India Economy: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष भली मोठी आश्वासने देत आहेत. कोणी सामान्य जनतेसाठी इन्कम डबल करण्याचे आश्वासन देत आहे, तर कोणी देशाची आर्थिक स्थिती आणखी कशी सुधारता येईल याबाबत आपले व्हिजन मांडत आहे. या सगळ्यामध्ये पंतप्रधान मोदींचा 'विकसित भारत' चा नारा अधिक ठळक दिसतो. भाजपकडून वारंवार सांगितले जाते की, भारत 20247 पर्यंत विकसित होणार आहे. पण विकसित भारतचे स्वप्न राज्यांच्या विकासाशिवाय शक्य नाही. राज्यांचा विकास झाला तरच भारत खऱ्या अर्थाने विकसित होईल. परंतु मतांसाठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा आश्वासनांची भलामण दाखवली जाते.
खरंच विकसित भारतचे स्वप्न साकारायचे असेल तर देशात पहिल्यांदा ज्या राज्यांचा विकास चांगला झाला आहे त्या राज्यांना आणखी प्रोत्साहन देऊन त्यांचा देशाच्या ग्रोथ इंजिनमध्ये सहभाग आणखी कसा वाढवता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्याचबरोबर गरिब राज्यांच्या विकासासाठी आणखी कशा सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील याचाही विचार केला पाहिजे.
यातच आता, आकडेवारी आणि अंदाज समोर आले आहेत. त्यात हे स्पष्ट झाले आहे की, ती राज्ये कोणती असतील जी देशाला 'विकसित राष्ट्र' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. इंडिया रेटिंग्जच्या ताज्या अहवालानुसार, 2047 पर्यंत देशातील 8 राज्यांची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची असेल असा अंदाज आहे.
दरम्यान, या आठ राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते की, देशाची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 35 ट्रिलियन डॉलर्सची होऊ शकते. चला तर मग जाणून घेऊया अशी कोणती राज्ये आहेत ज्यांची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सची असू शकते.
इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च (इंडिया-रा) ने सोमवारी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आता देश आर्थिक वर्ष 2047 पर्यंत विकासाच्या मार्गावर आहे, देशातील आठ राज्यांचा जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज आहे. देशांतर्गत रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, इंड-रा च्या अंदाजानुसार, 28 राज्यांपैकी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात ही $1 ट्रिलियनचा टप्पा गाठणारी पहिली राज्ये असतील आणि हे आर्थिक वर्ष 2039 मध्ये होईल. इंड-रा सांगितले की, महाराष्ट्र हे $1 ट्रिलियनचा टप्पा गाठणारे पहिले राज्य असेल, त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू यांचा क्रमांक लागतो. याउलट, उत्तर प्रदेश आर्थिक वर्ष 2042 पर्यंतच लक्ष्य गाठू शकेल.
दरम्यान, राज्ये $1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याचे त्यांचे लक्ष्य चुकण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राने आर्थिक वर्ष 2028 पर्यंत $1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, 2030 पर्यंत तामिळनाडू आणि 2032 पर्यंत कर्नाटक या राज्यांचा क्रमांक लागतो. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, कर्नाटक उत्तर प्रदेशची जागा तिसरी सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था म्हणून घेईल.
भारताची FY2028 पर्यंत $5 ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्याची योजना आहे, ज्यावेळी सध्याच्या वाढीच्या दरानुसार फक्त तीन राज्ये $0.5 ट्रिलियनच्या जवळ असण्याची अपेक्षा आहे. विकसित राष्ट्रांच्या दरडोई पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यांची प्रतीक्षा लांबणीवर पडू शकते. बहुतेक भारतीय राज्ये निम्न मध्यम-उत्पन्न गटातील आहेत, दरडोई उत्पन्न $1,086 आणि $4,255 दरम्यान आहे. पुढील एक किंवा दोन वर्षांत देशाचा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स असेल असा अंदाज आहे. तर 2030 मध्ये 7 ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी असण्याचा अंदाज आहे.
इंडिया रेटिंग्सने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2023 साठी जागतिक बँकेच्या उत्पन्नाच्या वर्गीकरण पातळीनुसार, उच्च-मध्यम उत्पन्न श्रेणीतील गोवा आणि सिक्कीम ही एकमेव राज्ये होती (दरडोई उत्पन्न $4,256-13,205). उत्तरप्रदेश आणि बिहार कमी-उत्पन्न गटात होते (दरडोई उत्पन्न $1,085 पेक्षा कमी). आर्थिक वर्ष 2014 आणि आर्थिक वर्ष 2023 दरम्यान राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नात 4.2 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि पंजाबचा विकास दर राष्ट्रीय दरडोई दरापेक्षा कमी होता, तर सात राज्यांचा विकास दर 6 टक्क्यांहून अधिक होता.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
