Uttarakhand Government: देशात समान नागरी संहिता म्हणजेच UCC आणण्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरु लागली आहे. यूसीसीवर विधी आयोगाच्या तज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यावर चर्चा सुरु केली आहे. दरम्यान, उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारने UCC वर कायदा करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समान नागरी संहितेचा मसुदा जवळपास तयार झाला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीने राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्यांकडून आलेल्या सूचनांच्या आधारे मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा लवकरच सरकारकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
देशातील पहिल्या समान नागरी संहितेची (UCC) संपूर्ण ब्लू प्रिंट तयार झाल्याचे सांगितले जात आहे. उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितेसाठी सुमारे 2 लाख 31 हजार सूचनांपैकी या सूचनांना अंतिम रुप देण्यात आले आहे. या सूचनांचा समावेश समान नागरी संहितेच्या अंतिम मसुद्यात केला जाईल. उत्तराखंडची समान नागरी संहिता देशाच्या समान नागरी संहितेचा नमुना बनेल. विधी आयोगाने उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता समितीशीही चर्चा केली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या मसुद्यानुसार विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल, हलाला आणि इद्दतवर बंदी असेल आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा तपशील देणे आवश्यक असेल. यासोबतच उत्तराखंड यूसीसी लोकसंख्या नियंत्रणाचीही चर्चा सुरु आहे.
1. लग्नासाठी मुलींची वयोमर्यादा वाढवली जाईल.
2. लग्नापूर्वी पदवीधर, त्यामुळे वयोमर्यादा वाढेल.
3. विवाहाची नोंदणी कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यक असेल.
4. नोंदणीशिवाय शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
5. गावपातळीवर विवाह नोंदणीची सुविधा.
6. पती-पत्नी दोघांना घटस्फोटासाठी समान आधार मिळेल.
7. घटस्फोटाचा आधार पती आणि पत्नी दोघांनाही लागू असेल.
8. बहुपत्नीत्वावर बंदी असेल.
9. हलाला आणि इद्दतवर बंदी घातली जाईल.
10. मुलींना वारसाहक्कात मुलांप्रमाणे समान वाटा मिळतो.
11. लिव्ह-इनबद्दल सांगणे आवश्यक, पालकांना सूचित केले जाईल.
12. मूल अनाथ असल्यास पालकत्वाची प्रक्रिया सोपी होईल.
13. पती-पत्नीमधील भांडण, मुलांचा ताबा आजी-आजोबांकडे.
14. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत बोलताना मुलांची संख्या निश्चित करता येईल.
15. प्रत्येकाला दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी संहिता म्हणजेच UCC (UCC) बाबत सांगितले की, 'भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत भावना आणि त्यातील तरतुदींनुसारच निर्णय घेतले जातील. UCC समिती यावर काम करत आहे, जे सर्वांच्या हिताचे असेल. देशात सर्वांना समान कायदा असायला हवा आणि ही मागणी फार पूर्वीपासून होत आहे. याची सुरुवात आम्ही देवभूमीतून केली आहे. त्याची देशात अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.