2014 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दिल्लीतील 123 मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे कशा सोपवल्या?

काँग्रेस सरकारने लुटियन्स दिल्लीतील 123 मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला भेट दिल्याची कहाणी.
Rahul Sonia Gandhi
Rahul Sonia GandhiDainik Gomantak

तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने 7 हिंदूबहुल गावे आणि तिरुचिरापल्ली येथील 1500 वर्ष जुन्या मंदिराच्या मालकीचा दावा केला आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने (UPA Government) 2014 मध्ये लुटियन्स दिल्लीतील 123 सरकारी मालमत्ता वक्फला भेट दिल्याचे समोर आले आहे.

टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर काँग्रेस मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेऊन गुप्त पद्धतीने तो कळवला होता. या मालमत्ता कॅनॉट पॅलेस, अशोका रोड, मथुरा रोड आणि इतर व्हीव्हीआयपी एन्क्लेव्ह सारख्या प्रमुख ठिकाणी आहेत.

123 सरकारी मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या (Delhi Waqf Board) बाजूने करण्यासाठी फक्त एक फोन कॉल करण्यात आला. टाईम्स नाऊ वृत्तवाहिनीने 5 मार्च 2014 ची गुप्त नोट देखील शेअर केली आणि त्यावर अतिरिक्त सचिव जेपी प्रकाश यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

शहरी विकास मंत्रालयाच्या सचिवांना संबोधित केलेल्या या नोटमध्ये असे लिहिले आहे की, “भूमि आणि विकास कार्यालय (LNDO) आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) च्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दिल्लीतील 123 मालमत्तेचे डिनोटिफिकेशन दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे परत करण्याची परवानगी देते. औपचारिक इतिवृत्त जारी होईपर्यंत मंत्रालयाला कळवले.

Rahul Sonia Gandhi
महिला आरक्षणावर काय म्हणाले शरद पवार, वाचा सविस्तर

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील-यूपीए सरकारने 123 मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या असल्याचे मान्य केले आणि बोर्डाकडून नोट मिळाल्यानंतर त्यावरचा दावा माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला. या मालमत्ता ब्रिटीश सरकारकडून वारसा हक्काने मिळाल्या होत्या आणि त्यांचा दर्जा 5 मार्च 2014 पर्यंत अपरिवर्तित होता.

फेब्रुवारी 2015 च्या सुरुवातीला, भाजप सरकारने दिल्ली वक्फ बोर्डाला सरकारी मालमत्ता भेट देण्याच्या निर्णयाची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय विश्व हिंदू परिषदेने (Vishwa Hindu Parishad) याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भाजप सरकारने मे 2016 मध्ये निवृत्त दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी जेआर आर्यन यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीला सहा महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

जून 2017 मध्ये, समितीने शिफारस केली होती की 123 मालमत्तांच्या भवितव्याचा अंतिम निर्णय दिल्ली वक्फ आयुक्तांनी घेतला पाहिजे. एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली की जेआर आर्यन समिती नोटिफिकेशनच्या मूळ मुद्द्याचे परीक्षण करण्यात अयशस्वी ठरली.

Rahul Sonia Gandhi
MLA Viresh Borkar: फुटीर आमदारांविरोधात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स आक्रमक

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
dainikgomantak.esakal.com