवस्था कोलमडल्यास देशावर त्याचे आर्थिक खर्च आणि सामाजिक परिणाम खूप मोठे होणार आहेत.

तालिबानने (Taliban) काबूलवर ताबा मिळवल्यापासून अफगाण जनतेला रोख रकमेचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. तालिबानच्या ताब्यात आल्यानंतर अफगाणिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यात आले आहेत , त्यामुळे हा त्रास वाढला असून निर्बंधांमुळे, अफगाणिस्तानचा परदेशात जमा केलेला पैसा गोठवला गेला आणि बहुतेक परदेशी मदत थांबवण्यात आली आहे. रोखीच्या कमतरतेमुळे तालिबान सरकारला बँकेतून पैसे काढण्याचा दर मर्यादित करण्यास भाग पाडले. तेव्हापासून देशाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अफगाणिस्तान आपल्या गरजांच्या मोठ्या भागासाठी परदेशी मदतीवर अवलंबून आहे.

अफगाणिस्तानमधील यूएनडीपीचे प्रमुख अब्दुल्ला अल-दरदारी यांनी सांगितले की, बँकिंग प्रणालीच्या पतनामुळे देशाच्या झपाट्याने घसरत चाललेल्या आर्थिक क्रियाकलापांची गती कमी होत आहे आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय मदत प्रयत्नांना हानी पोहोचू शकते. आम्हाला माहित आहे की बँकिंग हे देशाचे बाह्य जगाशी जोडणारे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. एका निवेदनात ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानसाठी बँकिंग क्षेत्राशिवाय मानवतावादी उपाय नाही.

UNDP अहवालात म्हटले आहे की देशातील एकूण बँकिंग प्रणालीमध्ये 2020 च्या अखेरीस 268 अब्ज अफगाणी ठेवी होत्या, ज्या सप्टेंबरच्या अखेरीस 194 अब्ज अफगाणी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. 2021 च्या अखेरीस ही रक्कम आणखी घसरून 165 अब्ज अफगाणीवर येण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ठेवींमध्ये 40 टक्के कमी असेल.कर्जही एक नवीन समस्या म्हणून उदयास येत आहे. 2020 च्या अखेरीस अनुत्पादित कर्जे 30 टक्के होती, जी सप्टेंबरपर्यंत 57 टक्के झाली आहे. सध्याच्या संकटामुळे बँकांना नवीन कर्ज देणे बंद करावे लागले आहे. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांची देखील परिस्थिती बिकट झाली आहे.