Arun Gawli: गँगस्टर अरुण गवळीला दिलासा! शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

Jamsandekar Murder Case: शिवसेनेचे मुंबईतील नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या 2007 च्या हत्या प्रकरणात गँगस्टर आणि राजकारणी अरुण गवळी याला गुरुवारी (28 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
Arun Gawli
Arun GawliDainik Gomantak
Published on
Updated on

Supreme Court Grants Bail To Arun Gawli: शिवसेनेचे मुंबईतील नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या 2007 च्या हत्या प्रकरणात गँगस्टर आणि राजकारणी अरुण गवळी याला गुरुवारी (28 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणातील त्याचा जामीन अर्ज गेल्या 17 वर्षांपासून प्रलंबित होता. 76 वर्षांच्या गवळीला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 (MCOCA) च्या तरतुदींनुसार अटक करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने गवळीला जामीन देताना त्याचे वाढते वय आणि 17 वर्षे 3 महिन्यांपासून त्याच्या अपीलावर कोणताही निर्णय न झाल्याचे कारण विचारात घेतले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी 2026 मध्ये ठेवली आहे. यामुळे आता या प्रकरणाचा निकाल पुढील वर्षीच लागेल.

Arun Gawli
Supreme Court: 'याचा शेवट कुठे होणार...?': कॉमेडियनच्या विनोदावर सुप्रीम कोर्टाची कठोर टिप्पणी; माफी मागण्याचे दिले निर्देश

यापूर्वी, जून 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गवळीच्या वेळेपूर्वी सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या आदेशावर स्थगिती कायम ठेवली. गवळीने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची मुदतपूर्व सुटकेची मागणी फेटाळून लावली, जी अन्यायकारक आणि मनमानी होती. ही याचिका रद्द करण्याची मागणीही त्याने केली होती.

उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारमधील वाद

गवळीच्या वेळेपूर्वी सुटकेसाठी करण्यात आलेल्या अर्जाला महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावत अधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांच्या आत या संदर्भात आवश्यक तो आदेश द्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, 9 मे रोजी राज्य सरकारने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि 4 एप्रिलच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत मागितली. सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याचे कारण दिले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सरकारला 4 एप्रिलच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत दिली आणि यापुढे कोणताही विस्तार दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

Arun Gawli
Supreme Court: 'द्वेष पसरवणाऱ्या कंटेटवर तात्काळ बंदी घाला, पण...' सर्वोच्च न्यायालयाचे हेट स्पीचबाबत केंद्र अन् राज्यांना निर्देश

अखेर 17 वर्षांनंतर जामीन मिळाला

कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी गवळीला 2006 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर खटलाही चालवण्यात आला होता. ऑगस्ट 2012 मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या हत्या प्रकरणी गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. जवळपास 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर त्याला जामीन मिळाला.

अरुण गवळी हा एकेकाळी मुंबईतील दागडी चाळीचा गँगस्टर म्हणून ओळखला जात होता. नंतर त्याने अखिल भारतीय सेना हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. 2004 ते 2009 या काळात तो मुंबईतील चिंचपोकळी मतदारसंघाचा आमदार होता. गुन्हेगारी आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत त्याचा प्रभाव होता.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com