"शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा पूर्ण अधिकार मात्र..." SCने केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी केंद्र (Central Government) आणि राज्यांना दिल्लीत (Delhi) सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे (Farmer Protest) लोकांना भेडसावत असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की यावर उपाय न्यायालयांकडे नाही तर सरकारांकडे आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे परंतु रस्ते अनिश्चित काळासाठी बंद केले जाऊ शकत नाहीत.(Supreme Court Slams on farmer protest to both state and central gov.)

सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की , "तुम्हा सर्वांना तोडगा का सापडत नाही? शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे परंतु रस्त्यावर आंदोलन करत रस्ता इतका वेळ बंद केला जाऊ शकत नाही. तुम्हाला तोडगा काढावा लागेल. यावर उपाय केंद्र आणि संबंधित राज्यांच्या हातात आहे." असे सांगत न्यायालायने दोन्ही सरकारला फटकारले आहे.

नोएडा येथील रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे नोएडा ते दिल्ली प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते मोनिका अग्रवाल हजर झाल्या नाहीत, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, रस्ते बंद झाल्यामुळे त्यांना दिल्लीला पोहोचण्यास 20 मिनिटांऐवजी दोन तास लागतात.याबाबत 30 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'या समस्येचे निराकरण केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांकडे आहे. जर विरोध चालू असेल तर वाहतूक कोणत्याही प्रकारे अडवली जाऊ नये जेणेकरून लोकांना ये -जा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये.

यापूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, ते शेतकऱ्यांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयानुसार, रस्ते अडवून आंदोलनांना परवानगी नाही. रस्ते अडवणे बेकायदेशीर असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे.