पतीवर अप्रमाणित आरोप करणे 'निंदनीय', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय टांगणीवर!

पत्नीने पतीवर गुन्हेगारी वर्तनाचे गंभीर अप्रमाणित आरोप करणे हे 'निंदनीय' आहे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) घटस्फोटाचा निर्णय ठेवला कायम. तिने आपल्या पतीवर आणि त्याच्या आई-वडिलांवर गुन्हेगारी वर्तनाचे गंभीर आरोप केले आहेत. जे ती ट्रायल कोर्टात सिद्ध करू शकली नाही, हे "निंदनीय" कृत्य आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

कौटुंबिक न्यायालयामधील न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने पतीला दिलेला घटस्फोटाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

पतीने मानसिक क्रूरता दाखविल्याचा निष्कर्ष, कौटुंबिक न्यायालयात करण्यात आला होता कारण त्याची आणि त्याच्या पालकांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत पत्नीचे अपील फेटाळले. त्याच्या पत्नीच्या सांगण्यावरून, कलम 498 ए आयपीसीचा समावेश असलेल्या खटल्यात. या निर्दोष सुटकेविरुद्धचे अपीलही फेटाळण्यात आले.

तीचे असे ही म्हणणे होते की, जेव्हा तिच्या पतीने आणि सासरच्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, तेव्हा तिने त्याला विरोध केला नाही आणि तिनेही जामिनासाठी अर्ज केला. तिने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत वैवाहिक हक्कांची परतफेड करण्यासाठी याचिका देखील दाखल केली होती.

केवळ प्रतिवादी अपीलकर्त्याने (Defendant's appeal) आणि त्याच्या पालकांनी केलेल्या जामीन अर्जाला विरोध केला नसावा, परिणामकारक होण्यासाठी ते पुरेसे नाही. अपीलकर्त्याचे बेजबाबदार वर्तन रोखण्यासाठी त्याच्या पालकांवर गुन्हेगारी वर्तनाचे गंभीर आरोप केले पण ती ते न्यायालयासमोर मांडू शकली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अशा परिस्थितीत अपीलकर्त्याला त्याच्या आयुष्यात येऊ देण्याची प्रतिवादी (Defendant) कडून अपेक्षा कशी करता येईल? विश्वास जो वैवाहिक बंधनाचा पाया आहे तो अपीलकर्त्याच्या निंदनीय वर्तनामुळे पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. त्याला आणि त्याच्या आई-वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांना एक दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला. अपीलकर्त्याने त्याच्या आणि पालकांविरुद्ध केलेल्या आरोपांचाही अभ्यास करण्यात आला.

त्यांना हे ठाऊक नव्हते की त्यांना ही तुरुंगवासाची शिक्षा का झाली? त्यामुळे जामीन अर्जाला विरोध करणे अवघड झाले. अपीलात योग्यता आढळून न आल्याने न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. अल्पवयीन मुलाला सांभाळण्यासाठी न्यायालयाने पतीला अनुदानाच्या पैलूवर नोटीस बजावली पत्नीने पतीला पोटगी देखील मागितल्याचे समोर आले.