खरंच इंडियाचा 'भारत' होणार का? जाणून घ्या काय सांगतं राज्यघटनेचं पहिलं कलम

Constitution of India: देशाच्या नावावरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. नुकतेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जनतेला देशासाठी 'इंडिया' या शब्दाऐवजी 'भारत' हा शब्द वापरण्याचे आवाहन केले होते.

यातच आता जी-20 बैठकीच्या निमंत्रणावरुन या चर्चेला उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दावा केला आहे की, जी-20 बैठकीसाठी पाठवलेल्या निमंत्रणात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिहिण्यात आले आहे.

जयराम रमेश यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, यापूर्वी पाठवलेल्या अधिकृत निमंत्रणात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिहिले जात होते. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी देशाचे नाव बदलणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

या वादात भारतीय राज्यघटनेच्या (Constitution) कलम-1 ची चर्चा सुरु झाली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय सांगतं राज्यघटनेचं कलम-1

काय सांगतं भारतीय राज्यघटनेचं कलम-1

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 'भारत हे राज्यांचे संघराज्य' असेल असे सांगते. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आशिष पांडे म्हणाले की, संविधानात भारत आणि इंडिया हे समान मानले गेले आहे. इंग्रजीत इंडिया म्हणतात आणि हिंदीत भारत म्हणतात.

गरजेनुसार त्याचा वापर करता येतो. त्यात फक्त भारत किंवा फक्त इंडिया असे लिहावे लागेल असे अजिबात नाही. भाषा आणि संदर्भानुसार, दोनपैकी कोणताही शब्द वापरला जाऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मतानुसार, सरकारने G20 च्या निमंत्रणात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत हा शब्द वापरला आहे, ते घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे म्हणता येणार नाही. इंडियाऐवजी भारत हा शब्द वापरता येईल, असे संविधानात म्हटले आहे.

राज्यघटनेत इंडिया या शब्दाला इतके महत्त्व का मिळाले?

अधिवक्ता आशिष पांडे सांगतात की, देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेपासून ते राज्यघटनेपर्यंत अनेक गोष्टी ब्रिटिशकालीन आहेत. भारतीय राज्यघटनेत अनेक कलमे आहेत, जी ब्रिटिश राजवटीकडून प्रेरित आहेत.

इंग्रज नेहमी भारतासाठी इंडिया हा शब्द वापरत. राज्यघटनेतही हा शब्द कायम ठेवण्याचे हे एक कारण असू शकते.

राज्यघटना लागू झाल्यानंतर संस्थांच्या नावांमध्ये आणि पदांमध्येही इंडिया या शब्दाचा वापर करण्यात आला. जसे की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड आणि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.

मात्र, अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सत्तेत आल्यास 'इंडिया' या शब्दाऐवजी 'भारत' हा शब्द वापरण्यास सुरुवात करु असे म्हटले होते.

अधिवक्ता आशिष पांडे पुढे म्हणाले की, असे पाऊल उचलले तर अनेक गोष्टी बदलाव्या लागतील.

उदाहरणाद्वारे समजून घेतल्यास, इंडिया हा शब्द देशाच्या कायद्यांमध्ये आणि इतर नियमांमध्येही वापरला गेला आहे. हे देखील बदलावे लागेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया इतकी सोपी असणार नाही की एका दिवसात बदल घडवून आणता येईल.

भविष्यात असा बदल झाला तर इंडिया हा शब्द पूर्णपणे काढून टाकून 'भारत' हा शब्द वापरावा लागेल. मात्र ही प्रक्रिया क्लिष्ट असणार आहे. त्यासाठी सरकारला (Government) प्रत्येक ठिकाणी इंडियाऐवजी 'भारत' हा शब्द वापरावा लागेल.

इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी सरकारला घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करावे लागेल. ते दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतरच हे शक्य होईल.