केंद्राने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करण्याचा दिला होता आदेश?

केंद्र सरकारने ट्विटरला अनेक सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते. ट्विटरला सरकारने गेल्या वर्षी फ्रीडम हाऊस, पत्रकार, राजकारणी समर्थकांची अनेक खाती आणि काही ट्विट ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. ट्विटर डॉक्युमेंट्समध्ये हे उघड झाले आहे. 26 जून रोजी ट्विटरने जारी केलेल्या डॉक्युमेंटमध्ये ही माहिती समोर आली आहे. (Govt Requested Blocking Twitter Accounts news)

प्लॅटफॉर्मने 26 जून रोजी दाखल केलेल्या दस्तऐवजानुसार, सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटरला सरकारने गेल्या वर्षी फ्रीडम हाऊस, पत्रकार, राजकारणी आणि शेतकर्‍यांच्या निषेधाचे समर्थक यांचे अनेक खाती आणि काही ट्वीट ब्लॉक करण्यास सांगितले होते.

सरकारने विनंती केव्हा पाठवली?

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार 5 जानेवारी 2021 ते 29 डिसेंबर 2021 दरम्यान सरकारकडून विनंत्या पाठवण्यात आल्या होत्या. Google, Facebook आणि Twitter सारख्या मोठ्या इंटरनेट कंपन्या वेब लिंक्स किंवा सोशल मीडिया खात्यांबद्दल Lumen डेटाबेससह माहिती रेकॉर्ड करतात. जी कोणत्याही घटकाला लागू कायद्यांतर्गत अवरोधित करण्यास सांगितले जाते.

* राजकारणी आणि पत्रकारांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केले होते का?

लिंक किंवा खाते ब्लॉक करण्याची विनंती पूर्ण झाली की नाही याबद्दल माहिती उपलब्ध नाही. ट्विटरने (Twitter) जारी केलेल्या दस्तऐवजानुसार, सोशल नेटवर्कला सरकारने आंतरराष्ट्रीय वकिल गट फ्रीडम हाऊसचे ट्वीट ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. जे लोकशाही, राजकीय स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह इंटरनेटवर संशोधन आणि वकिली करते.

* आयटी मंत्रालयाकडून काय प्रतिसाद मिळाला?

पीटीआयने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला पाठवलेल्या ई-मेल प्रश्नाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. दस्तऐवजानुसार सरकारने ट्विटरला काही फ्रीडम हाऊस ट्विट ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. ज्यात 2020 मध्ये इंटरनेट स्वातंत्र्याची स्थिती आणि भारतात वेगाने होणारी घट याबद्दल बोलले होते.

* काँग्रेस आणि आप सदस्यांचे ट्विट ब्लॉक करण्याची विनंती!

दस्तऐवजात असे उघड झाले आहे की सरकारने काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीच्या सदस्यांचे ट्विट अवरोधित करण्याची विनंती केली होती. ज्यात आमदार जर्नेल सिंग यांचाही समावेश होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने ट्विटरला किसान एकता मोर्चाचे अकाउंट ब्लॉक करण्याची विनंतीही केली होती. सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात, युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ने लोकांचे ट्विट अवरोधित करण्याच्या सरकारच्या विनंतीवर तीव्र आक्षेप घेतला होता.