Gay Couples Moves in Supreme Court: समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची दोन 'गे कपल्स'ची मागणी

Gay Couples Moves in Supreme Court:समलैंगिक विवाहाला स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954 नुसार कायदेशीर मान्यतेसाठी एका समलैंगिक दाम्पत्याने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी केंद सरकारचे अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवून सरकारची भूमिका 4 आठवड्यात मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. पहिली जनहित याचिका सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी दाखल केली आहे. हे गेल कपल असून ते दोघेही जवळपास 10 वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत. कोरोनाकाळात या दोघांमध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. दुसऱ्या हे दोघेही कोरोना पॉझिटिव्ह झाले होते. जेव्हा ते कोरोनातून बरे झाले त्यांनी कुटूंबियांसह स्वतःच्या रिलेशनशिपचा आनंद साजरा करण्यासाठी लग्नाचा निर्णय घेतला. दरम्यान, त्यांच्या लग्नाची नोंद स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार व्हावी, असे दोघांनाही वाटते. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

दूसरी जनहित याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद यांनी दाखल केली आङे. हे दोघेही 17 वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत. दोन मुलांचा सांभाळ ते करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यांच्या लग्नाला कायदेशीररित्या पुर्ण समजली जात नाही. त्यामुळेच त्यांना लग्नाला कायदेशीर मान्यता हवी आहे. जेणेकरून मुलांशीही त्यांचे कायदेशीर संबंध निर्माण होतील.

दरम्यान, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट आणि फॉरेन मॅरेज अॅक्ट आणि हिंदू मॅरेज अक्टनुसार समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात आणि केरळ हायकोर्टात 9 याचिका दाखल केले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केरळ हायकोर्टातील केंद्राने नोंदवलेल्या मताबाबत सांगितले आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात हस्तांतरीत केली जाऊ शकतात.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे की, हा मुद्दा समलैंगिक जोडप्याच्या ग्रॅच्युईटी, दत्तक प्रकरण, सरोगसी अशा मुलभूत अधिकारांबाबत आहे. त्यांना जॉईंट अकाऊंट ओपन करण्यातही अडचणी येतात. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमधील सेक्शन चार नुसार कुणीही दोन व्यक्ती लग्न करू शकतात. पण यातील सबसेक्शन (C) मधील अटी केवळ पुरूष आणि महिलांसाठी आहेत. त्यामुळे या कायद्याचे रूपांतर लिंगभावरहित कायद्यात करावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.