US On BBC IT Survey: अमेरिका म्हणते आम्ही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही, BBC वरील कारवाई प्रकरणी प्रतिक्रीया देण्यास नकार

IT Raid On BBC Office: भारतीय आयकर विभागाने बीबीसीच्या टॅक्स चुकवेगिरीच्या आरोपानंतर मंगळवारी बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ही गोष्ट भारतासह जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. यावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रियाही आली आहे.

आयकर विभागाच्या ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (BBC) कार्यालयांच्या नवी दिल्लीतील सर्वेक्षणाची माहिती आहे, परंतु ते कोणताही निर्णय देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते नेड प्राइस म्हणाले की, वॉशिंग्टन डीसीला आयकर अधिकार्‍यांनी दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयांत छापे पडल्याची माहिती मिळाली आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका जगभरातील मुक्त वृत्तपत्राच्या महत्त्वाचे समर्थन करते.

अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे मत

अमेरिका जगभरातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी योगदान देणारे मानवी हक्क म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्म किंवा विश्वासाची गरज अधोरेखित करत राहील. हा 'सर्वेक्षणाची ' लोकशाहीच्या आत्म्याविरुद्ध आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, "मी सांगू शकत नाही. आम्हाला या 'सर्वेक्षणाची 'वस्तुस्थिती माहित आहे, परंतु मी निर्णय देण्याच्या स्थितीत नाही".

बीबीसीवर टॅक्स चुकवेगिरीचे आरोप

भारतीय आयकर विभागाने टॅक्स चुकवेगिरीचा आरोप करत मंगळवारी दुपारी बीबीसीच्या दिल्ली, मुंबई आणि इतर दोन जोडलेल्या ठिकाणी छापेमारी सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रॉडकास्टरच्या सहाय्यक कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधित समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी छापेमारी सुरू करण्यात आले होते. बीबीसीला पहिली सूचना देऊनही प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला.

• आयटीच्या छाप्यानंतर बीबीसीची प्रतिक्रिया

बीबीसीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, आयकर विभागाचे अधिकारी अजूनही आमच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात आहेत. आम्ही तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत असून ही परिस्थिती लवकरात लवकर निवळेल, अशी आशा आहे, असे बीबीसीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आयकर विभागाने छापेमारी सुरू केल्यानंतर बीबीसीच्या कार्यालयातील पत्रकार आणि कर्माचाऱ्यांना फोन आणि कम्प्यूटर सिस्टम वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना स्वत:चेही फोन वापरू दिले जात नसल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

• बीबीसी डॉक्युमेंटरीमुळे वादात सापडले होतो

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षण मोहिमेमुळे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. कारण बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेच्शन' या डॉक्युमेंटरीच्या प्रसारणानंतर काही दिवसांनी त्याची सुरुवात झाली, ज्यामध्ये जेव्हा 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या वेळी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री होते, त्यात घडलेल्या घटनांचे वर्णन केले आहे.

• बीबीसी वरील कारवाईनंतर काँग्रेसचा घणाघात

काँग्रेसने (Congress) बीबीसी कार्यालयावरील कारवाईचा संबंध पीएम मोदींवरील माहितीपटाशी जोडला आहे. पक्षाने ट्विट करुन याला अघोषित आणीबाणी म्हटले आहे. पक्षाने आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले- बीबीसीची पहिली डॉक्युमेंट्री आली, त्यावर बंदी घालण्यात आली. आता आयटीने बीबीसीवर छापा टाकला आहे. ही तर अघोषित आणीबाणी आहे.