"एकांतात पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही, ही वैयक्तिक आवडीची बाब," खासगी गोष्टीत हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार

Watching Pornography Obscene photographs or videos in private is not a Crime, Says Kerala High Court:

एखाद्याने अश्लील छायाचित्रे किंवा व्हिडीओ इतरांना न दाखवता एकांतात पाहणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही कारण ही वैयक्तिक आवडीची बाब आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

असे कृत्य गुन्हा म्हणून घोषित करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेमध्ये घुसखोरी करणे आणि त्याच्या वैयक्तिक आवडीनिवडीमध्ये हस्तक्षेप करणे होय, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती पी व्ही कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय 33 वर्षीय पुरुषाविरुद्धच्या अश्लीलतेचा खटला रद्द करताना दिला आहे, ज्याला 2016 मध्ये रस्त्याच्या कडेला त्याच्या मोबाइल फोनवर अश्लील व्हिडिओ पाहताना पोलिसांनी पकडला होता.

या प्रकरणी एफआयआर आणि त्याच्याविरुद्धची न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्याच्या आरोपीच्या याचिकेवर हा निर्णय आला. न्यायालयाने म्हटले की पोर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे आणि नवीन डिजिटल युगाने ते अधिक सुलभ केले आहे.

'शतकांपासून पॉर्न प्रचलित'

याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'पोर्नोग्राफी' शतकानुशतके प्रचलित आहे आणि नवीन डिजिटल युगाने लहान मुलांसाठीही त्याचा एक्सेस अधिक सुलभ केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, 'या प्रकरणात प्रश्न असा होता की, एखाद्या व्यक्तीने खासगीत अश्लील व्हिडिओ इतर कोणालाही न दाखवता पाहिला तर तो गुन्हा आहे का?'

'गोपनीयतेत घुसखोरी'

उच्च न्यायालयाने म्हटले, 'हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असे न्यायालय जाहीर करू शकत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक आवड निवड आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करण्यासारखे आहे.'' असे नमूद करत न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी 33 वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 अंतर्गत अश्लीलतेचा गुन्हा रद्द केला.

न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन पुढे म्हणाले की मुलांचे पालनपोषण घरचे अन्न चारत आणि त्यांना खेळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

"मुलांना त्यांच्या फावल्या वेळात क्रिकेट किंवा फुटबॉल किंवा त्यांना आवडणारे इतर खेळ खेळू द्या. भविष्यात आपल्या देशाच्या आशेचा किरण बनलेल्या निरोगी तरुण पिढीसाठी ते आवश्यक आहे,” असे या निकालात म्हटले आहे.