"संरक्षण मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही," लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या विवाहित महिलेला कोर्टाने फटकारले

Allahabad high court Denies Protection To Live In Couple Because Women Is Married:

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका लिव्ह-इन जोडप्याची संरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. यातील महिला विवाहित असून तिचा पतीपासून घटस्फोट झाला नसल्याने न्यायालयाने असा निर्णय दिला.

लिव्ह-इन जोडप्याला संरक्षणाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, कारण महिलेचे पहिले लग्न कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे संपुष्टात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

महिलेने न्यायालयाला सांगितले होते की, तिने तिच्या पतीसोबतच्या परस्पर कराराद्वारे घटस्फोट घेतला होता.

न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी निदर्शनास आणले की सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाअभावी अशा कराराला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही.

न्यायालयाने निष्कर्ष काढला, "आम्हाला असे आढळून आले की, सध्याच्या खटल्यातील पुराव्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांना संरक्षणाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही कारण याचिकाकर्त्या महिलेने तिच्या पतीसोब घटस्फोट घेतलेला नाही."

न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या नातेसंबंधामुळे कोणताही धोका वाटत असल्यास, त्यांना संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा सक्षम न्यायालयाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले की, ते सध्या त्यांच्या स्वत:च्या इच्छा आणि मर्जीनुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत.

यावेळी न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की महिलेने स्वेच्छेने तिचे सासर सोडले आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये परस्पर कराराद्वारे पतीला घटस्फोट दिला.

यावर पतीच्या बाजूने असा प्रतिवाद केला की, महिलेची घटस्फोट घेण्याची पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशार आहे. आणि त्याला कायद्यामध्ये कोणतेही स्थान नाही. कारण कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने त्यावर आदेश दिले नाहीत.

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले की, "याचिकाकर्ता महिला संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये रहात असल्याचे सांगितले असले तरी, तिचे पूर्वीच्या पतीसोबतचा घटस्फोट कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाने झाला नाही. त्यामुळे कराराद्वारे झालेला घटस्फोट कायदेशीर असू शकत नाही."